खरेदी ५० लाख टनांवर जाण्याची शक्यता तूरडाळीने शासनाच्या मागे लावलेले शुक्लकाष्ठ संपण्याची चिन्हे नाहीत. तूरडाळ खरेदी करण्याचे प्रमाण ५ लाख टनावरून आता ५० लाख टनांच्या पुढे जाणार आहे. यामुळे तूरडाळ उत्पादक शेतकऱ्याला दिलासा मिळणार असला तरी आता या बंपर खरेदीमुळे तूरडाळ ठेवायची कोठे याचे नवे संकट शासनासमोर उभे राहिले आहे. सर्व गोदामे भरून गेली असताना नव्याने खरेदी करावयाची तूरडाळ ठेवायची कोठे याचा नवा पेच निर्माण झाला आहे. विरोधक, शेतकरी संघटना यांनी शेवटचा तूरडाळीच्या दाणा खरेदी करण्याचा आग्रह धरला तर शिल्लक राहणारी डाळ खरेदी करावी लागल्यास हा पेच आणखी वाढीस लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे भले करताना राज्य शासनाला टीका सहन करण्याची वेळ तूरडाळीने आणली आहे. कडधान्य विशेषत: गतवर्षी आयात करावी लागलेली तूरडाळ शेतकऱ्यांनीच पिकवावी याकडे राज्य शासनाने कटाक्ष ठेवला. मागील हंगामात तूरडाळीच्या ८ ते १० हजार रुपये क्विंटल दर मिळाल्याने शेतकरी तूरडाळीचे पीक घेण्यास प्रवृत्त झाला. अशातच बियाणे, खते यांचा रास्त पुरवठा, जलयुक्त शिवार योजनेमुळे निर्माण झालेली पाण्याची उपलब्धता आणि वरुणराजाची कृपा यामुळे राज्यात तूरडाळीचे तब्बल १ कोटी ४० लाख टन इतके विक्रमी पीक आले. येथूनच शासनाच्या तूरडाळीच्या खरेदीने डोकेदुखी वाढवण्यास सुरुवात केली. तूरडाळ खरेदीत सातत्याने वाढच तूरडाळ निश्चितपणे किती पिकली याचा अंदाज शासनाला आला नाही. त्यामुळे सुरुवातीला ५ लाख टन खरेदी करण्याचा इरादा व्यक्त करणाऱ्या शासनाला हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे हा आकडा वेळोवेळी वाढवत न्यावा लागला. आता ४० लाख टन डाळ खरेदी केल्याचा दावा करणाऱ्या शासनाने नव्याने १२ ते १३ लाख टन तूरडाळ खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५५०० रुपये क्विंटल दराने शासनाने आजवर १६२२ कोटी रुपये या खरेदीसाठी खर्च केले असून, आणखी १ हजार कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याचे कृषी, पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शनिवारी सांगितले. नवी डाळ कोठे ठेवायची ? तूरडाळ खरेदीचा वाढता रेटा पाहता शासन अधिकाधिक डाळ खरेदी करण्याच्या बाजूने आहे, पण यामुळे शासनासमोरील अडचणीत वाढच होत आहे. काही दिवसांपूर्वी बारदानाचा अभाव असल्याने डाळ खरेदी थंडावल्याने शासनाला नियोजनाच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांचा सामना करावा लागला होता. आता अशीच एक अडचण उभी राहात आहे. सध्या शासनाची गोदामे भरली आहेत. नव्याने खरेदी केलेली डाळ कोठे ठेवायची याचा पेच शासनाला सोडवावा लागणार असल्याचे सदाभाऊ खोत यांनी आज म्हटले आहे. १३ लाख तूरडाळ खरेदी करून प्रश्न संपणार नाही, कारण आणखी १५ लाख टन तूरडाळ शिल्लक राहणार आहे. ही तूरडाळ खरेदी केलीच पाहिजे यासाठी विरोधक, शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या मदानात उतरल्यास शासनाची कोंडी होऊ शकते. शेतकरीहिताची भाषा करणाऱ्या शासनावर ती खरेदी करण्याची वेळ आल्यास तूरडाळ ठेवायची तरी कोठे, या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. निर्यात अनुदान कोणाच्या खिशात मोठय़ा प्रमाणात तूरडाळीचा साठा संपवण्यासाठी तूरडाळ निर्यात करणाऱ्यांना अनुदान देण्याचा विचार सदाभाऊ खोत यांनी बोलून दाखवला आहे. हा निर्णय स्तुत्य असला तरी त्याच फायदा नेमका कोणाला होणार या प्रश्न आहे. बहुतांशी शेतकऱ्यांनी तूरडाळ विकली आहे वा विकण्याच्या तयारीत आहे. तूरडाळ शिल्लक असणार ती फक्त नाफेड आणि व्यापाऱ्यांकडेच. नाफेडला निर्यात अनुदान मिळत असेल तर कोणाला आक्षेप असण्याचे मोठे कारण नसेल, पण साठेबाजी करून तूरडाळ खरेदी करणाऱ्या बडय़ा व्यापाऱ्यांच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी निर्यात अनुदानाची शासकीय रक्कम खर्ची पडणार असेल तर हा निर्णय नेमक्या कोणाच्या फायद्याचा या मुद्यवरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
