दयानंद लिपारे, लोकसत्ता
कोल्हापूर : यंदाचा ऊस गळीत हंगाम लवकर सुरू होण्याची चिन्हे असतानाच साखर कारखानदारांनी चिंता वाटावी असे चित्र आहे. साखर दरामध्ये वाढ होत नसल्याने साखर कारखानदारांना आतापासूनच चिंता आहे. साखरेचा प्रतिक्विंटल विक्री दर ३६०० करण्याच्या मागणीवर केंद्र शासन निर्णय घेत नसल्याने साखर उद्योगात अर्थकोंडीचे भय दाटले आहे. साखर उद्योगात आर्थिक उत्पन्नाचे अनेक स्त्रोत असताना कारखानदारांची ओरड नाहक असल्याची टीका शेतकरी संघटनांकडून केली जात असल्याने यंदाचाही हंगाम वादाने गाजण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.
गतवर्षीप्रमाणे ऊस गाळप हंगाम दीर्घकाळ लांबू नये यासाठी हंगाम लवकर सुरू करण्याची तयारी केली असल्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी साखर आयुक्तालयात आढावा घेतल्यानंतर स्पष्ट केले होते. यंदाचा राज्यातील ऊस हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू (१५ दिवस आधी) सुरू होईल असे दिसते.
गाळपाची तयारी जोरदारपणे सुरू असली तरी आर्थिक समस्यांचे चित्र गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. आगामी हंगामामध्ये साखर उत्पादन ४०० लाख टनांवर जाईल. त्यातील ४५ लाख टन इथेनॉलसाठी वर्ग होईल असा अंदाज आहे. देशातील साखरेचा खप २७० लाख टन आहे. हमी भाव मिळत असल्याने उसाखालील क्षेत्रांमध्ये वाढ होत आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा जादा झाल्याने साखरेचे दर घसरून कारखान्यांना कोटय़वधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
केंद्राच्या निर्णयाकडे लक्ष
केंद्र शासनाने साखरेच्या खर्चावर आधारित साखरेचा किमान विक्री दर निश्चित करण्याचे धोरण जून २०१८ मध्ये जाहीर केले होते. त्यावर्षी साखरेचा किमान विक्री दर प्रति क्विंटल २९०० रुपये होता. तो पुढे ३१०० असा करण्यात आला. एफआरपी मध्ये सन २०२०-२१ व २०२१ -२२ मध्ये अनुक्रमे २,८५० व २,९०० रुपये अशी वाढ झाली. केंद्र शासनाच्या २०१८ मधील अधिसूचने आधारे साखरेचा विक्री दर ३,१०० वरून ३,६०० रुपये प्रति क्विंटल करावा, अशी मागणी केली आहे. निती आयोगाने साखरेचे दर वाढवण्याची शिफारस केंद्र शासनाला केली आहे. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हंगाम सुरू होण्यापूर्वी तातडीने निर्णय घेतला जावा, अशी अपेक्षा साखर उद्योगातून केली जात आहे.
कारखाने आर्थिक अडचणीत
साखर विक्री दरवाढ न झाल्यास कारखान्यांना फार मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार आहे. राज्यातील २०२१-२२ गाळप हंगामातील अद्यापी एफआरपी देय रक्कम १२९१ कोटी रुपये आहे. या हंगामात एकूण गाळप १३२२ लाख टन झाले. एकूण एफआरपी २२६४ कोटी असून त्यातील ३१९७३ कोटी रुपये अदा केले
आहेत. कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे एफआरपीची रक्कम वेळेत अदा करण्यात आर्थिक अडचणी येत आहेत. तोटा सहन करावा लागत असल्याने कारखान्यांना उणे नक्तमूल्य सह अन्य प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे. बँकांकडून पतपुरवठा अडचणी होत आहे. एकूणच परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.
उसाप्रमाणे साखरेच्या विक्री दरात ही वाढ होणे गरजेचे आहे. अन्यथा साखर कारखान्याची अवस्था सुपात नसेल तर जात्यात कुठून येणार अशी होणार आहे. उत्पादन खर्चात वाढ झाली असल्याने कारखान्यांना प्रति टन ऊस गाळपा मागे ६०० ते ७०० कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागणार आहे. एफआरपीचा थकीत बोजा कोटय़वधीच्या घरात जाणार आहे.
– पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक.
प्रति टन उसापासून साखर कारखान्यांना ४८४६ रुपये उत्पन्न मिळते. त्यातून साखर उत्पादन खर्च १०५० व तोडणी, वाहतूक खर्चाचे ७०० रुपये वजा केल्यास शेतकऱ्यांना ३१०० रुपये दर देता येतो. शेतकऱ्यांना अवघे २८५० रुपये दिले जात आहेत. कारखान्याचे राजकीय अड्डे केल्याने आणि भरमसाट नोकर भरती केल्याने खर्च वाढला आहे. गेली ४० वर्षे कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्याचा कांगावा करत आहेत.
– धनाजी चुड्मुंगे, अध्यक्ष, अंकुश संघटना.
कोल्हापूर : यंदाचा ऊस गळीत हंगाम लवकर सुरू होण्याची चिन्हे असतानाच साखर कारखानदारांनी चिंता वाटावी असे चित्र आहे. साखर दरामध्ये वाढ होत नसल्याने साखर कारखानदारांना आतापासूनच चिंता आहे. साखरेचा प्रतिक्विंटल विक्री दर ३६०० करण्याच्या मागणीवर केंद्र शासन निर्णय घेत नसल्याने साखर उद्योगात अर्थकोंडीचे भय दाटले आहे. साखर उद्योगात आर्थिक उत्पन्नाचे अनेक स्त्रोत असताना कारखानदारांची ओरड नाहक असल्याची टीका शेतकरी संघटनांकडून केली जात असल्याने यंदाचाही हंगाम वादाने गाजण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.
गतवर्षीप्रमाणे ऊस गाळप हंगाम दीर्घकाळ लांबू नये यासाठी हंगाम लवकर सुरू करण्याची तयारी केली असल्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी साखर आयुक्तालयात आढावा घेतल्यानंतर स्पष्ट केले होते. यंदाचा राज्यातील ऊस हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू (१५ दिवस आधी) सुरू होईल असे दिसते.
गाळपाची तयारी जोरदारपणे सुरू असली तरी आर्थिक समस्यांचे चित्र गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. आगामी हंगामामध्ये साखर उत्पादन ४०० लाख टनांवर जाईल. त्यातील ४५ लाख टन इथेनॉलसाठी वर्ग होईल असा अंदाज आहे. देशातील साखरेचा खप २७० लाख टन आहे. हमी भाव मिळत असल्याने उसाखालील क्षेत्रांमध्ये वाढ होत आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा जादा झाल्याने साखरेचे दर घसरून कारखान्यांना कोटय़वधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
केंद्राच्या निर्णयाकडे लक्ष
केंद्र शासनाने साखरेच्या खर्चावर आधारित साखरेचा किमान विक्री दर निश्चित करण्याचे धोरण जून २०१८ मध्ये जाहीर केले होते. त्यावर्षी साखरेचा किमान विक्री दर प्रति क्विंटल २९०० रुपये होता. तो पुढे ३१०० असा करण्यात आला. एफआरपी मध्ये सन २०२०-२१ व २०२१ -२२ मध्ये अनुक्रमे २,८५० व २,९०० रुपये अशी वाढ झाली. केंद्र शासनाच्या २०१८ मधील अधिसूचने आधारे साखरेचा विक्री दर ३,१०० वरून ३,६०० रुपये प्रति क्विंटल करावा, अशी मागणी केली आहे. निती आयोगाने साखरेचे दर वाढवण्याची शिफारस केंद्र शासनाला केली आहे. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हंगाम सुरू होण्यापूर्वी तातडीने निर्णय घेतला जावा, अशी अपेक्षा साखर उद्योगातून केली जात आहे.
कारखाने आर्थिक अडचणीत
साखर विक्री दरवाढ न झाल्यास कारखान्यांना फार मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार आहे. राज्यातील २०२१-२२ गाळप हंगामातील अद्यापी एफआरपी देय रक्कम १२९१ कोटी रुपये आहे. या हंगामात एकूण गाळप १३२२ लाख टन झाले. एकूण एफआरपी २२६४ कोटी असून त्यातील ३१९७३ कोटी रुपये अदा केले
आहेत. कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे एफआरपीची रक्कम वेळेत अदा करण्यात आर्थिक अडचणी येत आहेत. तोटा सहन करावा लागत असल्याने कारखान्यांना उणे नक्तमूल्य सह अन्य प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे. बँकांकडून पतपुरवठा अडचणी होत आहे. एकूणच परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.
उसाप्रमाणे साखरेच्या विक्री दरात ही वाढ होणे गरजेचे आहे. अन्यथा साखर कारखान्याची अवस्था सुपात नसेल तर जात्यात कुठून येणार अशी होणार आहे. उत्पादन खर्चात वाढ झाली असल्याने कारखान्यांना प्रति टन ऊस गाळपा मागे ६०० ते ७०० कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागणार आहे. एफआरपीचा थकीत बोजा कोटय़वधीच्या घरात जाणार आहे.
– पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक.
प्रति टन उसापासून साखर कारखान्यांना ४८४६ रुपये उत्पन्न मिळते. त्यातून साखर उत्पादन खर्च १०५० व तोडणी, वाहतूक खर्चाचे ७०० रुपये वजा केल्यास शेतकऱ्यांना ३१०० रुपये दर देता येतो. शेतकऱ्यांना अवघे २८५० रुपये दिले जात आहेत. कारखान्याचे राजकीय अड्डे केल्याने आणि भरमसाट नोकर भरती केल्याने खर्च वाढला आहे. गेली ४० वर्षे कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्याचा कांगावा करत आहेत.
– धनाजी चुड्मुंगे, अध्यक्ष, अंकुश संघटना.
