ऊस दराचा लढा दिल्ली उच्च न्यायालयात; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

साखर उतारा प्रारूप वेळोवेळी बदलल्याने शेतकऱ्यांचे प्रति टन १५०० रुपये नुकसान झाले आहे. तसेच, मागील पाच वर्षांमध्ये उसाचा उत्पादन खर्च ७० टक्के वाढला आहे. याचा विचार केंद्र सरकारने ऊसाचा रास्त दर (एफआरपी) ठरवत असताना केला नाही. एफआरपी वाढते त्यावेळी परत ऊस तोडणी आणि वाहतुकीमध्ये वाढ होत असते. हा खर्च एफआरपीमधून वजा करूनच शेतकऱ्यांना ऊस बिले दिली जातात. त्यामुळे वाढलेल्या एफआरपीचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळत नाही, असे मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

आणखी वाचा

अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?

Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून

Supreme Court : बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल; मागवली माहिती

Supreme Court On Free Ration : मोफत रेशन वाटण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आवाहन

न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

समोरच्या बाकावरून: हे सगळे कुठपर्यंत जाणार आहे?

हेही वाचा – कोल्हापूर : पंतप्रधानांचा दौरा पालघरला; वाहतूक कोंडी पश्चिम महाराष्ट्रात

हेही वाचा – Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue : चेतन पाटील अखेर पोलिसांच्या तावडीत; कोल्हापूर पोलिसांची कारवाई

यामध्ये प्रतिवादी म्हणून भारत सरकार, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग, केंद्रीय सहकार मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन, साखर आयुक्त यांना केले होते. यातील तीन प्रतिवादी हे दिल्ली स्थित असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याची आदेश दिले आहेत.