कोल्हापूर : दूधगंगा काठावरील राधानगरी, भुदरगड, कागल, करवीर, शिरोळ, चिकोडी व निपाणी तालुक्यांसह दूधगंगा काठावरील नागरिक व शेतकऱ्यांचे इचलकरंजी शहरासाठी मंजूर झालेल्या सुळकुड योजनेमुळे होणाऱ्या नुकसानीची सविस्तर माहिती दूधगंगा बचाव कृती समितीच्या सदस्यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुंबईत एका बैठकीत दिली. यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी इचलकरंजी शहरासाठी उपलब्ध पाण्याचे स्त्रोत व पाण्याची गरज याचे लेखा परीक्षण करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. सुळकुड योजनेमुळे कोणावर अन्याय होणार नाही असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासित केले. शिष्टमंडळाने मांडलेल्या भावनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल अशी ग्वाही दिली.
इचलकरंजी शहरासाठी मंजूर झालेल्या कागल तालुक्यातील दूधगंगा नदीतील सुळकुड पाणी योजनेमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा तालुके आणि शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील दूधगंगा काठावर असलेल्या गावांना जानेवारी ते मे महिन्या अखेर मोठ्या पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेती पिकांचे नुकसान होते. अनेक गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो, प्रसंगी नदीपात्रात कूपनलिका खुदाई केली जाते. त्यात सुळकुड योजना मंजूर होऊन इचलकरंजीला पाणी दिले, तर दूधगंगा काठावरील लाखो शेतकरी व नागरिकांना याची मोठी झळ बसणार आहे, ही वस्तुस्थिती शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली.
हेही वाचा >>> “भाजपला सत्ता मिळण्याची खात्री नसल्याने पुन्हा…”, प्रणिती शिंदे यांचा सावधानतेचा इशारा
इचलकरंजी शहराला पाणी कमी पडणार असल्यास कृष्णा नदी मधून त्यांना पाणी उपलब्ध होऊ शकते. त्याचबरोबर कोल्हापूर महापालिकेने पंचगंगा प्रदूषणाबाबत विस्तृत अहवाल शासनाला सादर करून त्याचा पाठपुरावा करावा अशी मागणी दूधगंगा बचाव कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीवेळी इचलकरंजीसाठीची मंजूर सुळकुड योजना रद्द करावी या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री शिंदे यांना सादर केले. बैठकीस कृषिमंत्री धनंजय मुंडे हसन मुश्रीफ, खासदार संजय मंडलिक, माजी आरोग्य राज्यमंत्री आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, समरजितसिंह घाटगे, गोकुळचे अध्यक्ष अरुण डोंगळे, जयसिंगपूरचे माजी नगराध्यक्ष संजय पाटील यड्रावकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
