नवीन क्रीडा विधेयकात नियम करणार
आर्थिक गैरव्यवहारासारखे आरोप ठेवण्यात आलेल्या क्रीडा संघटकांवर कोणत्याही खेळाच्या राष्ट्रीय संघटनेची निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातली जाणार आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयातर्फे तयार केल्या जाणाऱ्या नवीन क्रीडा विधेयकात हा नियम केला जाणार आहे.
निवृत्त न्यायाधीश मुकुल मुदगल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडे या विधेयकासाठी मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. या समितीने केंद्रीय क्रीडा मंत्री जितेंद्र सिंग यांच्याकडे हा मसुदा नुकताच सादर केला आहे. त्यामध्ये खेळाडूंना त्यांच्याविरुद्ध होणाऱ्या कारवाईविरुद्ध अपील करण्यासाठी लवाद नेमण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. मुदगल समितीत ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नेमबाज अभिनव बिंद्रा, भारतीय हॉकी संघाचा माजी कर्णधार वीरेंद्र रस्किन्हा यांच्यासह अनेक क्रीडा संघटक व कायदेतज्ज्ञांचा समावेश आहे.
खेळाच्या विविध राष्ट्रीय संघटनांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी व त्यांचा कारभार व्यवस्थितपणे चालण्यासाठी क्रीडा विधेयक करण्याच्या दृष्टीने क्रीडा मंत्रालयाने मुदगल समितीची स्थापना केली होती. हे विधेयक २०११मध्ये तयार करण्यात आले होते. मात्र त्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे मुदगल समितीकडे त्याचा बारकाईने अभ्यास करण्याची व त्यामध्ये सुधारणा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.
मुदगल समितीने तयार केलेल्या मसुद्याची एक प्रत आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडेही (आयओसी) पाठवली जाणार आहे. आयओसीच्या नियमावलीनुसार या विधेयकात काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाच्या संयोजनाचे प्रस्ताव कसे पाठवायचे, अंतर्गत तक्रारींचे निर्मूलन करण्यासाठी समिती, राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धाच्या संयोजनात नियमितपणा आणणे, क्रीडापटूंचा आयोग स्थापन करणे, क्रीडा क्षेत्रात माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करणे आदीबाबत सविस्तर तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच राष्ट्रीय व राज्य संघटनांवर ७० पेक्षा जास्त वय असलेल्या संघटकांना मनाई करणे, एका संघटकाला जास्तीत जास्त दोनच वेळा त्या संघटनेचे पद उपभोगता येणार आहे. तसेच अध्यक्ष म्हणून १२ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी राहता येणार नाही. तसेच विविध संघटनांचा कारभार कसा करावा, यासाठी नीतिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
.. तर बीसीसीआयला संघ म्हणून भारताचे नाव लावता येणार नाही!
पीटीआय, नवी दिल्ली
ज्या संघटना माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येत असतील अशाच संस्थांना संघ म्हणून भारताचे नाव वापरण्यास परवानगी द्यावी अशी तरतूद नव्या क्रीडा विकास विधेयकात करण्यात आल्यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ व केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवीन विधेयकानुसार बीसीसीआयला त्यांच्या नावातून भारतीय हा शब्द वगळावा लागणार आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने क्रीडा विधेयकाकरिता नियुक्त केलेल्या मुकुल मुदगल समितीने नुकताच या विधेयकाचा मसुदा क्रीडा मंत्रालयाकडे दिला आहे. त्यानुसार ज्या संस्था माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येतात अशाच संस्थांना आपल्या नावात भारतीय शब्द वापरण्यास परवानगी दिली जाणार आहे आणि अन्य संस्थांना हा शब्द वगळावा लागणार आहे. बीसीसीआयला शासकीय अनुदान दिले जात नाही तसेच ती राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ म्हणून नोंदणीकृत केलेली नाही त्यामुळे ती माहिती अधिकाराच्या कायद्यांतर्गत येत नाही. मात्र नवीन विधेयक संसदेत मंजूर झाले तर महेंद्रसिंह धोनी व अन्य खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘भारता’ चे प्रतिनिधी म्हणून राहता येणार नाही.
याबाबत बीसीसीआयचे प्रभारी मुख्य जगमोहन दालमिया यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास नकार दिला. ते म्हणाले, मला या विधेयकाची प्रत अद्याप आलेली नाही, त्यामुळे त्यामधील तरतुदी न वाचता मत व्यक्त करणे चुकीचे ठरेल.