सहा कारखाने खासगी झाल्यावर फायद्यात; अनावश्यक खर्च टाळण्याची गरज अकार्यक्षम कारभार, भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्थापन, आधुनिकीकरणातील पीछेहाट या आणि अशाच कारणांमुळे कोल्हापूरसारख्या साखरेच्या जिल्हय़ातील तब्बल सहा दिग्गज सहकारी साखर कारखान्यांवर लिलावाची वेळ आली आहे. आता हे कारखाने खासगी उद्योजकांकडून खरेदी करत ते चालवले जात आहेत. खुल्या भांडवली अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर स्पर्धात्मक जगात कार्यक्षमता हाच धंद्यातील एकमेव निकष ठरला. यामध्ये जो मागे पडला तो आजारी पडला. याच न्यायाने कोल्हापुरातील पंचगंगा, दत्त आसुल्रे पोल्रे, दौलत, गडिहग्लज, उदयसिंगराव गायकवाड आणि इंदिरा गांधी महिला या सहा दिग्गज सहकारी कारखान्यांवर लिलावाची वेळ आली आहे. गंमत अशी, की अकार्यक्षमतेमुळे बंद पडलेले हे कारखाने या खासगी कारखान्यांकडूनमात्र सक्षमपणे चालवले जात आहेत. यामुळे आता सहकारला घरघर आणि खासगीकरणाचा उदय असे चित्र सध्या दिसत आहे. यातील बहुतेक कारखाने गरकारभारामुळे डबघाईला आले होते. सभासद शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पसेही वेळेवर मिळेनासे झाले होते. अनेक कारखान्यांचे आर्थिक दिवाळे निघाले होते. अर्थसंस्थांची कर्जे थकल्याने त्यांच्या विक्रीशिवाय अन्य मार्गच नव्हता. कारखान्याची ही देणी, कर्ज भागवण्यासाठी त्यांचे लिलाव करण्यात आले. यातून पंचगंगाची मालकी रेणुका शुगर्स, दत्त आसुल्रे पोल्रे-दालमिया, दौलत-न्युट्रियन्स, गडिहग्लज-ब्रिक्स आणि उदयसिंगराव गायकवाड व इंदिरा गांधी महिला कारखान्यांची-अथणी शुगर्स या खासगी साखर कारखान्यांकडे गेली आहे. यातील पंचगंगा हा कारखाना १७ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर तर इतर कारखान्यांची थेट विक्री झाली आहे. या उद्योजकांनी या कारखान्यांच्या पुनर्उभारणीसाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी अथवा कर्ज न घेता केवळ कार्यक्षम व्यवस्थापनाद्वारे हे सर्व कारखाने पुन्हा सुरळीत केले आहेत. का बुडाले सहकारी कारखाने? अकार्यक्षम कारभार भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार खासगी क्षेत्राचे आव्हान साखर क्षेत्रातील स्पर्धा आधुनिकीकरणातील पीछेहाट भल्यासाठी खासगीकरण पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना आíथक अडचणीत आल्याने ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज, देणी द्यावी लागणार होती. म्हणून आम्हीच निविदा मागवून कारखाना ‘रेणुका शुगर्स’ला भाडेतत्त्वावर दिला आहे. हा निर्णय घेतल्याने कारखान्याचे अस्तित्व मुदतीनंतर कायम राहणार आहे. या निर्णयामुळे उसाला हमीभाव, कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार देणे शक्य झाले आहे. यामुळे सहकारी कारखाना खासगी मालकीचा झाल्याने काही बिघडले असे वाटत नाही - पी. एम. पाटील, अध्यक्ष, पंचगंगा कारखाना, इचलकरंजी बाराव्या निविदेनंतर लिलाव सहकारी साखर कारखाना आजारी पाडायचा आणि तो कवडीमोलाने विकत घेऊन त्याचे खासगीकरण करायचे, अशी आरोपांची सरधोपट मांडणी शेतकरी संघटना करत असल्या तरी त्यात पूर्णत: सत्यता असतेच असे नाही. कोल्हापूर जिल्हय़ातील दौलत कारखान्याचे उदाहरण यासाठी बोलके ठरावे. या कारखान्याचे कर्ज, देणी ३०० कोटींच्या घरात पोहोचली होती. परंतु लिलावामध्ये कारखान्याला चांगला भाव मिळत नव्हता. यामुळे तब्बल ११ वेळा हा लिलाव रद्द करून तो १२व्या वेळेस समाधानकारक किंमत मिळाल्यावर ‘न्युट्रियन्स शुगर्स’ला देण्यात आला. सहकारात अनावश्यक खर्च सहकारात कच्च्या मालाची खरेदी खासगी कारखान्यांच्या तुलनेने जादा दराने होते. अनेकदा नोकरभरती गरजेपेक्षा अधिक संख्यने केलेली असते. अनावश्यक कार्यक्रम, जाहिरातबाजी, सोहळ्यांच्या भाराने हे सहकारी कारखाने वाकून जातात. - अशोक माने, व्यवस्थापक, रेणुका शुगर्स तांत्रिक माहितीचा अभाव उद्योग चालवायचा तर त्याची तपशीलवार माहिती संचालकांना असली पाहिजे. सहकार क्षेत्रात याचा अभाव असतो. या धंद्यातील चढउताराचा अभ्यास असावा लागतो. याची गंधवार्ताही सहकारातील अनेक पदाधिकाऱ्यांना दिसत नाही. साखरेचा दर ३५०० रुपये क्विंटल असताना त्याच दिवशी ती विकण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. दुसऱ्या दिवशी हा दर ३२०० रुपयांपर्यंत कोसळला. असे तत्पर निर्णय सहकारात होत नसल्याचे ते म्हणाले. - श्रीमंत पाटील, अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक, ‘अथणी शुगर्स’
