कोल्हापूर : न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून पोलीस व महसूल प्रशासन वागत आहे. या कृत्याचा निषेध म्हणून सोमवारी किल्ले विशाळगड येथे ग्रामस्थांनी व्यवहार बंद ठेवले. ईद साजरी न करता प्रशासनाचा निषेध केला. किल्ले विशाळगड येथील पशुबळीचा प्रकार गाजत आहे. या विरोधात हिंदुत्ववाद्यांनी तक्रार केल्यानंतर पुरातत्व उपसंचालकांनी विशाळगडच्या पशुबळी प्रथेवर बंदी घातली आहे. त्या विरोधात विशाळगड येथील मलिक रेहान दर्ग्याच्या विश्वस्तांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
प्रथा कोणती?
बकरी ईद व उरूस काळात येथे हिंदू – मुस्लिम भाविक दर्शनासाठी येतात. त्यांना परंपरागत पशुबळी देण्यास परवानगी मिळावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने १७ ते २१ जून या चार दिवसात कुर्बानी करण्यास परवानगी दिली.
हेही वाचा : विधानसभा निवडणुकीआधी कोल्हापुरातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न – सतेज पाटील
घडले काय?
त्यामुळे आज भाविक गडाच्या पायथ्याशी जमले असता तेथे त्यांना पोलिसांनी अडवून कुर्बानी करण्यास मनाई केली. यामुळे तणावाचे वातावरण पसरले. दर्ग्याचे विश्वस्त व याचिकाकर्ते यांनाच कुर्बानी करण्यास परवानगी असल्याचे सांगून भाविकांना विरोध केला. प्रशासनाच्या या वर्तणुकीचा निषेध ग्रामस्थ व ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी केला. त्यांनी ईद साजरी न करण्याचा निर्णय घेत सर्व व्यवहार बंद ठेवले.
हेही वाचा : पंचगंगेच्या प्रदुषणाचा प्रश्‍न सुटणार; ‘सीईटीपी’च्या ५३१ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता – प्रकाश आवाडे
हिंदुत्ववाद्यांची भूमिका कोणती?
बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर कुर्बानी देण्यास अनुमती दिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश हा केवळ संबंधित याचिकाकर्त्यांसाठीच आहे, तोही केवळ १५ ते २१जून या कालावधीसाठीच आहे, हे प्रशासनाने लक्षात घ्यावे. हा आदेश याचिकर्त्यांच्या खासगी जागेपुरताच म्हणजे ‘गट क्रमांक १९’साठी आणि तोही बंदीस्त जागेपुरताच लागू आहे. न्यायालयाने ही मान्यता देतांना सर्व प्रशासकीय गोष्टींची पूर्तता करूनच पशुबळी देण्यास अनुमती दिली आहे; मात्र जणू काही कुर्बानीचा हा आदेश सर्वांसाठी आणि संपूर्ण विशाळगडावर लागू झाला असल्याचे वृत्त निराधार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या विशाळगडाचे पावित्र्य आणि स्वच्छता राखली गेली पाहिजे. गडकोटांचे पावित्र्य राखण्याच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासन यांनी याचिकाकर्त्याच्या बंदिस्त जागा सोडून संपूर्ण विशाळगडावर अन्य कुठेही पशूबळी जाणार नाही, याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे. जर या जागेव्यतिरिक्त अन्यत्र कुठेही पशूबळी दिला गेला, तर तो न्यायालयाने दिलेल्या अटींचा भंग असेल, यानंतर जर काही कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशारा ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’चे प्रवक्ते सुनील घनवट यांनी दिला. या वेळी न्यायालयाच्या अटींचा भंग करणार्यांवर तत्काळ गुन्हे नोंदावावेत, अशी मागणीही घनवट यांनी केली. पुरातत्व खात्याच्या ताब्यातील छत्रपती शिवरायांच्या ऐतिहासिक ठिकाणी झालेल्या अतिक्रमणांवर निर्णय नाही; मात्र कुर्बानीसाठी लगेच निर्णय जातो ! याकडेही घनवट यांनी लक्ष वेधले.
प्रथा कोणती?
बकरी ईद व उरूस काळात येथे हिंदू – मुस्लिम भाविक दर्शनासाठी येतात. त्यांना परंपरागत पशुबळी देण्यास परवानगी मिळावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने १७ ते २१ जून या चार दिवसात कुर्बानी करण्यास परवानगी दिली.
हेही वाचा : विधानसभा निवडणुकीआधी कोल्हापुरातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न – सतेज पाटील
घडले काय?
त्यामुळे आज भाविक गडाच्या पायथ्याशी जमले असता तेथे त्यांना पोलिसांनी अडवून कुर्बानी करण्यास मनाई केली. यामुळे तणावाचे वातावरण पसरले. दर्ग्याचे विश्वस्त व याचिकाकर्ते यांनाच कुर्बानी करण्यास परवानगी असल्याचे सांगून भाविकांना विरोध केला. प्रशासनाच्या या वर्तणुकीचा निषेध ग्रामस्थ व ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी केला. त्यांनी ईद साजरी न करण्याचा निर्णय घेत सर्व व्यवहार बंद ठेवले.
हेही वाचा : पंचगंगेच्या प्रदुषणाचा प्रश्‍न सुटणार; ‘सीईटीपी’च्या ५३१ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता – प्रकाश आवाडे
हिंदुत्ववाद्यांची भूमिका कोणती?
बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर कुर्बानी देण्यास अनुमती दिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश हा केवळ संबंधित याचिकाकर्त्यांसाठीच आहे, तोही केवळ १५ ते २१जून या कालावधीसाठीच आहे, हे प्रशासनाने लक्षात घ्यावे. हा आदेश याचिकर्त्यांच्या खासगी जागेपुरताच म्हणजे ‘गट क्रमांक १९’साठी आणि तोही बंदीस्त जागेपुरताच लागू आहे. न्यायालयाने ही मान्यता देतांना सर्व प्रशासकीय गोष्टींची पूर्तता करूनच पशुबळी देण्यास अनुमती दिली आहे; मात्र जणू काही कुर्बानीचा हा आदेश सर्वांसाठी आणि संपूर्ण विशाळगडावर लागू झाला असल्याचे वृत्त निराधार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या विशाळगडाचे पावित्र्य आणि स्वच्छता राखली गेली पाहिजे. गडकोटांचे पावित्र्य राखण्याच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासन यांनी याचिकाकर्त्याच्या बंदिस्त जागा सोडून संपूर्ण विशाळगडावर अन्य कुठेही पशूबळी जाणार नाही, याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे. जर या जागेव्यतिरिक्त अन्यत्र कुठेही पशूबळी दिला गेला, तर तो न्यायालयाने दिलेल्या अटींचा भंग असेल, यानंतर जर काही कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशारा ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’चे प्रवक्ते सुनील घनवट यांनी दिला. या वेळी न्यायालयाच्या अटींचा भंग करणार्यांवर तत्काळ गुन्हे नोंदावावेत, अशी मागणीही घनवट यांनी केली. पुरातत्व खात्याच्या ताब्यातील छत्रपती शिवरायांच्या ऐतिहासिक ठिकाणी झालेल्या अतिक्रमणांवर निर्णय नाही; मात्र कुर्बानीसाठी लगेच निर्णय जातो ! याकडेही घनवट यांनी लक्ष वेधले.
