कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन योजना अंतर्गत संपूर्ण देशात अंदाजे २२.२३ कोटी मीटर्स मार्च २०२५ अखेरपर्यंत लावण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मात्र स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट प्रोजेक्ट म्हणजे कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे असा प्रकार असल्याचा आरोप वीजतज्ञ महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.
ते म्हणाले, नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन या योजना अंतर्गत संपूर्ण देशामध्ये अंदाजे २२.२३ कोटी मीटर्स मार्च २०२५ अखेरपर्यंत लावण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. सध्या वेबसाईटवर उपलब्ध माहितीप्रमाणे १ कोटी ८ लाख मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत. या योजनेनुसार महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रात २ कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनेतून शेती पंप वगळता राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर्स/प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार आहेत. २० किलोवॅट अथवा २७ हॉर्सपावरच्या आतील ग्राहकांच्या बाबतीत प्रीपेड सुविधा देणे व मोबाईलप्रमाणे जमा रक्कम संपताच वीज पुरवठा खंडित करणे या यंत्रणेमध्ये शक्य आहे. २० किलोवॅट अथवा २७ हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत ऑनलाइन वीज पुरवठा खंडित करता येणार नाही. तथापि त्यांचा दैनंदिन वापर त्यांना व महावितरण कंपनीला कळेल. शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटर्स, ट्रान्सफॉर्मर मीटर्स, फीडर मीटर्स व संबंधित सुविधा यासाठी एकूण ३९ हजार ६०२ कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस शासनाने मान्यता दिलेली आहे. एकूण उद्दिष्टापैकी आजअखेर वेबसाईटवरील माहितीप्रमाणे १ लाख ९६ हजार मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.
ही मीटर्स मोफत दिली जाणार असल्याची जी जाहिरात केली जाते, ती संपूर्णपणे खोटी आहे. किमान रुपये १६ हजार कोटी व त्यावरील व्याज या रकमेचा थेट बोजा राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. स्मार्ट मीटरमध्ये प्रीपेड सेवा घ्यायची की पोस्टपेड हा अधिकार कायद्यानुसार संपूर्णपणे संबंधित वीज ग्राहकांचा आहे. ग्राहक स्वेच्छेने प्रीपेड अथवा पोस्टपेड सेवा स्वीकारू शकतो. गरजेनुसार रिचार्ज करता येईल. रक्कम संपत आल्यावर महावितरणकडून सूचना दिली जाईल. तसेच रात्रीच्या वेळी रक्कम संपली म्हणून वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. अशावेळी त्याला सकाळी १० वाजण्यापूर्वी रिचार्ज रक्कम भरावी लागेल. ग्राहकाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्याला टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक आठवड्याला रिचार्ज करता येईल. म्हणजेच सध्याच्या तुलनेने विचार करता त्याला मासिक बिल भरण्यासाठी चार साप्ताहिक हप्ते मिळतील. त्याचबरोबर प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यामुळे त्याला वीज आकार व इंधन समायोजन आकार या रकमेवर २ टक्के रिबेट मिळेल.
आता स्मार्ट मीटरमुळे वीज ही विक्रीची ‘वस्तू’ आणि ग्राहक हा उपभोक्ता वा खरेदीदार होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारचीही ‘वीज क्षेत्रातील सुधारणा’ या नावाखाली आणि ‘ग्राहकहित’ या गोंडस नावाखाली उचलली जाणारी अनेक पावले वीज क्षेत्रातील खाजगी उद्योजकांच्या हितासाठी अथवा या क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यासाठी अथवा या क्षेत्रातील सार्वजनिक मालमत्ता खाजगी उद्योजकांना भविष्यात कवडीमोलाने विकून शासनाची वीज सेवा देण्याची जबाबदारी कायमची झटकून टाकण्यासाठी आहे की काय? असे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. उद्याच्या काळात असे प्रश्‍न निर्माण झाल्यास त्यावेळी दुर्बल ग्राहकांचा म्हणजे पहिला बळी शेतकरी आणि त्यानंतर सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांचा जाईल, असेही होगाडे यांनी सांगितले. यावेळी राजन मुठाणे, पद्माकर तेलसिंगे, जाविद मोमीन उपस्थित होते.
ते म्हणाले, नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन या योजना अंतर्गत संपूर्ण देशामध्ये अंदाजे २२.२३ कोटी मीटर्स मार्च २०२५ अखेरपर्यंत लावण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. सध्या वेबसाईटवर उपलब्ध माहितीप्रमाणे १ कोटी ८ लाख मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत. या योजनेनुसार महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रात २ कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनेतून शेती पंप वगळता राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर्स/प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार आहेत. २० किलोवॅट अथवा २७ हॉर्सपावरच्या आतील ग्राहकांच्या बाबतीत प्रीपेड सुविधा देणे व मोबाईलप्रमाणे जमा रक्कम संपताच वीज पुरवठा खंडित करणे या यंत्रणेमध्ये शक्य आहे. २० किलोवॅट अथवा २७ हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत ऑनलाइन वीज पुरवठा खंडित करता येणार नाही. तथापि त्यांचा दैनंदिन वापर त्यांना व महावितरण कंपनीला कळेल. शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटर्स, ट्रान्सफॉर्मर मीटर्स, फीडर मीटर्स व संबंधित सुविधा यासाठी एकूण ३९ हजार ६०२ कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस शासनाने मान्यता दिलेली आहे. एकूण उद्दिष्टापैकी आजअखेर वेबसाईटवरील माहितीप्रमाणे १ लाख ९६ हजार मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.
ही मीटर्स मोफत दिली जाणार असल्याची जी जाहिरात केली जाते, ती संपूर्णपणे खोटी आहे. किमान रुपये १६ हजार कोटी व त्यावरील व्याज या रकमेचा थेट बोजा राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. स्मार्ट मीटरमध्ये प्रीपेड सेवा घ्यायची की पोस्टपेड हा अधिकार कायद्यानुसार संपूर्णपणे संबंधित वीज ग्राहकांचा आहे. ग्राहक स्वेच्छेने प्रीपेड अथवा पोस्टपेड सेवा स्वीकारू शकतो. गरजेनुसार रिचार्ज करता येईल. रक्कम संपत आल्यावर महावितरणकडून सूचना दिली जाईल. तसेच रात्रीच्या वेळी रक्कम संपली म्हणून वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. अशावेळी त्याला सकाळी १० वाजण्यापूर्वी रिचार्ज रक्कम भरावी लागेल. ग्राहकाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्याला टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक आठवड्याला रिचार्ज करता येईल. म्हणजेच सध्याच्या तुलनेने विचार करता त्याला मासिक बिल भरण्यासाठी चार साप्ताहिक हप्ते मिळतील. त्याचबरोबर प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यामुळे त्याला वीज आकार व इंधन समायोजन आकार या रकमेवर २ टक्के रिबेट मिळेल.
आता स्मार्ट मीटरमुळे वीज ही विक्रीची ‘वस्तू’ आणि ग्राहक हा उपभोक्ता वा खरेदीदार होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारचीही ‘वीज क्षेत्रातील सुधारणा’ या नावाखाली आणि ‘ग्राहकहित’ या गोंडस नावाखाली उचलली जाणारी अनेक पावले वीज क्षेत्रातील खाजगी उद्योजकांच्या हितासाठी अथवा या क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यासाठी अथवा या क्षेत्रातील सार्वजनिक मालमत्ता खाजगी उद्योजकांना भविष्यात कवडीमोलाने विकून शासनाची वीज सेवा देण्याची जबाबदारी कायमची झटकून टाकण्यासाठी आहे की काय? असे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. उद्याच्या काळात असे प्रश्‍न निर्माण झाल्यास त्यावेळी दुर्बल ग्राहकांचा म्हणजे पहिला बळी शेतकरी आणि त्यानंतर सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांचा जाईल, असेही होगाडे यांनी सांगितले. यावेळी राजन मुठाणे, पद्माकर तेलसिंगे, जाविद मोमीन उपस्थित होते.
