‘आरोपी’ संघटकांना खेळाची दारे बंद?

नवीन क्रीडा विधेयकात नियम करणार
आर्थिक गैरव्यवहारासारखे आरोप ठेवण्यात आलेल्या क्रीडा संघटकांवर कोणत्याही खेळाच्या राष्ट्रीय संघटनेची निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातली जाणार आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयातर्फे तयार केल्या जाणाऱ्या नवीन क्रीडा विधेयकात हा नियम केला जाणार आहे.
निवृत्त न्यायाधीश मुकुल मुदगल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडे या विधेयकासाठी मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. या समितीने केंद्रीय क्रीडा मंत्री जितेंद्र सिंग यांच्याकडे हा मसुदा नुकताच सादर केला आहे. त्यामध्ये खेळाडूंना त्यांच्याविरुद्ध होणाऱ्या कारवाईविरुद्ध अपील करण्यासाठी लवाद नेमण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. मुदगल समितीत ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नेमबाज अभिनव बिंद्रा, भारतीय हॉकी संघाचा माजी कर्णधार वीरेंद्र रस्किन्हा यांच्यासह अनेक क्रीडा संघटक व कायदेतज्ज्ञांचा समावेश आहे.
खेळाच्या विविध राष्ट्रीय संघटनांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी व त्यांचा कारभार व्यवस्थितपणे चालण्यासाठी क्रीडा विधेयक करण्याच्या दृष्टीने क्रीडा मंत्रालयाने मुदगल समितीची स्थापना केली होती. हे विधेयक २०११मध्ये तयार करण्यात आले होते. मात्र त्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे मुदगल समितीकडे त्याचा बारकाईने अभ्यास करण्याची व त्यामध्ये सुधारणा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.
मुदगल समितीने तयार केलेल्या मसुद्याची एक प्रत आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडेही (आयओसी) पाठवली जाणार आहे. आयओसीच्या नियमावलीनुसार या विधेयकात काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाच्या संयोजनाचे प्रस्ताव कसे पाठवायचे, अंतर्गत तक्रारींचे निर्मूलन करण्यासाठी समिती, राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धाच्या संयोजनात नियमितपणा आणणे, क्रीडापटूंचा आयोग स्थापन करणे, क्रीडा क्षेत्रात माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करणे आदीबाबत सविस्तर तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच राष्ट्रीय व राज्य संघटनांवर ७० पेक्षा जास्त वय असलेल्या संघटकांना मनाई करणे, एका संघटकाला जास्तीत जास्त दोनच वेळा त्या संघटनेचे पद उपभोगता येणार आहे. तसेच अध्यक्ष म्हणून १२ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी राहता येणार नाही. तसेच विविध संघटनांचा कारभार कसा करावा, यासाठी नीतिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.