कोल्हापूर : राज्य शासनाने शिक्षणविषयक घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नाही, तोपर्यंत राज्यभरात दहावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा इरादा व्यक्त करीत सोमवारी कोल्हापूर विभागीय अध्यक्षांकडे बारावीचे पेपर परत करण्यात आले. प्राथमिक-माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यांना वाढीव टप्पा देण्याबाबत ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. ४ महिने उलटले, तरी शासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. हिवाळी अधिवेशनातही निधी मंजूर केला नाही.
राज्य शासन वेळकाढूपणा करीत आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील सर्वच आमदारांनी तशी पत्रे शासनाला दिली आहेत. त्याकडे लक्ष वेधत आज तपासणीसाठी आलेले बारावीचे पेपर शिक्षण मंडळाकडे परत केले. पेपर तपासले जाणार नाहीत, यावर उच्च माध्यमिक शाळा कृती समिती ठाम आहे. शासन निर्णय होत नाही तोपर्यंत पेपर तपासले जाणार नाहीत, असे खंडेराव जगदाळे यांनी सांगितले. दहावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचे निवेदन विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, सचिव सुभाष चौगुले यांना देण्यात आले. या वेळी आमदार जयंत असगावकर, शिवाजी कुरणे, केदारी मगदूम, शिवाजी घाटगे, भाग्यश्री राणे, रेश्मा सनदी, तसेच शेकडो शिक्षक सहभागी झाले होते.
