एकरकमी ‘एफआरपी’च्या आदेशाने साखर उद्योगाच्या अडचणी वाढल्या

केंद्र सरकारने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना देयकाची शाश्वती मिळावी यासाठी एफआरपी (उचित व लाभकारी मूल्य) कायदा लागू केला. उसाचे गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांमध्ये देयके अदा करावे अन्यथा त्यावर व्याज आकारणी केली जाईल, असे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले. त्याची राज्यात कमीअधिक प्रमाणात अंमलबजावणी होत होती.

निर्णय बदल कोणता?

तथापि, राज्यात उद्धव ठाकरे यांचे शासन आल्यानंतर साखर उतारा मुलाधार १०.२५ टक्के इतका गृहीत धरून पहिला हप्ता द्यावयाचा आणि हंगाम संपल्यानंतर एकूण साखर उताऱ्याच्या आधारे उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादकांना द्यायची, असा शासन निर्णय घेण्यात आला होता. थोडक्यात, एकरकमी एफआरपी ऐवजी ती हप्ताहप्त्यांनी मोडतोड करून देण्यास सुरुवात झाली. साखर कारखान्यांसमोरील आर्थिक अडचणी वाढल्याने त्यांच्या मागणीनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाचे म्हणणे होते. हीच भूमिका राज्यात पुढे सत्तेवर आलेल्या शासनाने कायम ठेवली.

न्यायालयाचा आदेश कोणता?

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, आंदोलन अंकुशचे नेते धनाजी चुडमुंगे यांनी वकील योगेश पांडे यांच्याकरवी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या निर्णयाविरोधात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यावर काल निर्णय होऊन उच्च न्यायालयाने एफआरपी एकरकमी दिली पाहिजे, असा आदेश दिला आहे.

रिकाम्या तिजोरीसमोर आव्हान

ऊसउत्पादकांच्या आजवरच्या लढ्यात हा निकाल मैलाचा दगड ठरला असल्याने त्याचे ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांकडून जल्लोषी स्वागत केले जात आहे. तर दुसरीकडे साखर उद्योगासमोरील चिंतेचे मळभ आणखी गंभीर बनले आहेत. या हंगामातील एफआरपी, व्यापारी देणी, ऊसतोडणी वाहतूक खर्च, कामगारांचे पगार, कर्ज – व्याजाचे हप्ते अशा देण्याच्या रकामांनी हैराण झालेल्या साखर उद्योगाने राज्य शासनाकडे आर्थिक मदतीची याचना केली आहे. त्यात उच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशाने उसाची एकरकमी देयके भागवण्यासाठी पैसे जमवण्याचे अतिशय अवघड गणित कारखानदारांसमोर निर्माण झाले आहे. यातून शेतकरी संघटना व आर्थिक अडचणीतील साखर कारखानदार यांच्यात संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

शेतकऱ्यांचा जल्लोष

ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याचे स्वागत करीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्ह्यात विविध ठिकाणी जल्लोष करण्यात आला. फटाके वाजवून व साखर वाटून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना उसाचे ऊसबिल एकरकमी देण्याचा कायदा केलेला असताना महाराष्ट्र सरकारने तो कायदा मोडून तीन टप्प्यांमध्ये देण्यात यावा, असा निर्णय केला होता. त्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी अध्यादेश रद्द व्हावा व शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी रक्कम मिळावी या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात तीन वर्षांपूर्वी आव्हान याचिका दाखल केली होती.

उसाचे बिल एकरकमी देण्यात यावे असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. शेतकऱ्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरलेल्या या विजयाचा आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. गारगोटी येथील क्रांती चौकात जिल्हा अध्यक्ष अजित पोवार, जिल्हा उपाध्यक्ष कुंबलिक गुरव, तालुका अध्यक्ष संजय देसाई, मायकल डिसोझा आदी शेतकऱ्यांनी साखर वाटप, फटाक्याची आतषबाजी, गुलालाची उधळण करून आनंद व्यक्त केला.

कर्ज काढून सण

सर्व प्रकारची सोंगे करता आली तरी आर्थिक सोंग घेता येत नाही हे त्रिकालाबाधित सत्य साखर उद्योग अनुभवत आहे. साखर उद्योगासमोरील अडचणी वाढल्याने राज्य शासनाकडे मदत मागितली आहे. एकरकमी एफआरपी देणे हे साखर उद्योगालाही आवडणारे आहे. केंद्र सरकारकडून एफआरपीमध्ये पाच वेळा वाढ झाली, पण साखर विक्री हमीभावात वाढ झाली नसल्याने साखर उद्योगाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. साखर उद्योगाला ऋण काढून सण साजरा करण्याची वेळ आली आहे. – पी. आर. पाटील, अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ

एकरकमी ‘एफआरपी’ सहजशक्य

आर्थिक उत्पन्न घटले असल्याचे फसवे कारण साखर कारखानदार नेहमीच देत आले आहेत. यंदाचा गळीत हंगाम सुरू असताना साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ३२०० रुपये होता. आता तो ४१०० रुपये इतका वाढला आहे. लग्नसराईच्या काळात आणखी वाढ होणार असल्याने एकरकमी एफआरपी देणे आणखीनच सोपे झाले असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ते आणखी बंधनकारक झाले आहे.- राजू शेट्टी, संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना