कोल्हापूर : राज्याचे मुद्रांक शुल्क उत्पन्न ५० हजार कोटी रुपये आहे. ते येत्या दोन वर्षांमध्ये ७५ हजार कोटी रुपये करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या क्रेडाई सारख्या बांधकाम व्यावसायिक, विकसक यांनाही लाभ होईल. घरांची गरज आहे अशा लोकांनाही याचा फायदा होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे प्रधान महसूल सचिव राजगोपाल देवरा यांनी यांनी सोमवारी येथे केले.

बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई या संघटनेच्या वतीने येथे आयोजित केलेल्या दालन या गृह विषयक प्रदर्शनाचा सांगता समारंभ आज झाला. यावेळी देवरा प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. ते म्हणाले, मुंबई, पुणे प्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यात कोठूनही गृह खरेदीची नोंदणी करता येईल. अशी सोय १ एप्रिलपासून सुरू करण्यात येणार आहे. रेरा बांधकाम परवानगीसाठी यापुढे ५० सदनिकांचे बांधकाम होणार असेल तर शासन यंत्रणा स्वतःहून येऊन याबाबतची नोंदणी करून घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Aditi Tatkare OnLadki Bahin Yojana January Installment Date in Marathi
Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहि‍णींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपयांचा हप्ता कधीपासून मिळणार? आदिती तटकरेंनी दिली महत्वाची माहिती
Mahayuti Government
Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार,…
Human life, High Court, compensation, mumbai,
तुटपुंजी भरपाई देण्याएवढा माणसाचा जीव स्वस्त नाही – उच्च न्यायालय
maharashtra election commissioner news in marathi
राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत
Ravi Raja provided list of 30 big property tax defaulters to Municipal Commissioner
मोठ्या कंपन्या व विकासकांकडे कोट्यवधीचा मालमत्ता कर थकीत, एमएसआरडीसीने थकवला मालमत्ता कर
sebi taken various steps to encourage the dematerialization of shares print
‘डिमॅट’ अनिवार्य करण्याचा विचार : सेबी
Direct tax rises 16 prcent to Rs 16.9 lakh crore in FY25
वैयक्तिक प्राप्तिकरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान; प्रत्यक्ष कर संकलन १२ जानेवारीपर्यंत १६.९० लाख कोटींवर
Tax revenue is vital for civic services and property tax ensures
करभरणा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची सूचना

हेही वाचा – कोल्हापूर, सांगली जिल्हा पूरनियंत्रणासाठी ४ हजार कोटींचा निधी; महाराष्ट्र क्लायमेट रिझीलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम प्रकल्पास मंजुरी

रेडिरेकनर वाढणार?

बांधकाम व्यवसायिकांना महसूल आणि महापालिका अशा विविध पातळ्यांवर परवानगी घ्यावी लागते. यापुढील काळात महसूल विभागाचे काम कमी करून महापालिकडून परवानगी देण्याबाबत शासन पातळीवर गंभीरपणे विचार सुरू आहे. रेडी रेकनरमध्ये गेली तीन वर्षे शासनाने बदल केला नाही. यावर्षी नेमके काय होईल हे सांगता येत नाही, असे म्हणत असताना त्यांनी रेडीरेकनर वाढीचे संकेत दिले.

नोंदणी कार्यालये सुधारणार

राज्यातील नोंदणी कार्यालयांची दुरवस्था झालेली आहे, अशी खंत व्यक्त करून देवरा यांनी राज्यात ५० कार्यालये १ एप्रिलपासून अत्याधुनिक केली जाणार आहेत. त्यामध्ये कोल्हापुरातील दोन कार्यालयांचा समावेश असणार आहे, असे त्यांनी जाहीर केले.

हेही वाचा – ‘आहुती’साठी रेडे, बोकड पळवल्याने अदृश्य आणि महाशक्ती विरोधात आमचा शिमगा सुरू; साहित्यिकांचा परखड सूर

कोल्हापुरातील मजला वाढणार

राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी पुणे, ठाणे या शहरांमध्ये ९ मीटर रस्ते असलेल्या भागात बांधकाम करण्यासाठी ३० मीटर उंचीपर्यंत मंजुरी देण्यात आली आहे. कोल्हापुरात ही मर्यादा २४ मीटरपर्यंतच आहे. ती वाढवण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल ये, महापालिकेच्या प्रशासक के. मंजू लक्ष्मी यांचेही भाषण झाले. क्रेडाई संघटनेचे अध्यक्ष के. पी. खोत यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी उपाध्यक्ष प्रमोद साळुंखे, सचिव गणेश सावंत, श्रीधर कुलकर्णी, सहसचिव संदीप पवार, उदय नीचिते, समन्वयक अतुल पोवार, संग्राम दळवी, लक्ष्मीकांत चौगुले निखिल शहा, कमिटी चेअरमन चेतन वसा आदी उपस्थित होते.

Story img Loader