लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर : कोणतीही करवाढ नसलेल्या इचलकरंजी महापालिकेच्या ८१६ कोटींच्या जमा – खर्चाच्या व २२ कोटी ५५ लाखांच्या शिलकी अंदाज पत्रकास मंजुरी देण्यात आली. सन २०२५-२६ साठी प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी हे अंदाज पत्रक सादर केले. महापालिका स्थापन झाल्यानंतरचे तिसरे अंदाजपत्रक आज सादर केले. करवाढ नसली तरी ही १२ टक्के उत्पन्न वाढ गठित धरण्यात आले आहे.
दुकान गाळ्यांना कमी भाडे आहे, त्या दुकान गळ्याच्या भाड्यात वाढ करण्याचा प्रयत्न केले जाणार असून, शहरातील मंगल कार्यालयांची डागडुजी करून त्या माध्यमातून उत्पन्न वाढ करण्यात येणार आहे. हे उत्पन्न वाढीचे स्त्रोत निश्चित केले आहेत. ई-गव्हर्नन्स प्रणाली एप्रिल महिन्यापासून सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कामाला गती येईल. पी.एम.ई-बस ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करण्यात येणार आहे. शाळांची समृद्ध शाळा योजनेच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येणार आहे.
महापालिकेचे एक हजार ७७ कोटी रुपये जीएसटी आणि ३२७ कोटी रुपये सहायक अनुदान शासनाकडे प्रलंबित असून, त्याची मागणी करण्यात येणार आहे. या वर्षी महापालिकेची निवडणूक होण्याची शक्यता असल्याने त्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. उपायुक्त नंदू परळकर, मुख्य लेखा अधिकारी विकास कोळपे, उपायुक्त विजय राजापुरे, रोशनी गोडे आदी उपस्थित होते.
विशेष तरतूदी दृष्टीक्षेप
१) विद्युत विभाग – १८.१२ कोटी
२) पीएम ई – बससेवा – १२.०२ कोटी
३) शिक्षण विभाग – १६.५१ कोटी
४) आरक्षीत जागा भूसंपादन – ६ कोटी
५) बेघर निवारा केंद्र – १६ लाख
पाणी पुरवठा विभागाला झुकते माप
अंदाजपत्रकात सर्वाधिक झुकते माप पाणी पुरवठा विभागाला दिले आहे. यामध्ये २९३ कोटीची तरतूद या विभागासाठी केली आहे. त्यानंतर बांधकाम विभागासाठी १४७.५२ कोटीची तर आरोग्य विभागासाठी ४७ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणी पुरवठा विभागाकडील भुयारी गटार योजना, पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती आदी बाबींवर तरतूद केली आहे. आरोग्य विभागात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विशेष तरतूद केली आहे. तर इमारत दुरुस्ती, रस्ते पॅचवर्क, चौक सुशोभीकरण आदीचा समावेश केला आहे.
ई – ऑफीस प्रणालीचा १०० टक्के वापर होणार
महापालिका कामकाजात ई – ऑफीस प्रणालीचा १०० टक्के वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी २.०३ कोटीची तरतूद केली आहे. यामुळे सर्व देयके, सर्व प्रशासकीय मान्यता, बजेट आदी साॅफ्टवेअर प्रणाली मार्फत सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे गतीमान प्रशासन व आर्थिक शिस्त लागेल, असे प्रशासक येडगे यांनी सांगितले.
निवडणूकीसाठी ४.१० कोटीची तरतूद
महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक नविन आर्थिक वर्षात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणूकीच्या संभाव्य खर्चाचा विचार करता ४ कोटी १० लाखांची तरतूद अंदाज पत्रकात करण्यात आली आहे. तर रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिय अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी १ कोटीची व त्यांच्या वाढीव वेतनासाठी ६.८२ कोटीची तरतूद केली आहे.
जमेच्या बाजू
१) प्रारंभी शिल्लक – ११५ कोटी ७९ लाख (१४.१० टक्के)
२) कर महसूल – ५१ कोटी ५२ लाख (६.३५)
३) अभिहस्तांकित महसूल आणि भरपाई – १ कोटी ३५ लाख (०.१७)
४) महसुली अनुदाने, अंशदाने, अर्थसहाय्य – १३१ कोटी ३० लाख (१६.०९)
५) मालमत्तेपासून भाड्याचे उत्पन्न – ५ कोटी २३ लाख (०.६४)
६) फी वापरकर्ता, आकार, द्रव्यदंड – २३ कोटी (२.८३)
७) विक्री व भाडे आकार – २७ लाख (०.०३)
८) व्याजापासून उत्पन्न – ४ कोटी ५० लाख (०.५५)
९) इतर उत्पन्न – ११ कोटी ९३ लाख (१.४६)
१०) विशिष्ट अनुदाने, अंशदाने – ४३५ कोटी (५३.३१)
११) प्राप्त ठेवी – ११ कोटी ६८ लाख (१.४३)
१२) इतर दायित्व – २४ कोटी ९ लाख (२.९५)
एकूण जमा – ८१६ कोटी २० लाख ९३ हजार ३३७
खर्चाच्या बाजू
१) आस्थापना खर्च – १३९ कोटी २९ लाख (१७.०७ टक्के)
२) प्रशासकीय खर्च – ३१ कोटी ७९ लाख (३.८९)
३) व्याज व वित्त आकार – २५ लाख (०.०३)
४) मिळकती दुरुस्ती – ३० कोटी ९६ लाख (३.७९)
५) व्यवहार व कार्यक्रम – ३० कोटी २२ लाख (३.७०)
६) दिलेली महसुली अंशदाने – १७ कोटी ६७ लाख (२.१६)
७) तरतुदी व निर्लेखीत करणे – २ कोटी ३ लाख (०.२५)
८) राखीव निधी, संकिर्ण खर्च – ५२ कोटी ६३ लाख (६.४५)
९) स्थीर व जंगम मत्ता – ४८१ कोटी ५३ लाख (५९.००)
१०) कर्ज, अॅग्रीम, ठेवी – २ कोटी २७ लाख (०.२८)
११) इतर मत्ता – ५ कोटी (०.६१)
१२) अखेरची शिल्लक – २२ कोटी ५५ लाख (२.७६)
एकूण खर्च – ८१६ कोटी २० लाख ९३ हजार ३३७
