एफआरपी तुकडय़ांनी देण्यास पाठबळ

राज्यातील साखर कारखान्यांचे बिघडलेल्या अर्थकारणाच्या पार्श्र्वभूमीवर एफआरपी तुकडय़ांनी देण्याच्या साखर कारखानदारांच्या भूमिकेला आता राज्य शासनाकडून पाठबळ मिळताना दिसत आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी तशी भूमिका जाहीरपणे मांडली असून, या माध्यमातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्नही होताना दिसत आहे. स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिपद देऊन त्या बदल्यात एफआरपीची तडजोड करण्याचे राजकारण घाटत आहे. सत्ताधाऱ्यांची एफआरपीबाबतची भूमिका बदलत असली तरी १९ नोव्हेंबर रोजी पुणे येथे होणाऱ्या साखर आयुक्तालयातील चच्रेवेळी एफआरपी एकरकमी घेणेबाबत कदापिही तडजोड करणार नसल्याचे शेट्टी यांनी म्हटले आहे. त्यांची भूमिका पाहता एफआरपीचा मुद्दा आणखी तापत जाण्याची चिन्हे असून, साखर हंगामावर अनिश्चिततेचे सावट पसरताना दिसत आहे.
यंदाच्या ऊस गळीत हंगामाला सुरुवात झाली आहे. खासदार शेट्टी यांनी या वेळच्या ऊस परिषदेत उसाला प्रतिटन निश्चित रकमेची मागणी न करता एफआरपीप्रमाणे एकरकमी बिले मिळावीत अशी साधी सोपी मागणी केली आहे. वरकरणी ती साधी दिसत असली तरी गत हंगामातील उसाची बिले एकरकमी पुरवताना साखर उद्योगाचे अर्थकारण पार ढेपाळून गेले. साखरेचे दर कोसळल्याने साखर साठा मोठय़ा प्रमाणात शिल्लक आहे. तर दुसरीकडे हंगामपूर्व कर्ज देताना बँकांनी साखर मूल्यांकन कमी केल्याने कारखान्यांच्या हाती खूपच कमी अर्थसाहाय्य मिळालेले आहे. या स्थितीत साखर कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपी देणे अशक्य असल्याचे वारंवार सांगण्यास सुरुवात केली आहे.
साखर कारखानदारांची एफआरपीबाबतची भूमिका कमी की काय असे वाटत असताना महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या मागणीला साद घातली आहे. रविवारी झालेल्या एका कार्यक्रमात खडसे यांनी साखर उद्योगाची आíथक स्थिती पाहता एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याबाबत कायद्यातच बदल करण्याची भूमिका जाहीरपणे मांडली आहे. खडसे यांचे मंत्रिमंडळातील स्थान पाहता राज्य शासनही याच मार्गाने जाते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशावेळी एकरकमी एफआरपीचे नेमके काय होणार, याकडे ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखानदार यांचे लक्ष वेधले आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघटनांमध्ये स्वाभिमानी ही प्रबळ संघटना मानली जाते. संघटनेचे नेते खासदार शेट्टी यांनी एकरकमी एफआरपीचा ठेका कायम ठेवला आहे. त्याला शह देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी लाल दिव्याचे गाजर पुढे केल्याचे सांगितले जाते. सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिपद देऊन एफआरपीसाठी स्वाभिमानीला तडजोड करायला भाग पाडणाऱ्या हालचाली पडद्याआड सुरू आहेत. यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्तारात स्वाभिमानीला संधी देणार असल्याचे राज्यकर्त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले असले तरी त्याचे शेट्टी-खोत यांनी मनापासून स्वागत केलेले नाही. जेव्हा प्रत्यक्ष शपथविधी होईल तेव्हाच काय ते खरे मानू, अशा निष्कर्षाप्रत हे दोन्ही शेतकरी नेते आले आहे. लाल दिव्याच्या आमिषाला बळी पडून आपले अस्तित्व असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अंतर देण्याची मानसिकता त्यांच्यात दिसत नाही. यामुळेच एफआरपीबाबत स्वाभिमानी कसलेही तडजोड करणार नसल्याचे खासदार शेट्टी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. खडसे यांचा साखर कारखाना असल्याने ते कारखानदारांच्या भूमिकेतून एफआरपी तुकडय़ांनी देण्याची भूमिका मांडत असले तरी त्याला महत्त्व देण्याची गरज नसल्याचे सांगत शेट्टी यांनी महसूलमंत्र्यांवर पलटवार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एफआरपी एकरकमेने देण्याचा आपल्याला शब्द दिला असल्याकडेही शेट्टी यांनी लक्ष वेधले.