विकासात खोडा घालणाऱ्यांची गय नाही!

* गेल्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात भारतीय अ‍ॅथलेटिक्समध्ये तुमच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या कामाचा लेखाजोखा कसा मांडाल ?

लंडन ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे १४ खेळाडू पात्र ठरले होते आणि त्यापैकी तिघांनी अव्वल दहामध्ये स्थान पटकावले. यावेळी हा आकडा जवळपास ३०वर गेला आहे. आम्ही खेळाचा पाया मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. अजूनही बरेच काम बाकी आहे. आंतरजिल्हा स्पर्धामधून आम्ही उदयोन्मुख खेळाडूंचा शोध घेत आहोत. गतवर्षी ३०० हून अधिक मुलांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता. ही संख्या दुप्पट करण्याचे ध्येय असून २०२०च्या ऑलिम्पिकमध्ये ५ ते ८ पदके हे लक्ष्य डोळ्यासमोर आहे. या सर्व वाटचालीत राज्य संघटना आणि जिल्हा संघटनांचाही तितकाच सहभाग आवश्यक आहे. एएफआय सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत, परंतु त्याला राज्य संघटनांचा अपेक्षित हातभार लाभत नाही.

* अशा राज्य आणि जिल्हा संघटनांना योग्य मार्गदर्शन करून त्यांच्याकडून काम करून घेण्यासाठी एएफआय काय प्रयत्न करत आहे?

कारवाई हे कोणत्याच प्रश्नाचे उत्तर नाही. ज्या जिल्हा संघटना आमच्याकडे पैसे नाहीत, अशा भूलथापा मारत आहेत त्यांच्याकडून योग्य काम करून घेण्यासाठी आम्ही ठराव मंजूर केला आहे. हा ठराव एकटय़ा सुमारीवालाने नाही तर कार्यकारिणी सदस्यांनी मिळून मंजूर केला आहे. एएफआयच्या मार्गदर्शकानुसार जे जिल्हे आंतरजिल्हा स्पर्धामध्ये सहभागी होत नाही, जिल्ह्यांतर्गत स्पर्धाचे आयोजन करत नाहीत, अशांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. चार-पाच लोक मिळून जिल्हा संघटना स्थापन करतात. त्यातीत बरेचसे पदाधिकारी इतर क्रीडा संघटनांमध्येही असतात. अशा जिल्हा संघटनांना तीन वेळा ताकीद देण्यात आली आहे. त्यांच्यामध्ये चाललेले भ्रष्टाचार हटवण्यासाठी आम्ही कठोर पावले उचलत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात माझ्या विरोधात मोहीम सुरू आहे. जे हे उपद्व्याप करत आहेत, ते सर्व लोक जिल्हा संघटनांमध्ये नाही किंवा अशा जिल्ह्यातील आहेत तिथे खेळासाठी काहीच केले जात नाही.

* पुढील चार वर्षांसाठी तुम्ही विकास आराखडा तयार केला आहे का?

प्रशिक्षण शिबीर, कनिष्ठ स्तरावरील स्पर्धाना वाव, तांत्रिक सुधारण, प्रशिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन आदी अनेक कार्यक्रम आम्ही आखले आहेत आणि त्याची अंमलबजावणीही सुरू आहे. २०१७मध्ये आम्ही राष्ट्रीय शालेय स्पध्रेचे आयोजन करणार आहे. सर्व राज्यांमध्ये सुविधा पुरविलेल्या आहेत, परंतु काही प्रतिनिधी काम करायला तयार नाही. त्यामुळे खेळाडूंचे नुकसान होत आहे. अशा जिल्ह्यंची मी नावे सांगू शकत नाही. जिल्हा संघटनांना लागू असलेला नियम राज्य संघटनांसाठीही आहे. त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल. हा माझ्या एकटय़ाचा निर्णय नाही, त्यासाठी वेगळी समिती स्थापन केलेली आहे. संपूर्ण सदस्यत्व रद्द करून त्यांना संलग्न संघटनेचा दर्जा देण्यात येईल. पण, यात खेळाडूंचे कुठेही नुकसान होऊ देणार नाही.

* आयपीएल, आयएसएल, प्रो कबड्डी या लीग स्पर्धाच्या पाश्र्वभूमीवर ‘अ‍ॅथलेटिक्स लीग’चा प्रस्ताव वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत समोर आला आहे. त्याबाबत तुमचे काय मत आहे?

हो. असा प्रस्ताव बैठकीत समोर आला आहे. मात्र, यामध्ये मी त्यांना काही प्रश्न विचारले, त्यापैकी एक म्हणजे या लीगमधून आपल्या खेळाडूंना फायदा कसा होणार? परदेशी खेळाडूंच्या तारखांनुसार ही लीग घ्यायची झाल्यास भारतीय खेळाडूंना ते जमणार नाही. उद्या आपण पाच कोटी किंवा तत्सम पैसे देऊन उसेन बोल्टला या लीगमध्ये उतरवू आणि स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ. मात्र, याने भारतीय खेळाडूंना काय मिळणार? त्यामुळे भारतीय खेळाडूंसाठी ही लीग तितकीशी फायद्याची नाही. उगाच सगळे नाचतात म्हणून आपणही नाचावे, यात अर्थ नाही. पहिल्यांदा याच धर्तीवर राष्ट्रीय लीगचे आयोजन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

* चार वर्षांनंतर एएफआयमध्ये आणि एकूणच भारतीय अ‍ॅथलेटिक क्षेत्रात काय बदल पाहायला मिळेल?

पुढील ऑलिम्पिकमध्ये भारत अ‍ॅथलेटिक्समध्ये शंभर टक्के पदक जिंकेल. ‘साइ’कडूनही अपेक्षित मदत मिळत आहे. रिओ ऑलिम्पिकमध्ये पदके मिळतील की नाही, यावर मी भाष्य करणार नाही. पण, एकच सांगेन की आपण पदकाच्या जवळ नक्की जाऊ.