कोल्हापूर : यंदा साखरेसह उपपदार्थांना चांगला दर मिळाल्यामुळे कारखान्यांकडे पैसे शिल्लक राहिले आहेत. महागाईमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून दसरा, दिवाळी सणाच्या तोंडावर राज्यातील साखर कारखान्यांनी दुसऱ्या हप्त्यापोटी प्रतिटन किमान ४०० रुपये देण्याबाबत कारखानदारांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली माळेगांव व सोमेश्वर कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा प्रतिटन ५०० रूपयापेक्षा जादा दर दिला असल्याकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. याबरोबरच महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यांतील एफआरपी देण्याचा केलेला कायदा बदलून पुन्हा एक रक्कमी एफआरपी देण्याबाबत शिंदे, फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत शासन निर्णय तातडीने व्हावा. नियमीत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अनुदान मिळावे व २ लाखांवरील कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानबाबत शासन निर्णय करावा. साखर कारखान्यांमध्ये काटामारी रोखावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.

हेही वाचा – कोल्हापुरातील मराठा समाजाचे आंदोलन तुर्त स्थगित; अजित पवार यांचा दौरा सुरळीत पार पाडण्याची चिन्हे

हेही वाचा – “महायुतीत सहभागी होण्यासाठी…”, अजित पवारांचा शरद पवारांवर मोठा आरोप

शेतकऱ्यांना ५० हजार महिन्याभरात

या मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी लवकरच कारखानदारांना सुचना करू, असे आश्वासन दिले. ५० हजार रुपयाचे प्रलंबित अनुदान येत्या महिन्याभरात जमा होणार असल्याचे सांगितले. साखर कारखान्यांनी मॅनलेस वजनकाटे उभारावेत अशी सूचना करण्यात येईल, असे सांगितले. शिष्टमंडळात प्रदेशाध्यक्ष प्रा.डॉ. जालंदर पाटील, सावकर मादनाईक, वैभव कांबळे, जर्नादन पाटील, सागर शंभुशेटे तसेच मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी आमदार के.पी. पाटील उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली माळेगांव व सोमेश्वर कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा प्रतिटन ५०० रूपयापेक्षा जादा दर दिला असल्याकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. याबरोबरच महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यांतील एफआरपी देण्याचा केलेला कायदा बदलून पुन्हा एक रक्कमी एफआरपी देण्याबाबत शिंदे, फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत शासन निर्णय तातडीने व्हावा. नियमीत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अनुदान मिळावे व २ लाखांवरील कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानबाबत शासन निर्णय करावा. साखर कारखान्यांमध्ये काटामारी रोखावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.

हेही वाचा – कोल्हापुरातील मराठा समाजाचे आंदोलन तुर्त स्थगित; अजित पवार यांचा दौरा सुरळीत पार पाडण्याची चिन्हे

हेही वाचा – “महायुतीत सहभागी होण्यासाठी…”, अजित पवारांचा शरद पवारांवर मोठा आरोप

शेतकऱ्यांना ५० हजार महिन्याभरात

या मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी लवकरच कारखानदारांना सुचना करू, असे आश्वासन दिले. ५० हजार रुपयाचे प्रलंबित अनुदान येत्या महिन्याभरात जमा होणार असल्याचे सांगितले. साखर कारखान्यांनी मॅनलेस वजनकाटे उभारावेत अशी सूचना करण्यात येईल, असे सांगितले. शिष्टमंडळात प्रदेशाध्यक्ष प्रा.डॉ. जालंदर पाटील, सावकर मादनाईक, वैभव कांबळे, जर्नादन पाटील, सागर शंभुशेटे तसेच मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी आमदार के.पी. पाटील उपस्थित होते.