शेतकऱ्यांना पैशांऐवजी साखर देण्यात तांत्रिक अडचणी!

उसाची थकीत रक्कम देण्याऐवजी त्या किमतीची साखर देण्याचा विषय साखर पट्टय़ात वादग्रस्त बनताना दिसत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेल्या मागणीनुसार साखर आयुक्तालयाने साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर देण्याचे आदेश जारी केले असून कारखान्यांनीही या प्रक्रियेस सुरुवात केली आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात साखरेचे करायचे काय, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावणारा असला तरी त्यामध्ये काही तांत्रिक मुद्दे अडचणीचे ठरणार आहेत.

स्वाभिमानीने साखर घेण्याची तयारी दर्शविताना जीएसटी भरणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे, तर जीएसटी भरल्याशिवाय साखर कारखान्यांना ती विकता येत नाही. साखरेवर बँकेचे कर्ज असल्याने कारखानेही साखर शेतकऱ्यांना कशी देणार, हाही प्रश्न आहेच. साखर कारखाने आणि शासन यांच्याकडून खासदार राजू शेट्टी यांची आणखी कोंडी करण्याचे प्रयत्नही यामागे आहेत.

यंदाच्या हंगामात साखर कारखान्यांचे आर्थिक समीकरण चुकले आहे. एकीकडे गाळप हंगाम भरात असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देयके थकीत आहेत. ३१ डिसेंबर अखेर ४२५ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले होते. त्याची सुमारे १० हजार कोटी रुपये एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देय होती, शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर कारखान्यांनी पाच हजार १६७ कोटी रुपये अदा केले. अन्य कारखान्यांकडे पाच हजार कोटींहून अधिक एफआरपी थकीत होती. ३९ कारखान्यांनी तर १५ टक्केही एफआरपी दिलेली नव्हती, तर १३० कारखान्यांकडे निम्म्याहून अधिक एफआरपी थकीत राहिली. त्यावर पुन्हा एकदा शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या. खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुणे येथील साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढला. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील आणि शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना यांनीही आंदोलनाला हात घातला. या आंदोलनाची दखल घेऊन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ३९ कारखान्यांना आरआरसी (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट- महसूल आणि जप्ती)ची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. १३५ कारखान्यांना जप्तीची कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावली होती. त्याची साखर आयुक्तालयात या आठवडय़ात सुनावणी घेण्यात आली. या आढाव्यात साखर कारखान्यांनी गेल्या आठवडय़ाभरात तीन हजार २९८ कोटी रुपये एफआरपी दिल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे म्हणणे आहे.

पैशाच्या बदल्यात साखर; व्यवहार्य किती?

शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर साखर आयुक्तांनी कारवाई सुरू केली आहे. याच वेळी त्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या एकरकमी एफआरपी देणे शक्य नसेल तर उर्वरित रकमेची साखर शेतकऱ्यांना द्यावी, या मागणीनुसार साखर कारखान्यांनी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. लगोलग साखर कारखान्यांनी साखर हवी असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सात दिवसांत साखर कारखान्याकडे नोंदणी करावी, असे आवाहन जाहीर प्रकटनाद्वारे केले आहे. स्वाभिमानीने साखरेची मागणी केली असली तरी या संघटनेचे समर्थक वगळता किती शेतकरी साखर घेण्यासाठी पुढे येणार, हा प्रश्नच आहे. साखर घेऊन करायचे काय, साखर विकून त्याचे पैशांत रूपांतर करण्यासाठीची धडपड शक्य आहे का, असे प्रश्न शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येतात. स्वाभिमानीच्या काही कार्यकर्त्यांनी कारखान्यांकडे मागणी नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र त्यांनी जीएसटी न भरता, प्रचलित साखर निविदा दराने साखर घेण्याची मागणी केली आहे. ‘आमच्या कच्च्या मालाचीच साखरनिर्मिती झाली असल्याने जीएसटी भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही’, असे त्यांचे समर्थन. मात्र हे समर्थन जीएसटीच्या आणि कारखान्यांच्या  व्यवहार्य पातळीवर टिकणारे नाही. जीएसटी भरल्याशिवाय कारखान्यांना साखर विकता येत नाही. निविदेद्वारे साखर खरेदी करणारा व्यापारी जीएसटी भरतो, तो पुढे ती किरकोळ व्यापाऱ्याला विकतो तेव्हा त्याला मोकळीक मिळते. हा भाग साखर विकल्यावर मिळणार नाही, असे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्या जीएसटीबाबतच्या टोकाच्या भूमिका पाहता साखर विक्रीचा ंमुद्दा फारसा पुढे सरकण्याची चिन्हे नाहीत. साखर कारखान्यांच्या साखरेवर बँकेचे नजरगहाण कर्ज असल्याने कारखाने शेतकऱ्यांना परस्पर साखर कशी विकणार, असाही तांत्रिक मुद्दा आहे. सक्षम कारखाने नवे कर्ज घेऊन यातून मार्ग काढतील, असे साखर उद्योगाचे अभ्यासक विजय औताडे यांनी सांगितले.

कारवाईला आव्हान

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेल्या आंदोलनानंतर साखर आयुक्तांनी साखर कारखान्यांवर आरआरसी (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) कारवाई करणारी पावले टाकली आहेत. आरआरसी कारवाई कधी आणि केव्हा सुरू होते हा आणखी एक नवा वादाचा मुद्दा आहे. साखर कारखान्याचे आर्थिक वर्ष जून महिन्यात संपते. त्यानंतर तीन महिन्यांत ताळेबंद निश्चित केला जातो. कारखान्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हिशोब द्यावा लागतो. त्यानंतर साखर, महसुली जप्तीची कारवाई करता येते. त्यामुळे हंगाम सुरू असताना मध्येच जप्तीची कारवाई करता येणार नाही, असे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी ऊस दर नियंत्रण कायदा १९६६ नुसार भाग ३ मधील ७ कलमाचा आधार घेतला जात आहे. हाच मुद्दा मांडत कोणत्या परिस्थितीत जप्तीची कारवाई करायची हे समजून न घेता साखर आयुक्तालयाने पाठवलेल्या नोटीसविषयी साखर उद्योगातून शंका उपस्थित केली जात आहे. अशी कारवाई सुरू झाल्यास न्यायालयात धाव घेण्याची तयारीही त्यांनी ठेवली आहे. आरआरसी कारवाईला घाबरण्याचे कारण नसल्याचे साखर कारखानदार वारणा साखर कारखान्याच्या उदाहरणाकडे बोट दाखवत सांगतात. गेल्या हंगामात थकीत रकमेवरून मार्च महिन्यात या कारखान्यावर अशी कारवाई झाली, पण ऑगस्ट महिन्यात रक्कम अदा केली, जप्तीची वेळ आली नव्हती, असे कारखानदार सांगतात. मात्र शेतकरी संघटनांकडून साखर आयुक्तांच्या आरआरसी कारवाईचे समर्थन केले जात आहे.