|| दयानंद लिपारे
यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात पहिली उचल किती रुपयांची असणार यावरून वादाला तोंड फुटले आहे. शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यात दर वर्षी संघर्ष रंगत असताना या वेळी ऊस दरावरून, उसाच्या उताऱ्यानुसार एफआरपीमधील घट-वाढ यावरून प्रमुख शेतकरी नेत्यांमध्ये खडाष्टक सुरू झाले आहे. शासनाची बाजू योग्य आहे आणि शासनाने एफआरपीमध्ये वाढ केली असल्याचा दावा रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक खासदार राजू शेट्टी तसेच शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी एफआरपीमधील वाढ केल्याचा शासनाचा दावा चुकीचा असल्याचे सांगितले आहे.
‘एफआरपी’चा आधार बदलल्याने शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होणार नाही. उलट मोठे नुकसान होणार आहे, असे शेट्टी, पाटील यांनी सांगण्यास सुरुवात केली आहे. शेट्टी यांनी याच मुद्दय़ावरून शासनाला लक्ष्य केले असताना खोत यांनी काही लोक जाणीवपूर्वक गोंधळून वाढवून दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप केला आहे. या आरोप-प्रत्यारोपामध्ये उसाची पहिली उचल नेमकी किती मिळणार याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये द्विधा अवस्था आहे.
दर वर्षी ऊस हंगाम सुरू झाला की उसाची एफआरपी किती असावी यावरून वादाला सुरुवात होते. मागील हंगामात झालेले साखरेचे उत्पादन, शिल्लक साठा, देशात- जगभरात असणारे साखरेचे दर, तेजी-मंदीचा परिणाम याचे परीक्षण करून पहिली उचल निश्चित होते. गेल्या हंगामात साखरेचे मुबलक उत्पादन झाले होते. जागतिक बाजारात साखरेचे दर घसरले होते. त्यामुळे हंगामाच्या उत्तरार्धात साखर कारखाने एफआरपी अदा करू शकले नाहीत. मदतीसाठी पुढे आलेल्या केंद्र सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज आणि विक्री दर किमान २९०० रुपये क्विंटल करण्याचा निर्णय यामुळे साखर कारखान्यांना बराच प्रमाणात मिळाला. त्यामुळे साखरेचे दर काही प्रमाणात वाढले. पण गेले काही महिने साखर तीन हजार रुपयांच्या आसपास राहिली आहे. साखर कारखान्यांच्या अडचणी अजूनही दूर झाल्या नाहीत.
एफआरपीचा आधार वादाचा केंद्रबिंदू
उसाच्या उताऱ्यानुसार एफआरपी किती द्यायची हे निश्चित केले जाते. जुलै महिन्यात केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रति क्विंटल २० रुपये वाढ करण्याची केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. एफआरपीचा हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने स्वीकारला. त्यामुळे आता उसाच्या एफआरपीत प्रति टन २०० रुपयांची वाढ झाली असून सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव एफआरपी मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. त्यामुळे देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आधार मिळाल्याची भावना निर्माण झाली. मात्र, आता यंदाचा ऊस गळीत हंगाम सुरू होत असताना यावरून कलह निर्माण झाला आहे.
स्वाभिमानीचा रस्त्यावर, न्यायालयात संघर्ष
केंद्र सरकारने जाहीर केलेली २०० रुपयांची एफआरपी फसवी असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे. या वर्षीच्या साखर हंगामातील उसाच्या ‘एफआरपी’चा उतारा आधार बदलून १० टक्के केला आहे. पूर्वी एफआरपीचा आधार साडेनऊ टक्के होता, तो दहा टक्के केला आहे. या बदलामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिटन १४५ रुपयांचा फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादकांचे १६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. हा निर्णय म्हणजे साखर कारखानादारांना पाठबळ देणारा आहे. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. कृषिमूल्य आयोगाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा व पूर्वीप्रमाणे एफआरपीचा आधार साडे नऊ टक्के करावा, अशी मागणी केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजयपाल शर्मा यांच्याकडे केली आहे. अन्यथा, मोदी सरकारने ‘एफआरपी’चा आधार वाढवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याने शेतकरी या निर्णयाविरुद्ध तीव्र आंदोलन करतील. एफआरपीच्या या पुनर्रचनेला आपला तीव्र विरोध असून सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे, असे खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
‘एफआरपी’चा आधार कायम – सदाभाऊ
एफआरपीचा आधार बदलल्याने शेतकरी संघटनांनी रान उठवले असताना शासनाकडून मात्र असे काही घडलेच नाही असे सांगितले जात आहे. केंद्राने घेतलेला निर्णय पूर्ण न समजून घेता काही लोक जाणीवपूर्वक लोकांचा गोंधळून वाढवून त्यांची दिशाभूल करत आहेत. उसाच्या एफआरपीचा आधार बदलल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याची कोल्हेकुई सुरू आहे. यात कसलेही तथ्य नाही. गेल्या वर्षी ९.५० टक्के उताऱ्याला २५५० रुपये मूळ एफआरपी होती. या वर्षी त्यात ६२ रुपयांची वाढ करून ती २६१२ रुपये केली आहे, असे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. या वर्षी ऊसदरासाठी आंदोलन करण्याची वेळच येणार नाही, असे म्हणत त्यांनी विरोधकांची हवा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शेतकऱ्यांची फसवणूक – रघुनाथदादा पाटील
एफआरपीमध्ये वाढ केल्याचे सांगताना सरकारने दुसऱ्या हाताने काढून घेतले आहे, असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे. पूर्वी थंडीच्या तीन महिन्यांत जास्त उतारा असताना ऊस उताऱ्याची सरासरी काढली जात असे, आता त्यात बदल करून पूर्ण हंगामाची सरासरी काढली जाते. यामध्ये दीड टक्के उतारा फरक पडला आहे. तर, गेल्या काही वर्षांत उतारा आधार हा आठ टक्क्यांवरून १० टक्के असा केला आहे, याकडे शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी लक्ष वेधले. यामध्ये दीड टक्के उतारा चोरला गेला आहे. या तीन टक्क्यांचा हिशेब करता शेतकऱ्यांना टनांमागे ८०० रुपयांना दरोडा घातला गेला आहे. हा गोंधळ उघड करू नये म्हणून शेट्टींची खासदारकी आणि खोत यांचे मंत्रिपद टिकवले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. यामुळेच आम्ही यंदा प्रतिटन ३५०० रुपये दर मिळावा अशी मागणी केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
