वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील असंघटित कामगारांसाठी भारमभार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याऐवजी एकच महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निश्चित केला आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दर्शविला असून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कल्याणकारी मंडळाचे लाभ मिळावेत, यासाठी वर्षांनुवष्रे झगडणाऱ्या कामगार संघटनांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
पारंपरिक शेतीच्या जोडीला वस्त्रोद्योग, बांधकाम, विडी कामगार, वृत्तपत्र विक्रेते, वाहतूक, घरेलू कामगार अशा असंघटित कामगारांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. एकूण कामगारांचा विचार करता असंघटित क्षेत्रातील कामगार ९० टक्क्यांहून अधिक आहेत. त्यांना ना किमान वेतन मिळते ना कल्याणकारी मंडळाचे लाभ. या कामगारांना दोन्हीचे फायदे मिळावेत यासाठी कामगार संघटना सातत्याने संघर्ष करीत आहेत. त्याचे फलित म्हणून काही वर्षांपूर्वी बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले असून या मंडळाकडे सध्या साडेचार हजार कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. याच धर्तीवर कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे अशी मागणी अन्य क्षेत्रांतील कामगारही करू लागले आहेत. राज्यात सर्वात मोठी संख्या असलेल्या यंत्रमाग कामगारांचा कल्याणकारी मंडळाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आला असताना मुनगंटीवर यांनी वेगवेगळ्या असंघटित क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याऐवजी एकच मंडळ स्थापन करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
स्वागत आणि विरोधही
शासनाच्या या निर्णयावर कामगार क्षेत्रात टोकाच्या प्रतिक्रिया आहेत. शासनाच्या या निर्णयाचे समर्थन महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक संघटनेचे राज्य सरचिटणीस प्रा. कॉ. सुभाष जाधव यांनी केले आहे. हा निर्णय सर्वच कामगारांना लाभदायक ठरेल, पण त्यामध्ये एकवाक्यता असावी.
राज्य इंटकचे सचिव श्यामराव कुलकर्णी यांनी यंत्रमाग कामगारांच्या कल्याण मंडळामध्ये एकत्र न करता स्वतंत्र स्वरूप ठेवावे अशी मागणी केली आहे.
लाभ काय होणार..
- साठ ते सत्तर प्रकारची मंडळे स्थापन करण्याऐवजी संबंधित उद्योग क्षेत्रातून सेस वसूल करून तो वित्त विभागाकडे जमा केला जाणार आहे.
- वित्त विभाग हा निधी एकच कल्याणकारी मंडळाकडे सुपूर्द करणार असून या माध्यमातून असंघटित कामगारांना विमा, आरोग्य, भविष्य निर्वाह निधी, घरकुल आदी स्वरूपाचे लाभ मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच बठक होऊन या प्रस्तावाला मंजुरी मिळेल.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. तत्पूर्वी सर्व क्षेत्रांतील कामगार प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यास अंतिम रूप दिले जाणार आहे.
– आमदार सुरेश हाळवणकर, यंत्रमाग उद्योग, कामगार अभ्यास समितीचे अध्यक्ष
पारंपरिक शेतीच्या जोडीला वस्त्रोद्योग, बांधकाम, विडी कामगार, वृत्तपत्र विक्रेते, वाहतूक, घरेलू कामगार अशा असंघटित कामगारांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. एकूण कामगारांचा विचार करता असंघटित क्षेत्रातील कामगार ९० टक्क्यांहून अधिक आहेत. त्यांना ना किमान वेतन मिळते ना कल्याणकारी मंडळाचे लाभ. या कामगारांना दोन्हीचे फायदे मिळावेत यासाठी कामगार संघटना सातत्याने संघर्ष करीत आहेत. त्याचे फलित म्हणून काही वर्षांपूर्वी बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले असून या मंडळाकडे सध्या साडेचार हजार कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. याच धर्तीवर कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे अशी मागणी अन्य क्षेत्रांतील कामगारही करू लागले आहेत. राज्यात सर्वात मोठी संख्या असलेल्या यंत्रमाग कामगारांचा कल्याणकारी मंडळाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आला असताना मुनगंटीवर यांनी वेगवेगळ्या असंघटित क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याऐवजी एकच मंडळ स्थापन करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
स्वागत आणि विरोधही
शासनाच्या या निर्णयावर कामगार क्षेत्रात टोकाच्या प्रतिक्रिया आहेत. शासनाच्या या निर्णयाचे समर्थन महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक संघटनेचे राज्य सरचिटणीस प्रा. कॉ. सुभाष जाधव यांनी केले आहे. हा निर्णय सर्वच कामगारांना लाभदायक ठरेल, पण त्यामध्ये एकवाक्यता असावी.
राज्य इंटकचे सचिव श्यामराव कुलकर्णी यांनी यंत्रमाग कामगारांच्या कल्याण मंडळामध्ये एकत्र न करता स्वतंत्र स्वरूप ठेवावे अशी मागणी केली आहे.
लाभ काय होणार..
- साठ ते सत्तर प्रकारची मंडळे स्थापन करण्याऐवजी संबंधित उद्योग क्षेत्रातून सेस वसूल करून तो वित्त विभागाकडे जमा केला जाणार आहे.
- वित्त विभाग हा निधी एकच कल्याणकारी मंडळाकडे सुपूर्द करणार असून या माध्यमातून असंघटित कामगारांना विमा, आरोग्य, भविष्य निर्वाह निधी, घरकुल आदी स्वरूपाचे लाभ मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच बठक होऊन या प्रस्तावाला मंजुरी मिळेल.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. तत्पूर्वी सर्व क्षेत्रांतील कामगार प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यास अंतिम रूप दिले जाणार आहे.
– आमदार सुरेश हाळवणकर, यंत्रमाग उद्योग, कामगार अभ्यास समितीचे अध्यक्ष
