ऊस दराचा लढा दिल्ली उच्च न्यायालयात; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

साखर उतारा प्रारूप वेळोवेळी बदलल्याने शेतकऱ्यांचे प्रति टन १५०० रुपये नुकसान झाले आहे. तसेच, मागील पाच वर्षांमध्ये उसाचा उत्पादन खर्च ७० टक्के वाढला आहे. याचा विचार केंद्र सरकारने ऊसाचा रास्त दर (एफआरपी) ठरवत असताना केला नाही. एफआरपी वाढते त्यावेळी परत ऊस तोडणी आणि वाहतुकीमध्ये वाढ होत असते. हा खर्च एफआरपीमधून वजा करूनच शेतकऱ्यांना ऊस बिले दिली जातात. त्यामुळे वाढलेल्या एफआरपीचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळत नाही, असे मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

आणखी वाचा

विधि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा मुद्दा, ७५ टक्के उपस्थितीच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई विद्यापीठाला आदेश

शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…

राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवणे अयोग्य, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे मत; ‘संघ राज्यपद्धती बळकट होण्यासाठी न्यायालयांचे मोठे योगदान’

नियम डावलून ‘एमपीएससी’मध्ये प्रतिनियुक्ती? माहिती अधिकार अर्जाला काय दिले उत्तर?

मायणी वैद्यकीय महाविद्यालय आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण : दीपक देशमुख यांची अटक बेकायदा ठरवून जामिनावर सुटकेचे आदेश

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ‘लोकसत्ता लेक्चर’मध्ये विचार मांडणार; लोकसत्ता ऑनलाइनच्या युट्यूब चॅनलवर लाइव्ह

अग्रलेख : भामटे आणि तोतये…

चतु:सत्र : नागरिकत्व कायद्याविषयीचा ‘आसाम’ निवाडा

हेही वाचा – कोल्हापूर : पंतप्रधानांचा दौरा पालघरला; वाहतूक कोंडी पश्चिम महाराष्ट्रात

हेही वाचा – Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue : चेतन पाटील अखेर पोलिसांच्या तावडीत; कोल्हापूर पोलिसांची कारवाई

यामध्ये प्रतिवादी म्हणून भारत सरकार, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग, केंद्रीय सहकार मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन, साखर आयुक्त यांना केले होते. यातील तीन प्रतिवादी हे दिल्ली स्थित असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याची आदेश दिले आहेत.