एफआरपीचा तिढा सुटण्याची चिन्हे, केंद्र सरकार देणार उसाला प्रतिटन २०० रुपये अनुदान

राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप हंगाम आर्थिक पेचात सापडला आहे. यावर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपीचा आकडा ५ हजार कोटी रुपयांच्यावर गेला आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने २८ जानेवारी रोजी पुणे येथील साखर आयुक्तांच्या कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढला होता. त्यानंतर साखर आयुक्तांनी साखर कारखान्यांच्यावर आरआरसी (महसुली जप्ती) अंतर्गत कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग केली होती. एफआरपीची संपूर्ण रक्कम राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी जमा केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर खासदार शेट्टी यांनी बुधवारी रविकांत यांची भेट घेतली. यावेळी शेट्टी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा पाढा वाचला. केंद्र सरकारने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करून एफआरपीचा तिढा सोडविण्यासाठी शेतकर्‍यांना अनुदान देण्याची मागणी केली. यावेळी रविकांत म्हणाले, साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या अटीची पूर्तता केली असेल तर त्यांना अनुदान निश्चित मिळेल. एफआरपीची थकबाकी राहिली असेल तर शेतकर्‍यांची “एफआरपी” पूर्ण करण्याच्या अटीवर अनुदानाची रक्कम साखर कारखान्यांना दिली जाईल.

शेट्टी यांनी ज्या साखर कारखान्यांनी या आधीच एफआरपी दिली असेल त्या कारखान्यांना अनुदान नाकारणार का, अशी विचारणा केली. यावर रविकांत यांनी अनुदान नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, साखर कारखान्यांनी अटी पूर्ण कराव्यात, त्यांना त्वरीत अनुदान दिले जाईल. अडचणी वाटत असतील अशा कारखान्यांनी थेट आमच्या विभागाला संपर्क साधावा, असे सचिवांनी स्पष्ट केले. यानंतर शेट्टी यांनी साखर कारखान्यांनी शासनाचे अनुदान मिळणार नसल्याच्या चुकीच्या गोष्टी सांगून शेतकर्‍यांची फसवणूक न करता तातडीने एकरकमी एफआरपी द्यावी, असे आवाहन केले आहे.