ऊस टंचाईत कारखान्यांपुढे नवी चिंता
ऊस टंचाईच्या समस्येने चिंता निर्माण झाली असताना राज्य शासनाने यंदाचा ऊस गळीत हंगाम १ डिसेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने साखर कारखानदारांसमोर नवी समस्या निर्माण झाली आहे. विशेषत: कर्नाटक, आंध्र प्रदेशला लागून असलेल्या साखर कारखान्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील ऊस परराज्यात गाळपासाठी वळवला जाण्याची भीती सतावू लागली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शिवसेना या सत्तेतील पक्षांनी टिकास्त्र सोडत घरचा आहेर देत हंगाम उशिरा सुरू करण्यात शहाणपण नसल्याचा टोलाही लगावला आहे.
राज्यात यंदा गाळपासाठी ४५० लाख टन ऊस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. २५ ते ३० टक्के उसाची उपलब्धता कमी होणार असल्याचा अंदाज यापूर्वीच व्यक्त झाल्याने त्याची चिंता साखर उद्योगासमोर होती. त्यामुळे कारखाना लवकर सुरू करून उन्हाचा तडाखा वाढण्यापूर्वी संपूर्ण उसाचे गाळप करून साखर उतारा वाढवण्याचे नियोजन कारखानदारांनी केले होते, मात्र हंगाम लवकर संपण्याची शक्यता गृहीत धरून राज्य शासनाने या वर्षी १ नोव्हेंबरपासून ऊस गाळप सुरू करण्यास परवाना देण्याचा निर्णय घोषित केला. या निर्णयाने साखर उद्योगाचे नियोजन फसले असून त्यांच्यात घबराट निर्माण झाली आहे. आधीच आíथक चक्रात असलेले साखर उद्योगाचे गाडे या निर्णयाने आणखीनच खोलवर घुसले आहे.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना लागूनच कर्नाटक, आंध्र प्रदेशाचा भाग आहे. येथून मोठय़ा प्रमाणात गाळपासाठी ऊस गाळला जातो. पण या वर्षी महाराष्ट्रातील ऊस पळवण्याचे नियोजन कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी सुरू केले आहे. प्रथम महाराष्ट्रातील ऊस न्यायचा आणि मग आपल्या भागातील ऊस गाळायचा असा प्रयत्न ऊसटंचाईची समस्या जाणवणाऱ्या कर्नाटकातील कारखान्यांचा आहे. त्यामुळे चार जिल्हय़ांतील साखर कारखानदारांची पाचावर धारण बसली आहे. याच जिल्हय़ांमध्ये सुमारे पावणेदोनशे लाख टन गाळपासाठी उपलब्ध आहे. त्यातील ऊस कर्नाटककडे गेला तर गाळायचे काय, असा प्रश्न साखर उद्योगासह खासदार राजू शेट्टी यांनीही उपस्थित केला आहे. तर काही कारखान्यांनी प्रतिटन ५०० रुपये दंडाच्या शिक्षेला भीक न घालता दसऱ्यानंतर कारखाना सुरू करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. यामुळे शासन विरुद्ध साखर कारखाने सुरू करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. यामुळे शासन विरुद्ध साखर कारखाने यांच्यातील संघर्षांची झलक हंगामाच्या प्रारंभीच ऊसपट्टय़ात पाहायला मिळेल.
केंद्र-राज्याचे धोरण चुकीचे – राजू शेट्टी
बाजारातील साखरेचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र शासनाने साखर कारखान्यांवर साखरेचा साठा मर्यादित ठेवण्याचा नियमबाहय़ आदेश काढला आहे, तर राज्य शासन आपल्या राज्यातील ऊस परराज्यात जाणारे धोरण अवलंबत आहे. राज्य शासनाच्या भूमिकेत शहाणपण नाही. खरेतर साखरेचे दर वाढण्याच्या शक्यतेने ती खरेदी केलेल्या बडय़ा व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन पावले टाकीत आहे, असा गौप्यस्फोट शेट्टी यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
