सुमारे ३६ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १० लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट असलेल्या बहुप्रतीक्षित वस्त्रोद्योग धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने जिनिंग ते गारमेंट अशा मूल्यवर्धित उद्योगाची वाढ होण्यास मदतच होणार आहे. मात्र त्याच वेळी मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणाऱ्या यंत्रमागाच्या विकासाकरिता कितपत उपयुक्त ठरणार याबाबत संभ्रम कायम आहे. राज्याच्या उद्योग आणि अर्थकारणात वस्त्रोद्योगाचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. मुंबईत एकवटलेला वस्त्रोद्योग नंतरच्या काळात विकेंद्रित क्षेत्रात वाढीस लागला. देशातील यंत्रमागातील निम्मे माग राज्यात सुरू आहेत. अत्याधुनिक यंत्रमाग सुरू होण्यामध्ये राज्याचे स्थान वरचे आहे. त्याला राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरणही बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत ठरले. आघाडी शासनाच्या काळात तत्कालीन वस्त्रोद्योगमंत्री प्रकाश आवाडे यांनी सादर केलेल्या २३ कलमी शिफारशींना तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे राज्यात वस्त्रोद्योगाच्या आधुनिकीकरणाला चालना मिळाली. राज्यात सत्तांतर झाल्यावर नवे वस्त्रोद्योग धोरण आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यासाठी भाजपचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांची एक-सदस्य समिती नियुक्त करण्यात आली होती. हाळवणकर यांनी राज्यभराचा दौरा करून जिनिंग ते गारमेंट अशी मूल्यवर्धित उद्योगाची वाढ होण्यास साहाय्य ठरेल अशा धोरणाचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला. राज्यात युती शासन सत्तारूढ झाल्यापासून वस्त्रोद्योगाची गती मंदावली होती. मरगळ - निराशा अशा वातावरणामुळे प्रगती खुंटली होती. शासनाचे उद्योगाच्या विकासाकडे लक्ष नसल्याची ओरड सर्वच वस्त्रोद्योग केंद्रातून होत होती. आता राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले असल्याने वस्त्रोद्योगधारकांना धुमारे फुटले आहेत. ‘मेक इन महाराष्ट्राला’ चालना राज्याचे बहुचर्चित वस्त्रोद्योग धोरण हे कापूस उद्योगाचे बळकटीकरण, रेशीम उद्योगाचे पुनरुज्जीवन व अपारंपरिक तंतुनिर्मिती क्षेत्रावर भर देण्यात येईल. या धोरणामुळे राज्यातील विभागीय असमतोल दूर होण्यास मदत होणार आहे. कापूस, रेशीम, लोकर व अपारंपरिक सूत (केळी, बांबू, घायपात, नारळ काथा इ.) या सर्व उद्योगांतून १० लक्ष नवीन रोजगार निर्माण करणे. २०२० पर्यंत पारंपरिक व अपारंपरिक सूतनिर्मिती श्रोतापासून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविणे. अपारंपरिक सूत उत्पादन, वापर, तयार कापडनिर्मिती व टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्रासाठी ५ टक्के अनुदान देऊन प्रोत्साहित करणे. कापूस उत्पादक क्षेत्रात विशेषत: शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात सूतगिरणी उद्योगास प्रोत्साहन देणे, रेशीम व लोकर उद्योगाचे पुनरुज्जीवन करणे, माफक दरात वीजपुरवठा करणे, वस्त्रोद्योग विकास कोषाद्वारे आर्थिक बळकटीकरण करणे. रेशीम कोष बाजारपेठ, टेक्स्टाइल क्लस्टर, गारमेंट पार्क्‍स व चॉकी सेंटर अशा पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे. वस्त्रोद्योग विभागाचे बळकटीकरण करणे व प्रशासकीय कामकाजाचे सुलभीकरण करणे आणि विदर्भात राज्य वस्त्रोद्योग विद्यापीठ निर्माण करणे ही या वस्त्रोद्योग धोरणाची प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत. ती प्रगतीला पूरक ठरणारी असल्याचा दावा आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. वस्त्रोद्योगालातील कोईमतूर पॅटर्न महाराष्ट्रात आकाराला येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ‘इचलकरंजी, सोलापूरला लाभ’ धोरणाचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे टेक्स्टाइल हबला मान्यता. यामुळे इचलकरंजी व सोलापूर येथे टेक्स्टाइल हब सुरू केला जाणार आहे. या हबमध्ये फायबर टू फॅशन म्हणजे कापसापासून रेडिमेड कापडापर्यंत सर्व प्रकारचे उद्योग उभारले जाणार आहेत. यामध्ये कॉमन कॉम्प्रेसर, कॉमन बॉयलर, कॉमन सीईटीपी, वर्कर्स कॉटर्स, जिनिंग, स्पिनिंग, सायझिंग, प्रोसेसिंग, व्हीविंग, गारमेंट एकाच ठिकाणी एकाच छताखाली सुरू होणार आहे. एका केंद्रात दररोज २ लाख मीटर कापड उत्पादित होणार असून त्यावर प्रक्रियाही (प्रोसेसिंग) केले जाणार आहे. यामुळे वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख आणि वस्त्रोद्योग अहवाल सादर करणारे आमदार हाळवणकर यांच्या पथ्यावर पडणारा निर्णय आहे. इचलकरंजी व सोलापूर या वस्त्रोद्योग केंद्रांची भरभराट होण्यास मदत होणार आहे. साध्या यंत्रमागाचे काय? तांत्रिक बदलाची गती सर्वाधिक आढळते ती वस्त्रोद्योगात. कालानुरूप होणारा बदल महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणात स्वीकारला गेला आहे. शटललेस लूम सुरू होण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. साध्या मागाची किंमत सुमारे ३० हजार रुपये धरली तर नव्याने येणारे शटललेस लूम ३० लाखांच्या घरात आहेत. किमतीच्या मानाने उत्पादन क्षमता, दर्जा, गुणवत्ता हीसुद्धा कमालीची असल्याने आर्थिक सबळ असणारा वस्त्रोद्योग असे आधुनिक माग सुरू करण्याच्या मानसिकतेचा आहे. मात्र, याच वेळी पारंपरिक साधे माग सर्वाधिक याच राज्यात आहेत. या घटकाला नव्या धोरणातून काहीच मिळाले नसल्याची टीका इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी केली आहे. वीज आणि व्याज सवलत देण्याच्या शासनाच्या पूर्वीच्या घोषणेचाही नव्या धोरणात स्पष्ट उल्लेख नसल्याने साध्या यंत्रमागधारकांची फसवणूक शासनाने केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे, तर हा आरोप निराधार असून साध्या यंत्रमागाच्या अंशत: आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने भरीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याने माग आणि कापडाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, असे हाळवणकर यांचे म्हणणे आहे.
