कोल्हापूर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थसंकल्पात दर्जेदार कापूस उत्पादन मिळण्यासाठी ‘कापूस उत्पादक अभियान’, वस्त्रोद्योजकांना क्रेडीट गॅरंटी स्किम लागू, अत्याधुनिक मागावरील सीमा शुल्क सवलत कायम ठेवण्यासह टेक्निकल व जीओ टेक्स्टाइल उद्योगांना प्रोत्साहनपर योजना असे सकारात्मक निर्णय घेतल्याने वस्त्र उद्योजकांनी याचे स्वागत केले आहे. या निर्णयांबद्दल आनंद व्यक्त करतानाच सुधारित टफ्स योजनेत गेल्या वर्षीपेक्षा २६५ कोटी तरतूद कमी केल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या आजच्या पोतडीत वस्त्रोद्योगाला दिलासा देणाऱ्या काही बाबी आहेत. १९९९ पासून केंद्र सरकारने अत्याधुनिक वस्त्र यंत्रांना (मशिनरी) प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली आहे. याअंतर्गत परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या मागावरील साडेसात टक्के सीमाशुल्क हटवण्यात आले आहे. त्यासाठी रेपिअर मागास प्रतिमिनिट ६५० मीटरपेक्षा कमी विणकाम आणि शटललेस मागास प्रतिमिनिट १ हजार मीटरपेक्षा कमी उत्पादन अशी अट घालण्यात आली आहे. अशा प्रकारचे अत्याधुनिक माग देशात आयात होऊन आधुनिकतेला चालना मिळेल, असे मत पीडीक्सेलचे (पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड प्रमोशन कौन्सिल) संचालक गजानन होगाडे यांनी व्यक्त केले.
तथापि, सुधारित टफ्स (टेक्निकल अप्रेडिशन फंड – तांत्रिक उन्नयन निधी) या योजनेच्या निधीत लक्षणीय कपात केल्याने टीका व्यक्त केली जात आहे. गतवर्षी ९०० कोटींची तरतूद होती. ती यंदा वाढेल, अशी अपेक्षा असताना सुमारे २६५ कोटींनी कमी करून ६३५ कोटींची तरतूद केली आहे, असे म्हणत पिडीक्सेलचे संचालक विश्वनाथ अग्रवाल यांनी नाराजी व्यक्त केली. टेक्निकल टेक्स्टाइलसाठी घसघशीत तरतुदीचे त्यांनी स्वागत केले आहे.
भारतात कृत्रिम धाग्याच्या बरोबरीने नैसर्गिक धाग्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असते. कापूस हा त्याचा मुख्य घटक. ही बाब लक्षात घेऊन दर्जेदार कापूस उत्पादन मिळण्यासाठी अर्थसंकल्पात ‘कापूस उत्पादक अभियान’ राबवण्याचा निर्णय घेतल्याने वस्त्रोद्योगाला चांगल्या प्रकारच्या सुताचा पुरवठा होण्यास मदत होणार आहे. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना कमी व्याजदरात कर्ज देण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. निर्यात करू इच्छिणाऱ्या वस्त्र उद्योजकांना क्रेडिट गॅरंटी स्कीम लागू केली आहे. टेक्निकल व जीओ टेक्स्टाइल उद्योगांना प्रोत्साहनपर योजना राबवली जाणार असल्याने हे चित्र आशादायक आहे. -चंद्रकांत पाटील, अध्यक्ष, इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशन
भारतात कृत्रिम धाग्याच्या बरोबरीने नैसर्गिक धाग्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असते. कापूस हा त्याचा मुख्य घटक. ही बाब लक्षत घेऊन दर्जेदार कापूस उत्पादन मिळण्यासाठी अर्थसंकल्पात ‘कापूस उत्पादक अभियान’ राबवण्याचा निर्णय घेतल्याने ३२ मिलिमीटरपेक्षा अधिक लांबीचा कापूस पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. लांब धाग्याच्या कापसामुळे सूतगिरण्यांतील सुताची गुणवत्ता सुधारून उत्पादन क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. यायोगे सूत व कापड निर्यातीस प्रोत्साहन मिळेल. -अशोक स्वामी, अध्यक्ष, राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ
