दयानंद लिपारे, लोकसत्ता
कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचा गोडवा चाखायला मिळणार आहे. एकरकमी एफआरपी अदा करताना साखर कारखान्यांना आर्थिक नियोजन करताना पुन्हा तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहे. उसाची बिले अदा करण्याचा मुद्दा गेली काही वर्षे साखर कारखानदारीत सातत्याने वादग्रस्त ठरला आहे. गेली काही वर्षे साखर कारखानदारी आर्थिक पातळीवर गोते खात आहे. शिल्लक साखरेचा साठा, एफआरपीतील वाढ, उत्पादन खर्चातील वाढ कर्ज – व्याज याचा बोजा यामुळे साखर उद्योगासमोर आर्थिक आव्हाने दिवसेंदिवस बिकट होत चालले आहे. यातून पर्यायी मार्ग म्हणून एकरकमी एफआरपीऐवजी अलीकडे ती टप्प्याटप्प्याने देण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने तसा निर्णय घेतल्याने साखर कारखान्यावरील आर्थिक भार काहीसा कमी होत चालला होता.
बैठकीत विविध निर्णय
साखर दर नियंत्रण कायद्यानुसार एफआरपी एकरकमी देणे बंधनकारक आहे. ती १४ दिवसांत न दिल्यास साखर कारखान्यावर महसुली जप्ती कारवाई होऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांच्या पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुणे -बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा इशारा दिला होता. मुख्यमंत्र्यांशी २९ नोव्हेंबर रोजी शेतकरी संघटनांची बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार कालच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऊस उत्पादकांना पूर्ववत एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घोषित केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊस तोडणी वाहतूकसंदर्भात कारखान्यांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. साखर काटा डिजिटल नियंत्रित करणे, साखर कारखान्यांचे लेखापरीक्षण पंधरा दिवसांमध्ये पूर्ण करणे यासारखेही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. खेरीज, साखर कारखाने आर्थिक कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र शासनाकडे काही प्रश्नांचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. त्यामध्ये साखर विक्री हमीभाव प्रति क्विंटल ३५०० रुपये करणे, इथेनॉल खरेदी दरात प्रतिलिटर पाच रुपये वाढ करणे याचा समावेश आहे.
पुन्हा नियमांना बगल?
राज्य शासनाने ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नाबाबत कालच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत शेतकरी संघटनांनी केले आहे. किंबहुना हे निर्णय घेण्यास शासनाला भाग पाडून शेतकरी संघटनांनी प्रभाव दाखवून दिला आहे. यातील काही निर्णय आधीच घेवून त्याचे श्रेय शासनाला घेता आले असते. पण ती संधी दवडली. उग्र आंदोलन करून शासन झ्र् साखर कारखानदारांना नमवता येते हे दाखवून देण्याची संधी संघटनांना मिळाली. कायद्यातील पळवाटा शोधून नियमांना बगल देण्याची कला साखर कारखानदारांना अवगत असल्याने शासन निर्णयाचे पिक तरारून आले असले तरी त्याची मळणी करून बेगमी कशी करायची हेही संघटनांना पाहावे लागणार आहे.
साखर उद्योगाची दमछाक
राज्य शासनाने घेतलेले निर्णय त्रासदायक ठरणार असल्याचा साखर कारखानदारांचा सूर आहे. साखर कारखान्यांना कर्ज, व्याज याचे वजन वाढत असल्यामुळे ऊस उत्पादकांची करार करून एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याची भूमिका घेतली आहे. आता ती एकाच वेळी द्यावी लागणार असल्याने साखर उद्योगाचे आर्थिक नियोजन करताना दमछाक होणार आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयाच्या माध्यमातून साखर दर कायद्याची अंमलबजावणी होणार असल्याने शेतकऱ्यांना एकाच वेळी उसाचे बिले मिळणार आहेत. एफआरपी मध्ये मोडतोड केल्याने त्यांना शासनाच्या शून्य टक्के व्याज योजनेचा फायदा मिळत नव्हता; तो आता मिळू लागेल. ऊस वजनातील काटमारीसारखे प्रकार यापुढे चालणार नाहीत. साखर कारखानदारांना आर्थिक अडचणी येत असतील तर त्यांनी त्यांचे प्रश्न शासनाकडे मांडले पाहिजेत. साखर कारखानदारांचे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा कॉर्पस फंड निर्माण करण्याचे राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. साखर कारखान्यांनी व्याजदराचा भुर्दंड बसत असल्याने व्यापारी बँकांकडून कमी दराचे कर्ज घेतेले पाहिजे किंवा नाबार्डच्या माध्यमातून कमी दरात कर्जपुरवठा केला पाहिजे .
– राजू शेट्टी, संस्थापक अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
साखर उद्योगाचे अर्थकारण समजावून घेतले पाहिजे. उत्पादित साखर साखर कारखाने वर्षभर विकत असतात. दुसरीकडे ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफ आरपी द्यावी लागत असल्याने कारखान्यांवर कर्ज झ्र् व्याजाचे ओझे वाढत जाते. शुगर कंट्रोल ऑर्डरमधील तरतुदीनुसार टप्प्याटप्प्याने बिले अदा करता येतात. या नियमाचे कारखाने अंमलबजावणी करत असतात. ती आता एक रकमी द्यावी लागणार असल्याने साखर कारखान्यासमोर आर्थिक अडचणी वाढत जाणार आहेत. या संदर्भातील प्रश्न साखर कारखानदारांचे शिष्टमंडळाद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे व्यवहार्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
– जयप्रकाश दांडेकर, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ
