दयानंद लिपारे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोल्हापूर : देशांतर्गत साखरेचे दर घसरणीला लागले असताना गुरुवारी केंद्रीय सार्वजनिक वितरण विभागाने जानेवारीच्या वितरणासाठी २३ लाख टनांचा कोटा जाहीर केला आहे. देशांतर्गत प्रचलित मागणीच्या तुलनेने हा कोटा अधिक असल्यामुळे साखरेचे दर कोसळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेत सरकारकडून साखरेची दरवाढ होऊ नये यासाठी कोटा वाढवण्याचा हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आगामी काळात साखरेचे वाढीव दर विचारात घेत उसाला चांगला दर दिलेले साखर कारखाने आर्थिक गोत्यात येणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
हेही वाचा >>> कोल्हापुरात महापूरकाळात १०० कोटींचा विमा दावा प्रदान – तपन सिंघल
देशात दरवर्षी ३१० ते ३२० लाख टन इतके सरासरी साखर उत्पादन होत असते. साखर किती उत्पादित करायची, याचे अधिकार साखर कारखान्यांना असले तरी त्याची मासिक विक्री किती करायची, याचा निर्णय केंद्रीय सार्वजनिक वितरण विभाग दरमहा घेत असतो. साखरेचे दर ग्राहकांना परवडणारे आणि स्थिर असावेत, असा यामागे उद्देश असतो. अलीकडे केंद्राने साखर कोटा जाहीर करताना त्याचे दर आटोक्यात राहील, याची काळजी घेतल्याचे आकडेवाडी दर्शवते. साधारपणे गेल्या काही महिन्यांत दिवाळीचा महिना वगळता अन्य महिन्यांत देशांतर्गत वितरणासाठी २० लाख टनांचा कोटा जाहीर केला होता. मात्र, डिसेंबरपासून यात वाढ केल्याचे दिसत आहे. डिसेंबरमध्ये २२ लाख तर पाठोपाठ जानेवारीसाठी हा कोटा २३ लाख टन जाहीर केला आहे. देशांतर्गत प्रचलित मागणीच्या तुलनेने हा कोटा अधिक असल्यामुळे साखरेचे दर कोसळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेत सरकारकडून साखरेची दरवाढ होऊ नये, यासाठी कोटा वाढवण्याचा हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आगामी काळात साखरेचे वाढीव दर विचारात घेत उसाला चांगला दर दिलेले साखर कारखाने आर्थिक गोत्यात येणार असल्याचेही बोलले जात आहे. एकीकडे साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाकडे साखरेचा किमान विक्री हमीभाव प्रतिक्विंटल ३७०० रुपये करावा, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे साखरेचे घाऊक विक्रीचे दर घसरणीला लागले आहेत. ३६५० रुपये वरून ३५४० रुपये अशी दरात घसरण झाली आहे. साखरेची किरकोळ विक्री प्रतिकिलो ४१ ते ४२ रुपये दराने होत आहे.
कोल्हापूर : देशांतर्गत साखरेचे दर घसरणीला लागले असताना गुरुवारी केंद्रीय सार्वजनिक वितरण विभागाने जानेवारीच्या वितरणासाठी २३ लाख टनांचा कोटा जाहीर केला आहे. देशांतर्गत प्रचलित मागणीच्या तुलनेने हा कोटा अधिक असल्यामुळे साखरेचे दर कोसळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेत सरकारकडून साखरेची दरवाढ होऊ नये यासाठी कोटा वाढवण्याचा हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आगामी काळात साखरेचे वाढीव दर विचारात घेत उसाला चांगला दर दिलेले साखर कारखाने आर्थिक गोत्यात येणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
हेही वाचा >>> कोल्हापुरात महापूरकाळात १०० कोटींचा विमा दावा प्रदान – तपन सिंघल
देशात दरवर्षी ३१० ते ३२० लाख टन इतके सरासरी साखर उत्पादन होत असते. साखर किती उत्पादित करायची, याचे अधिकार साखर कारखान्यांना असले तरी त्याची मासिक विक्री किती करायची, याचा निर्णय केंद्रीय सार्वजनिक वितरण विभाग दरमहा घेत असतो. साखरेचे दर ग्राहकांना परवडणारे आणि स्थिर असावेत, असा यामागे उद्देश असतो. अलीकडे केंद्राने साखर कोटा जाहीर करताना त्याचे दर आटोक्यात राहील, याची काळजी घेतल्याचे आकडेवाडी दर्शवते. साधारपणे गेल्या काही महिन्यांत दिवाळीचा महिना वगळता अन्य महिन्यांत देशांतर्गत वितरणासाठी २० लाख टनांचा कोटा जाहीर केला होता. मात्र, डिसेंबरपासून यात वाढ केल्याचे दिसत आहे. डिसेंबरमध्ये २२ लाख तर पाठोपाठ जानेवारीसाठी हा कोटा २३ लाख टन जाहीर केला आहे. देशांतर्गत प्रचलित मागणीच्या तुलनेने हा कोटा अधिक असल्यामुळे साखरेचे दर कोसळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेत सरकारकडून साखरेची दरवाढ होऊ नये, यासाठी कोटा वाढवण्याचा हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आगामी काळात साखरेचे वाढीव दर विचारात घेत उसाला चांगला दर दिलेले साखर कारखाने आर्थिक गोत्यात येणार असल्याचेही बोलले जात आहे. एकीकडे साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाकडे साखरेचा किमान विक्री हमीभाव प्रतिक्विंटल ३७०० रुपये करावा, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे साखरेचे घाऊक विक्रीचे दर घसरणीला लागले आहेत. ३६५० रुपये वरून ३५४० रुपये अशी दरात घसरण झाली आहे. साखरेची किरकोळ विक्री प्रतिकिलो ४१ ते ४२ रुपये दराने होत आहे.
