कोल्हापूर : साखर उद्योगासाठी बहुप्रतीक्षित साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिगटाच्या आजच्या बैठकीत पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे डोळे लावून बसलेल्या साखर उद्योगात निराशा पसरली आहे. यापूर्वी तब्बल सहा वर्षांपूर्वी साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवली होती. त्यानंतर उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये (उचित लाभकारी मूल्य) झालेली वाढ, वाढलेला साखर उत्पादन खर्च यामुळे अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगात या निर्णय लांबणीमुळे नाराजी पसरली आहे.
केंद्र शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी २००९ पासून ‘एफआरपी’ (उचित लाभकारी मूल्य) कायदा करून त्यानुसार उसाची किंमत देण्याचा निर्णय बंधनकारक केला होता. याच वेळी साखरेचे दर वाढतील त्या प्रमाणात साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढवण्याचेही मान्य केले होते. सुरुवातीच्या काळात ‘एमएसपी’ प्रतिक्विंटल २९०० रुपये होती. ती सहा वर्षांपूर्वी ३१०० रुपये करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या पाच हंगामांत ‘एफआरपी’ प्रतिटन २८०० वरून ३४०० रुपये झाली आहे. मात्र, त्या तुलनेत ‘एमएसपी’मध्ये एक रुपया देकील वाढ झाली नाही. एकीकडे उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये (उचित लाभकारी मूल्य) सातत्याने होत असलेली वाढ, दुसरीकडे वाढलेला साखर उत्पादन खर्च यामुळे सध्या कारखान्यांना नफा तर दूरच; परंतु प्रतिक्विंटल २०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या उद्योगाचे अर्थकारण डबघाईला आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एमएसपी’ प्रतिक्विंटल ४२०० रुपये करण्याची मागणी देशभरातील साखर उद्योगातून केंद्र सरकारकडे करण्यात आलेली होती. या प्रस्तावावर केंद्र सरकारकडूनही सकारात्मक संकेत दिले होते. तथापि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत ‘एमएसपी’ वाढवण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे साखरेच्या किमान विक्री किमतीच्या वाढीकडे डोळे लावून बसलेल्या साखर उद्योगात निराशा पसरली आहे.
हे ही वाचा… उसाला ३७०० रुपये उचल द्यावी; ‘स्वाभिमानी’च्या परिषदेत मागणी
दिल्लीतील दराचा आधार
नवी दिल्लीत सध्या साखरेची खुल्या बाजारातील विक्रीचा दर प्रतिकिलो ४५ रुपये आहे. म्हणजेच साखर उद्योगाला साखर विक्रीतून चांगला दर मिळत आहे, असा अर्थ दिल्ली दरबारी घेतला जात आहे. त्यातूनच ‘एमएसपी’मध्ये वाढ करण्याच्या प्रस्तावाकडे काणाडोळा करण्यात आला आहे. वास्तविक, साखरेचे सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील कारखान्यांची साखर विक्री दसरा – दिवाळीचा मोठा सण असतानाही प्रतिक्विंटल ३४५० रुपयाने होणे देखील मुश्कील झाले आहे.
केंद्र सरकारने एफआरपीच्या बरोबरीने ‘एमएसपी’ वाढवण्याचे मान्य केले होते. मात्र, केंद्राचे ग्राहकानुनयी धोरण असल्याने साखर उद्योगाच्या या मागणीकडे पुन्हा दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यामुळे साखर उद्योग कर्जबाजारी झाला असून उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळेबंद जुळवणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ‘एमएसपी’मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय तत्काळ घेऊन कारखान्यांना दिलासा दिला पाहिजे.- आर. पी. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत साखरेला मिळणारा दर कमी असल्याने साखर उद्योगाचे अर्थकारण तुटीचे बनले आहे. परिणामी साखर उद्योगाकडून सातत्याने केंद्र सरकारकडे ‘एमएसपी’मध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. केंद्र सरकारने ही वाढ केली नाही, तर कारखान्यांना यंदाच्या गळीत हंगामात पुन्हा एकदा कर्ज काढून ‘एफआरपी’ची रक्कम देण्यावाचून पर्याय असणार नाही.- विजय औताडे, साखर अभ्यासक
केंद्र शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी २००९ पासून ‘एफआरपी’ (उचित लाभकारी मूल्य) कायदा करून त्यानुसार उसाची किंमत देण्याचा निर्णय बंधनकारक केला होता. याच वेळी साखरेचे दर वाढतील त्या प्रमाणात साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढवण्याचेही मान्य केले होते. सुरुवातीच्या काळात ‘एमएसपी’ प्रतिक्विंटल २९०० रुपये होती. ती सहा वर्षांपूर्वी ३१०० रुपये करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या पाच हंगामांत ‘एफआरपी’ प्रतिटन २८०० वरून ३४०० रुपये झाली आहे. मात्र, त्या तुलनेत ‘एमएसपी’मध्ये एक रुपया देकील वाढ झाली नाही. एकीकडे उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये (उचित लाभकारी मूल्य) सातत्याने होत असलेली वाढ, दुसरीकडे वाढलेला साखर उत्पादन खर्च यामुळे सध्या कारखान्यांना नफा तर दूरच; परंतु प्रतिक्विंटल २०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या उद्योगाचे अर्थकारण डबघाईला आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एमएसपी’ प्रतिक्विंटल ४२०० रुपये करण्याची मागणी देशभरातील साखर उद्योगातून केंद्र सरकारकडे करण्यात आलेली होती. या प्रस्तावावर केंद्र सरकारकडूनही सकारात्मक संकेत दिले होते. तथापि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत ‘एमएसपी’ वाढवण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे साखरेच्या किमान विक्री किमतीच्या वाढीकडे डोळे लावून बसलेल्या साखर उद्योगात निराशा पसरली आहे.
हे ही वाचा… उसाला ३७०० रुपये उचल द्यावी; ‘स्वाभिमानी’च्या परिषदेत मागणी
दिल्लीतील दराचा आधार
नवी दिल्लीत सध्या साखरेची खुल्या बाजारातील विक्रीचा दर प्रतिकिलो ४५ रुपये आहे. म्हणजेच साखर उद्योगाला साखर विक्रीतून चांगला दर मिळत आहे, असा अर्थ दिल्ली दरबारी घेतला जात आहे. त्यातूनच ‘एमएसपी’मध्ये वाढ करण्याच्या प्रस्तावाकडे काणाडोळा करण्यात आला आहे. वास्तविक, साखरेचे सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील कारखान्यांची साखर विक्री दसरा – दिवाळीचा मोठा सण असतानाही प्रतिक्विंटल ३४५० रुपयाने होणे देखील मुश्कील झाले आहे.
केंद्र सरकारने एफआरपीच्या बरोबरीने ‘एमएसपी’ वाढवण्याचे मान्य केले होते. मात्र, केंद्राचे ग्राहकानुनयी धोरण असल्याने साखर उद्योगाच्या या मागणीकडे पुन्हा दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यामुळे साखर उद्योग कर्जबाजारी झाला असून उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळेबंद जुळवणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ‘एमएसपी’मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय तत्काळ घेऊन कारखान्यांना दिलासा दिला पाहिजे.- आर. पी. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत साखरेला मिळणारा दर कमी असल्याने साखर उद्योगाचे अर्थकारण तुटीचे बनले आहे. परिणामी साखर उद्योगाकडून सातत्याने केंद्र सरकारकडे ‘एमएसपी’मध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. केंद्र सरकारने ही वाढ केली नाही, तर कारखान्यांना यंदाच्या गळीत हंगामात पुन्हा एकदा कर्ज काढून ‘एफआरपी’ची रक्कम देण्यावाचून पर्याय असणार नाही.- विजय औताडे, साखर अभ्यासक
