दयानंद लिपारे
ऊसदराबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची नवी राजकीय नीती
पश्चिम महाराष्ट्राच्या साखरेच्या पट्टय़ात ऊसदराचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. मात्र यंदा या आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजकीय धोरणात मोठा फरक पडलेला पाहायला मिळतो आहे. या संघटनेने ऊसदराचे आंदोलन सुरू असताना त्याबाबतची बोलणी, करार हे कारखानदारांबरोबर केले तर आता या मागण्यांसाठीचे आंदोलन मात्र ते राज्य शासनाविरुद्ध करत आहेत. ‘स्वाभिमानी’च्या या दुहेरी नीतीची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. ‘स्वाभिमानी’तर्फे ऊसदरासाठी कोल्हापुरात आज शासनाच्या विरोधात काढलेल्या मोर्चातून त्यांची ही नवी दिशा पुन्हा चर्चेला आली आहे.
ऊस हंगाम सुरू होऊन दीड महिना झाला तरी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ न मिळाल्यामुळे खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कोल्हापुरात आंदोलन पुकारले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली येथील साखर सहसंचालक कार्यालयावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा आज महामोर्चा काढण्यात आला. ऊ स उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करण्याचा इरादा त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
मात्र या मोर्चावेळी मूळ मुद्दय़ाऐवजी संघटनेच्या बदललेल्या या राजकीय दिशेचीच जास्त चर्चा झाली. काही दिवसांपर्यंत भाजपबरोबर असलेले शेट्टी आणि त्यांच्या संघटनेची आजवरची सर्व आंदोलने ही साखर कारखानदारांच्या विरोधात होत असायची. शेतक ऱ्यांनी त्यांचा ऊस कारखान्यांना घातलेला असल्याने त्याबाबतच्या मागण्या या आजवर कारखानदारांकडेच असायच्या. मात्र यंदा प्रथमच कारखानदारांना सोडून देत सरकारला धारेवर धरण्यात येत आहे.
खरेतर उसाला किती दर द्यायचा याबाबतचा निर्णयदेखील या संघटनेने कारखानदारांबरोबर बैठक घेत घेतलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर हा दर मिळत नाही असे दिसताच साखर कारखानदारांना सोडून देत याप्रश्नी सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्याचे धोरण सध्या संघटनेकडून आरंभले आहे.
मंगळवारी कोल्हापुरात काढलेल्या मोर्चात शेट्टी आणि त्यांच्या स्वाभिमानी संघटनेकडून ‘एफआरपी’ मिळत नसल्याबद्दल त्याबद्दलचा सर्व रोष हा कारखानदारांना मोकळे सोडत शासनाविरुद्ध व्यक्त केला. एरवी यापूर्वी हा दर देण्यासाठी ‘स्वाभिमानी’कडून कारखानदारांना जबाबदार धरत प्रसंगी हिंसक आंदोलन उभे करत हंगाम बंद पाडले जात. मात्र यंदा सर्व कारखान्यांचे हंगाम सुरळितपणे सुरू असून सरकारविरुद्ध मात्र आंदोलनाची धग जिवंत ठेवलेली आहे.
लोकसभेचे गणित
गेल्या काही दिवसात राजू शेट्टी आणि त्यांच्या स्वाभिमानी संघटनेची राजकीय वाटचाल ही काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत जाण्याच्या दिशेने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या पट्टय़ातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या साखर कारखानदारांविरुद्ध त्यांनी म्यान केलेले आंदोलन सध्या राजकीय चर्चेचा विषय ठरलेले आहे. ऊस दराच्या प्रश्नी शासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत कारखानदारांना मोकळे सोडण्यात त्यांच्या आगामी हातकणंगलेतील लोकसभा निवडणुकीचेही गणित असल्याचे बोलले जात आहे.
ऊसदराबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची नवी राजकीय नीती
पश्चिम महाराष्ट्राच्या साखरेच्या पट्टय़ात ऊसदराचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. मात्र यंदा या आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजकीय धोरणात मोठा फरक पडलेला पाहायला मिळतो आहे. या संघटनेने ऊसदराचे आंदोलन सुरू असताना त्याबाबतची बोलणी, करार हे कारखानदारांबरोबर केले तर आता या मागण्यांसाठीचे आंदोलन मात्र ते राज्य शासनाविरुद्ध करत आहेत. ‘स्वाभिमानी’च्या या दुहेरी नीतीची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. ‘स्वाभिमानी’तर्फे ऊसदरासाठी कोल्हापुरात आज शासनाच्या विरोधात काढलेल्या मोर्चातून त्यांची ही नवी दिशा पुन्हा चर्चेला आली आहे.
ऊस हंगाम सुरू होऊन दीड महिना झाला तरी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ न मिळाल्यामुळे खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कोल्हापुरात आंदोलन पुकारले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली येथील साखर सहसंचालक कार्यालयावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा आज महामोर्चा काढण्यात आला. ऊ स उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करण्याचा इरादा त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
मात्र या मोर्चावेळी मूळ मुद्दय़ाऐवजी संघटनेच्या बदललेल्या या राजकीय दिशेचीच जास्त चर्चा झाली. काही दिवसांपर्यंत भाजपबरोबर असलेले शेट्टी आणि त्यांच्या संघटनेची आजवरची सर्व आंदोलने ही साखर कारखानदारांच्या विरोधात होत असायची. शेतक ऱ्यांनी त्यांचा ऊस कारखान्यांना घातलेला असल्याने त्याबाबतच्या मागण्या या आजवर कारखानदारांकडेच असायच्या. मात्र यंदा प्रथमच कारखानदारांना सोडून देत सरकारला धारेवर धरण्यात येत आहे.
खरेतर उसाला किती दर द्यायचा याबाबतचा निर्णयदेखील या संघटनेने कारखानदारांबरोबर बैठक घेत घेतलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर हा दर मिळत नाही असे दिसताच साखर कारखानदारांना सोडून देत याप्रश्नी सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्याचे धोरण सध्या संघटनेकडून आरंभले आहे.
मंगळवारी कोल्हापुरात काढलेल्या मोर्चात शेट्टी आणि त्यांच्या स्वाभिमानी संघटनेकडून ‘एफआरपी’ मिळत नसल्याबद्दल त्याबद्दलचा सर्व रोष हा कारखानदारांना मोकळे सोडत शासनाविरुद्ध व्यक्त केला. एरवी यापूर्वी हा दर देण्यासाठी ‘स्वाभिमानी’कडून कारखानदारांना जबाबदार धरत प्रसंगी हिंसक आंदोलन उभे करत हंगाम बंद पाडले जात. मात्र यंदा सर्व कारखान्यांचे हंगाम सुरळितपणे सुरू असून सरकारविरुद्ध मात्र आंदोलनाची धग जिवंत ठेवलेली आहे.
लोकसभेचे गणित
गेल्या काही दिवसात राजू शेट्टी आणि त्यांच्या स्वाभिमानी संघटनेची राजकीय वाटचाल ही काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत जाण्याच्या दिशेने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या पट्टय़ातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या साखर कारखानदारांविरुद्ध त्यांनी म्यान केलेले आंदोलन सध्या राजकीय चर्चेचा विषय ठरलेले आहे. ऊस दराच्या प्रश्नी शासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत कारखानदारांना मोकळे सोडण्यात त्यांच्या आगामी हातकणंगलेतील लोकसभा निवडणुकीचेही गणित असल्याचे बोलले जात आहे.
