कोल्हापूर : दूधगंगा नदीच्या सुळकूड योजनेतून इचलकरंजी शहराला शुद्ध, मुबलक पाणी देणे शक्य आहे की नाही याबाबतचा अहवाल २५ मे पर्यंत शासनाकडे सादर करणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांना बुधवारी सांगितली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १ मार्च रोजी विधानभवनात बैठक घेऊन १ महिन्यात पाणी प्रश्न निकालात काढणार असल्याची वल्गना केली होती. आज अडीच महिने झाले. याबाबत कोणतीच कार्यवाही झाली नाही, असा आरोप करून आज राजू शेट्टी यांनी या अहवालाबाबत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.
इचलकरंजी शहराची दूधगंगा नळ पाणी योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. इचलकरंजीकर या योजनेसाठी आग्रही असताना कागलच्या नेत्यांनी याला विरोध केला आहे. या वादानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास समिती नेमली असून अहवाल तयार करण्याची सूचना केली असली तरी हे काम रखडलेले आहे. तर दुसरीकडे हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील प्रचार काळात दूधगंगा नळ पाणी योजनेवरून महायुती महाविकास आघाडी, आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये आरोप -प्रत्यारोप चांगलेच रंगले होते.
इचलकरंजी शहराला शुद्ध व मुबलक पाणी मिळावे यासाठी कागल तालुक्यातील दूधगंगा नदीवरील सुळकुड या गावातून पाणी योजना राबवण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
या गावांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असल्याचा प्रशासनाचा अहवाल असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्याच्या दबावाखाली पुन्हा अहवाल मागणीचे कारण पुढे करत पाण्याचा प्रश्न लालफितीत अडकविला. आचारसहिंतेतही एक महिन्याच्या आत इचलकरंजी शहराचा पाणीप्रश्न सोडविणारे मुख्यमंत्री अडीच महिने झाले तरीही अहवाल मागविले नसल्याने इचलकरंजी जनतेची फसवणूक केलेली आहे. इचलकरंजी शहराला सुळकूड योजनेतून पाणी देता येत असल्याचे प्रशासनाने फेब्रुवारी महिन्यातच शासनास अहवाल सादर केलेला आहे. या अहवालानंतर विधानभवनात झालेल्या बैठकीत पुन्हा अहवाल मागणी करण्याची आवश्यकता नव्हती. मात्र लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
प्रशासनाचा हलगर्जीपणा
प्रशासनाने निवडणुकीचे कारण न देता एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या होत्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवित अडीच महिने होवून गेले तरीही प्रशासनाने कोणताच अहवाल तयार केलेला नाही. निवडणुकीचे कारण सांगून कोणतेच अधिकारी जागेवर नसल्याने २५ मे पर्यंत अहवाल सादर करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले.
धामणी प्रकल्पाचा पर्याय
सदरचा अहवाल शासनास सादर केल्यानंतर याबाबत तोडगा निघणार असल्याने पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुकीची किनार इचलकरंजी पाण्यासाठी लागणार असल्याचे दिसून येवू लागले आहे. जरी पाणीसाठा कमी – जास्त असला तरी नव्याने होत असलेल्या धामणी प्रकल्पातील पाण्यावर कोणतेच आरक्षण नसल्याने त्या पाण्याचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांना एक थेंबही पाणी कमी न पडता सुळकूड योजनेतून इचलकरंजी शहरास शुद्ध व मुबलक पाणी मिळण्यास अडचण नसल्याचे या बैठकीत शेट्टी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
