म्हैसाळ योजनेच्या थकबाकी वसुलीसाठी सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढविणे हा उपाय नसून अपाय आहे. थकबाकीसाठी लाभधारक गावातील शेतीवर बोजा टाकण्याचा प्रकार म्हणजे प्रशासनाचा नाकत्रेपणा लपविण्याचाच प्रकार असून याविरूध्द न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती, जिल्हा परिषद सदस्य अप्पासाहेब हुळ्ळे आणि अॅड. बाबासाहेब मुळीक यांनी पत्रकार बठकीत दिली.
म्हैसाळ योजनेची २० कोटींची पाणीपट्टी थकीत असल्याने याचा बोजा ७० हजार शेतकऱ्यांच्या सातबारावर चढविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यामध्ये मिरजसह कवठेमहांकाळ, तासगाव आणि जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
ताकारी, टेंभू योजनेची पाण्याची आवर्तने सुरळीत सुरू असताना म्हैसाळ योजनेबाबतच अशी का स्थिती निर्माण झाली याचा विचार प्रशासनाने केलेला नाही. मुळात या योजनेचे पाणी सोडण्याचे नियोजनच नसल्याने शेतकऱ्याला पीक घेण्यासाठी कोणतेही नियोजनच करता येत नाही. पाण्याचे नियोजन नसल्यामुळे शेतकरी पाणी मागणी अर्ज भरून देण्यास राजी नसतात. पीक काढणीच्यावेळी कालव्यात पाणी येत असल्याने त्याचा प्रत्यक्ष लाभ पिकाला देता येत नाही. तसेच अद्याप पोटकालव्याची कामे अपूर्ण आहेत, असे असताना पाण्याची थकीत रक्कम वसुली अन्यायी आहे.
दुष्काळी स्थितीत शासनाने टंचाई निधीतून वीज बिलासाठी तरतूद केली होती. बऱ्याचवेळा या पाण्याची गरज नसताना कालव्यातून पाणी सोडण्यात आले. त्याचा योग्य वापर नसताना थकीत रक्कम का भरायची असा रास्त सवाल आहे. या अन्यायी कृतीविरोधी लवकरच न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच, चार तालुक्यातील शेतकऱ्यांची कृती समिती स्थापन करून या अन्यायी वसुलीबाबत जनआंदोलनही छेडण्यात येणार असल्याचे हुळ्ळे आणि मुळीक यांनी या वेळी सांगितले.
