कोल्हापूर : विशाळगड अतिक्रमण प्रश्न तापल्याने आरोप -प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. विशाळगड रक्षण समितीने बुधवारी विशाळगड प्रश्नाचे खापर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावर जबाबदार यांच्यावर फोडले आहे.
याबाबत समितीने आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, १४ जुलैला शिवभक्तांचा उद्रेक झाल्यावर प्रशासनाने १५ जुलैला अतिक्रमण काढण्यास प्रारंभ केला. अतिक्रमणे काढण्याच्या संदर्भात प्रशासनाने शासकीय महाभियोक्ता यांचा अभिप्राय मागवला असता उच्च न्यायालयात आणि इतर न्यायालयात ज्या याचिकाकर्त्यांचा स्थगन आदेश आहे, ती वगळून इतर अतिक्रमणे काढता येतील, असे नमूद करण्यात आले, असे सांगून ही अतिक्रमणे काढण्यास प्रारंभ केला. जे याचिकाकर्ते न्यायालयात गेले आहेत, त्यांच्याच बाबतीत जर स्थगन आदेश असेल, तर आजपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने ही अतिक्रमणे का हटवली नाहीत ? हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून नेहमीच हिंदुत्वनिष्ठ आणि गडप्रेमींची दिशाभूल करण्यात आली. स्थानिक न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचा आदेश दिलेला असतांनाही तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी हे अतिक्रमण काढण्यास दिरंगाई केल्यामुळेच या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयात जाण्यास अवधी मिळाला. त्यामुळे हिंदुत्वनिष्ठांची दिशाभूल करणार्‍या तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांच्यावर शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’च्या वतीने करण्यात येत आहे.
हेही वाचा…कोल्हापूर जिल्ह्यात भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता जारी; जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांचे आदेश
या संदर्भात स्थानिक न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचा आदेश दिल्यावर पावसाळ्यात अतिक्रमण काढता येत नाही, असे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी सांगितले होते. असे असेल, तर आता भर पावसाळ्यात हे अतिक्रमण कसे काय काढत आहेत ? तसेच ‘उच्च न्यायालयात गेल्यावर स्थगिती असल्याने कृती करता येत नाही’, असेही उत्तर त्यांनी हिंदुत्वनिष्ठांना दिले होते; मात्र ही स्थगिती केवळ ६ अतिक्रमणांविषयी होती, हे आता स्पष्ट झाले. याचा अर्थ तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी हिंदुत्वनिष्ठांना वारंवार खोटे सांगितले, हेच सिद्ध होते. जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना विचाल्याशिवाय प्रशासन कोणताच निर्णय घेत नाही, त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या दबावामुळेच इतका काळ हे अतिक्रमण निघाले नाही, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे कोल्हापूरचे पालकमंत्री सर्व समाजाचे आहेत कि केवळ अल्पसंख्यांकांचे आहेत, हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो.
१४ जुलैला झालेला उद्रेक हा प्रशासनाच्या बोटचेप्या आणि अन्यायकारक भूमिकेमुळेच झाला आहे. त्यामुळे आंदोलनाकर्त्या हिंदूंवर दरोड्यासारखी कलमे लावणे, तसेच अनेक निरपराध हिंदूंना अटक करणे, अत्यंत चुकीचे असून या प्रकरणी सर्व हिंदूंवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत. तसेच सध्या अतिक्रमण हटवण्याची चालू झालेली मोहिम विशाळगडावरील सर्व अतिक्रमणे हटवूनच पूर्ण करावी, तसेच राज्यातील ज्या ज्या गडांवर अतिक्रमणे झाली आहेत, ती सर्व अतिक्रमणे शासनाने तात्काळ हटवावीत, अशा मागण्याही समितीच्या वतीने करत आहोत.
हेही वाचा…विशाळगडावर पाहणीसाठी गेलेल्या शाहू महाराज, सतेज पाटलांसमोर महिलांनी फोडला टाहो
मार्च २०२१ मध्ये विशाळगडावरील अतिक्रमणाच्या विषयाला सर्वप्रथम ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’ने वाचा फोडली. विशाळगडावर झालेली अतिक्रमणे, मंदिरे-समाधी यांची दुरावस्था याकडे पुरातत्व खात्याचे अक्षम्य दुर्लक्ष पुराव्यांनिशी पत्रकारांसमोर मांडले. तसेच या संदर्भात आंदोलने, निवेदने देणे, विधानसभा अधिवेशन काळात सातत्याने हा विषय लावून धरणे, असे प्रयत्न समिती सातत्याने करत आहे , असे बाबासाहेब भोपळे, निमंत्रकविशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
याबाबत समितीने आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, १४ जुलैला शिवभक्तांचा उद्रेक झाल्यावर प्रशासनाने १५ जुलैला अतिक्रमण काढण्यास प्रारंभ केला. अतिक्रमणे काढण्याच्या संदर्भात प्रशासनाने शासकीय महाभियोक्ता यांचा अभिप्राय मागवला असता उच्च न्यायालयात आणि इतर न्यायालयात ज्या याचिकाकर्त्यांचा स्थगन आदेश आहे, ती वगळून इतर अतिक्रमणे काढता येतील, असे नमूद करण्यात आले, असे सांगून ही अतिक्रमणे काढण्यास प्रारंभ केला. जे याचिकाकर्ते न्यायालयात गेले आहेत, त्यांच्याच बाबतीत जर स्थगन आदेश असेल, तर आजपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने ही अतिक्रमणे का हटवली नाहीत ? हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून नेहमीच हिंदुत्वनिष्ठ आणि गडप्रेमींची दिशाभूल करण्यात आली. स्थानिक न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचा आदेश दिलेला असतांनाही तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी हे अतिक्रमण काढण्यास दिरंगाई केल्यामुळेच या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयात जाण्यास अवधी मिळाला. त्यामुळे हिंदुत्वनिष्ठांची दिशाभूल करणार्‍या तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांच्यावर शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’च्या वतीने करण्यात येत आहे.
हेही वाचा…कोल्हापूर जिल्ह्यात भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता जारी; जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांचे आदेश
या संदर्भात स्थानिक न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचा आदेश दिल्यावर पावसाळ्यात अतिक्रमण काढता येत नाही, असे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी सांगितले होते. असे असेल, तर आता भर पावसाळ्यात हे अतिक्रमण कसे काय काढत आहेत ? तसेच ‘उच्च न्यायालयात गेल्यावर स्थगिती असल्याने कृती करता येत नाही’, असेही उत्तर त्यांनी हिंदुत्वनिष्ठांना दिले होते; मात्र ही स्थगिती केवळ ६ अतिक्रमणांविषयी होती, हे आता स्पष्ट झाले. याचा अर्थ तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी हिंदुत्वनिष्ठांना वारंवार खोटे सांगितले, हेच सिद्ध होते. जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना विचाल्याशिवाय प्रशासन कोणताच निर्णय घेत नाही, त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या दबावामुळेच इतका काळ हे अतिक्रमण निघाले नाही, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे कोल्हापूरचे पालकमंत्री सर्व समाजाचे आहेत कि केवळ अल्पसंख्यांकांचे आहेत, हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो.
१४ जुलैला झालेला उद्रेक हा प्रशासनाच्या बोटचेप्या आणि अन्यायकारक भूमिकेमुळेच झाला आहे. त्यामुळे आंदोलनाकर्त्या हिंदूंवर दरोड्यासारखी कलमे लावणे, तसेच अनेक निरपराध हिंदूंना अटक करणे, अत्यंत चुकीचे असून या प्रकरणी सर्व हिंदूंवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत. तसेच सध्या अतिक्रमण हटवण्याची चालू झालेली मोहिम विशाळगडावरील सर्व अतिक्रमणे हटवूनच पूर्ण करावी, तसेच राज्यातील ज्या ज्या गडांवर अतिक्रमणे झाली आहेत, ती सर्व अतिक्रमणे शासनाने तात्काळ हटवावीत, अशा मागण्याही समितीच्या वतीने करत आहोत.
हेही वाचा…विशाळगडावर पाहणीसाठी गेलेल्या शाहू महाराज, सतेज पाटलांसमोर महिलांनी फोडला टाहो
मार्च २०२१ मध्ये विशाळगडावरील अतिक्रमणाच्या विषयाला सर्वप्रथम ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’ने वाचा फोडली. विशाळगडावर झालेली अतिक्रमणे, मंदिरे-समाधी यांची दुरावस्था याकडे पुरातत्व खात्याचे अक्षम्य दुर्लक्ष पुराव्यांनिशी पत्रकारांसमोर मांडले. तसेच या संदर्भात आंदोलने, निवेदने देणे, विधानसभा अधिवेशन काळात सातत्याने हा विषय लावून धरणे, असे प्रयत्न समिती सातत्याने करत आहे , असे बाबासाहेब भोपळे, निमंत्रकविशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
