कोल्हापूर : राज्याचे मुद्रांक शुल्क उत्पन्न ५० हजार कोटी रुपये आहे. ते येत्या दोन वर्षांमध्ये ७५ हजार कोटी रुपये करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या क्रेडाई सारख्या बांधकाम व्यावसायिक, विकसक यांनाही लाभ होईल. घरांची गरज आहे अशा लोकांनाही याचा फायदा होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे प्रधान महसूल सचिव राजगोपाल देवरा यांनी यांनी सोमवारी येथे केले.

बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई या संघटनेच्या वतीने येथे आयोजित केलेल्या दालन या गृह विषयक प्रदर्शनाचा सांगता समारंभ आज झाला. यावेळी देवरा प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. ते म्हणाले, मुंबई, पुणे प्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यात कोठूनही गृह खरेदीची नोंदणी करता येईल. अशी सोय १ एप्रिलपासून सुरू करण्यात येणार आहे. रेरा बांधकाम परवानगीसाठी यापुढे ५० सदनिकांचे बांधकाम होणार असेल तर शासन यंत्रणा स्वतःहून येऊन याबाबतची नोंदणी करून घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Goshalas, Maharashtra, Goshalas subsidy,
राज्यातील १३५ गोशाळांना झाली मोठी मदत; जाणून घ्या, राज्य सरकारने किती गोशाळांना दिले अनुदान
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर गेलेल्या आर्याने सांगितलं सत्य, म्हणाली…
gst council decides to form new gom for health insurance premium
विमा हप्त्यांवरील जीएसटी कपात लांबणीवर; बैठकीत व्यापक सहमती, नोव्हेंबरमध्ये निर्णय अपेक्षित अर्थमंत्री
nearly 62000 cases remain unresolved in various high courts over 30 years old
६२ हजार खटले ३० वर्षांपासून प्रलंबित; सर्व प्रकरणे उच्च न्यायालयांमधी
Supreme Court directs Sahara Group to deposit Rs 1000 crore
सहारा समूहाला १,००० कोटी जमा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश; मुंबई जमीन विकसित करण्यासाठी संयुक्त भागीदारीस परवानगी
low price to mung, soybean, mung price,
सोयाबीननंतर मूगही कवडीमोल, राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये किती दर ?
ramabai Ambedkar nagar rehabilitation project
रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्वसन प्रकल्प : घरभाडे धनादेशाचे वाटप रखडले, धनादेश वाटपाच्या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या वेळेची प्रतीक्षा
minorities targeted in bjp ruled states deeply troubling congress slams bulldozer action in mp
बुलडोझर न्याय अमान्य! अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणे व्यथित करणारे; घरे पाडणे थांबवण्याची काँग्रेसची मागणी

हेही वाचा – कोल्हापूर, सांगली जिल्हा पूरनियंत्रणासाठी ४ हजार कोटींचा निधी; महाराष्ट्र क्लायमेट रिझीलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम प्रकल्पास मंजुरी

रेडिरेकनर वाढणार?

बांधकाम व्यवसायिकांना महसूल आणि महापालिका अशा विविध पातळ्यांवर परवानगी घ्यावी लागते. यापुढील काळात महसूल विभागाचे काम कमी करून महापालिकडून परवानगी देण्याबाबत शासन पातळीवर गंभीरपणे विचार सुरू आहे. रेडी रेकनरमध्ये गेली तीन वर्षे शासनाने बदल केला नाही. यावर्षी नेमके काय होईल हे सांगता येत नाही, असे म्हणत असताना त्यांनी रेडीरेकनर वाढीचे संकेत दिले.

नोंदणी कार्यालये सुधारणार

राज्यातील नोंदणी कार्यालयांची दुरवस्था झालेली आहे, अशी खंत व्यक्त करून देवरा यांनी राज्यात ५० कार्यालये १ एप्रिलपासून अत्याधुनिक केली जाणार आहेत. त्यामध्ये कोल्हापुरातील दोन कार्यालयांचा समावेश असणार आहे, असे त्यांनी जाहीर केले.

हेही वाचा – ‘आहुती’साठी रेडे, बोकड पळवल्याने अदृश्य आणि महाशक्ती विरोधात आमचा शिमगा सुरू; साहित्यिकांचा परखड सूर

कोल्हापुरातील मजला वाढणार

राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी पुणे, ठाणे या शहरांमध्ये ९ मीटर रस्ते असलेल्या भागात बांधकाम करण्यासाठी ३० मीटर उंचीपर्यंत मंजुरी देण्यात आली आहे. कोल्हापुरात ही मर्यादा २४ मीटरपर्यंतच आहे. ती वाढवण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल ये, महापालिकेच्या प्रशासक के. मंजू लक्ष्मी यांचेही भाषण झाले. क्रेडाई संघटनेचे अध्यक्ष के. पी. खोत यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी उपाध्यक्ष प्रमोद साळुंखे, सचिव गणेश सावंत, श्रीधर कुलकर्णी, सहसचिव संदीप पवार, उदय नीचिते, समन्वयक अतुल पोवार, संग्राम दळवी, लक्ष्मीकांत चौगुले निखिल शहा, कमिटी चेअरमन चेतन वसा आदी उपस्थित होते.