राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मानून महाराष्ट्राचे विकासाभिमुख काम करत आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. त्या मोदी सरकारने वन नेशन वन मार्केटचे धोरण अवलंबले आहे त्याला शेतीतील कोणतीही शेती उत्पादने व पीक अपवाद नाही. मग महाराष्ट्रातील ऊस शेजारच्या राज्यात निर्यात करणार नाही अशी भुमिकाच कशी ट्रीपल इंजिन राज्य सरकारने  घेतली ? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी येथे केला .

एक तर केंद्र सरकारच्या धोरणावर आमचा विश्वास नाही असं सरकारने जाहीर कराव अथवा परराज्यातील उस निर्यातबंदीचा आदेश मागे घ्यावा. मुळामध्ये असे निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का याचे आत्मपरीक्षण सरकारने करावे.

Ajit Pawar, sugar factory, Amit Shah allegation,
आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा, अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Amit Shah alleges that Ajit Pawar group is occupying the sugar factories Print politics news
आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा; अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा
Rs 700 crore was recovered from liquor sellers pm Narendra Modi alleged
“काँग्रेसच्या सत्तेतील राज्य शाही परिवाराचे ‘एटीएम’, मद्यविक्रेत्यांकडून ७०० कोटी रुपयांची वसुली,” पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा घणाघात
Ajit Pawar on Amit Shah
‘देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री?’, अमित शाहांच्या त्या विधानावर अजित पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, “निवडणूक झाल्यावर…”
union home minister amit shah slams sharad pawar
‘पवारांच्या कारकिर्दीत राज्यातील १०० साखर कारखाने मृत्युपंथाला’, अमित शहा यांचा हल्लाबोल
loksatta readers feedback
लोकमानस: धोरणांचा प्रचार झालाच नाही
National Sugar Factory Federation made various demands to the Central government
साखर उद्योग आर्थिक संकटात ? राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने केंद्राकडे केल्या विविध मागण्या

हेही वाचा >>> कोल्हापूर,सांगलीतील सव्वा लाख कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज मिळणार;मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना गतिमान

हिम्मत असेल तर अडवा

आम्ही वारंवार पाठपुरावा करूनही मागील तीन वर्षाचा हिशोब साखर कारखानदारांकडून घेऊ शकलेले नाही. तो हिशोब जर घेतलेला असता तर शेतक-यांना एफ. आर पी हून अधिक पैसे शेतक-यांना मिळाले असते, त्या राज्य सरकारला शेजारच्या राज्यात ऊस पाठवू नये, असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. या आदेशाला आम्ही ऊसाच्या सरीत गाडून टाकून आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही पाठविणार , हिम्मत असेल तर तुम्ही आडवून दाखवा.

महाराष्ट्रात एफआरपीत अन्याय

शेजारच्या कर्नाटक सरकारने ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ज्या कारखान्यांकडे डिसलरी आहे त्या कारखान्यांनी एफ. आर. पी पेक्षा जादा दर द्यावा व ज्यांच्याकडे डिसलरी नाही त्यांनी १५० रूपये जादा दर द्यावा असा आदेश काढला. त्या आदेशाला बेंगलोर उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले. महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतक-यासाठी काय केले ? शेतक-याला कायद्याने मिळणा-या एफ.आर. पी मध्ये तुकडे करण्याचे पाप राज्य सरकारने केले. राज्य सरकारने भलेही कारखानदारांच्या कितीही दाढ्या कुरवाळल्या तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल त्यालाच आम्ही ऊस पुरविणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.