साखर कारखानदारी संकटात, दोनशेवर कारखान्यांची सरकारकडे मदतीची मागणी

यंदाचा साखर हंगाम सांगतेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. याच वेळी साखर उद्याोगाच्या आर्थिक अडचणीत भर पडू लागली आहे. केंद्र शासनाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये साखर विक्री हमीभाव प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये केला. त्यानंतर मात्र गेल्या सहा वर्षांत यामध्ये वाढ झालेली नाही. याउलट, यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या ऊस दरात (एफआरपी) प्रतिटन २५० रुपयांनी वाढ करून ती प्रतिटन ३४०० रुपये इतकी जाहीर केली. ऊसतोडणीचा त्रैवार्षिक करार होऊन त्यामध्ये ३४ टक्के वाढ करण्यात आली. परिणामी, साखर उद्याोगावरील खर्चाचा भार वाढत चालला असून, उत्पन्नाचे मार्ग पूर्वीइतकेच सीमित असल्याने या साखर उद्याोगासमोर बिकट आर्थिक आव्हान निर्माण झाले आहे.

या मागण्यांकडे लक्ष

कोंडी फुटण्यासाठी राज्यातील साखर उद्याोगाने शासनाकडे प्रामुख्याने चार मागण्या केल्या आहेत. कारखान्यांच्या मुदत कर्जांना तीन वर्षे विलंबावधी देऊन दहा वर्षांकरिता कर्जाचे पुनर्गठन करावे. शेतकऱ्यांना अद्याप द्यावयाची एफआरपी, ऊसतोडणी वाहतूक खर्चाकरिता कमी व्याजदर, दीर्घ मुदत आणि कमी व्यजदर असलेले सॉफ्ट लोन योजना जाहीर करावी. उसाच्या ‘एफआरपी’शी साखरेची विक्री किंमत (एसएमपी) सुसंगत ठेवण्यासाठी ती प्रतिक्विंटल ४०५१ रुपये करणे आणि इथेनॉल किमतीमध्ये वाढ होण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती करावी, अशा या मागण्या आहेत.

साखर उद्याोग नानाविध कारणांमुळे आर्थिक अडचणीत आले आहेत. यापूर्वी शासनाकडून सन २०१५ व २०१९ या कालावधीत ‘सॉफ्ट लोन’ देऊन मदत केली होती. याच धर्तीवर शासनाने पुन्हा मदत करावी यासाठी वित्त तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांना निवेदन पाठवले आहे. – पी. आर. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ

राज्यातील साखर उद्याोगास शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या एफआरपी रकमेपासून ते अनेक प्रकारच्या देय रकमांची गंभीर समस्या जाणवू लागली आहे. कारखान्याच्या आर्थिक अडचणी दूर झाल्या नाहीत, तर पुढील हंगाम सुरू करणेही मुश्कील होणार आहे. शासनाने यापूर्वी कर्जाचे पुनर्गठन केले होते. हीच कृती पुन्हा करण्याची गरज भासत आहे. – विजय औताडे, साखर उद्याोग अभ्यासक