साखर कारखानदारांचा सरकारला इशारा
ऊसदराचा प्रश्न तापत चालला असताना साखर कारखानदारांनी हा चेंडू सरकारच्या कोर्टात ढकलून साखर कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथे झालेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यतील सर्व सहकारी साखर कारखाने व खासगी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सद्य:स्थितीत शासनाने मदत केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करता येणार नाहीत, या म्हणण्यावर कारखानदारांचे एकमत झाले आहे.
आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखानदारांची बैठक झाली. या बैठकीत विविध शेतकरी संघटनांनी केलेल्या मागण्या व साखरेच्या दराबाबतचे आजचे वास्तव चित्र याबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये साखरेचे होणारे मूल्यांकन, बँकेतून मिळणारी रक्कम, तोडणी, वाहतुकीचा खर्च, घेतलेल्या बँक कर्जाचे हप्ते, उत्पादन खर्च, वजा होणारी रक्कम तसेच यामध्ये चालू हंगामामध्ये वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध होणारी रक्कम आणि होणारी दराची मागणी यामध्ये फार मोठी तफावत आहे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
सरते शेवटी बहुतांशी कारखाना प्रतिनिधींनी सद्य:स्थितीत शासनाने मदत केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करता येणार नाहीत. त्यामुळे जे कारखाने चालू आहेत त्यांनी तुटलेला ऊस गाळून कारखाने बंद ठेवले जातील, असा निर्णय घेतला.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षीच्या गळीत हंगामात प्रतिक्विंटल साखरेचे दर ६०० रुपयाने कमी आहेत. गेल्या वर्षीची थकीत रक्कम अद्याप दिलेली नाही, त्यामुळे एफआरपी अधिक दोनशे रुपये उचल देणे परवडणारे नाही, असे साखर कारखानदारांनी स्पष्ट केले.
या वेळी हमीदवाडा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष संजय मंडलिक, दत्तचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील, शाहूचे उपाध्यक्ष अमरसिंह घोरपडे, कार्यकारी संचालक अमरसिंह चव्हाण, जवाहरचे उपाध्यक्ष बाबासाहेब चौगुले, कार्यकारी संचालक मनोहर जोशी, संचालक विलास गाताडे, गुरुदत्तचे अध्यक्ष माधवराव घाटगे, भोगावतीचे उपाध्यक्ष उदयसिंह पाटील, राजारामचे तज्ज्ञ संचालक पी. जी. मेढे उपस्थित होते.
