खो-खोसारख्या देशी खेळांत कारकीर्द करू इच्छिणाऱ्या खेळाडूंपुढे भविष्यातील आर्थिक हमीची अडचण उभी राहात असे. आता ही समस्या लवकरच दूर होणार आहे. बँक, पोलीस दल व सेनादल आदी आस्थापनांमध्ये खो-खो खेळाडूंना नोकरी देण्यास प्राधान्य मिळणार आहे. अखिल भारतीय खो-खो महासंघाचे सरचिटणीस सुरेश शर्मा यांनी ही माहिती दिली.
‘‘केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून बँक क्रीडा मंडळाची पुनस्र्थापना करण्यास परवानगी मिळाली आहे व त्यामुळे बँकांमध्ये खेळाडूंना पाच टक्के जागा राखीव ठेवण्यास परवानगीही देण्यात आली आहे,’’ असे शर्मा यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी काही बँकांच्या अध्यक्षांबरोबर आपण चर्चा केली असून त्यांनी देशी खेळांतील खेळाडूंना नोकरी देण्याचे मान्य केले आहे. त्याखेरीज पोलीस दल व सेनादलातही खो-खोपटूंना नोकरीची दारे खुली होणार आहेत.’’
‘सॅफ’ स्पर्धेत खो-खोचा समावेश
दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धा (सॅफ) पुढील वर्षी भारतात आयोजित केली जाणार असून त्यामध्ये खो-खोचा समावेश स्पर्धात्मक क्रीडा प्रकार म्हणून करण्यात आला आहे. पुरुष व महिला या दोन्ही विभागांत भारत, भूतान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका या देशांचा सहभाग असेल.
नेपाळ व बांगलादेशातील काही संघटकांनी खो-खोमध्ये भारतामधील राष्ट्रीय क्रीडा संस्थेचा अभ्यासक्रमही पूर्ण केला आहे. तेथे या स्पर्धेसाठी संघांची तयारीही सुरू झाली आहे. आगामी आशियाई खो-खो स्पर्धेपूर्वी सर्व सहभागी दहा देशांमध्ये भारतामधील अव्वल दर्जाच्या प्रशिक्षकांना पाठविण्यात येणार असून हे प्रशिक्षक तेथे ४५ दिवसांचे प्रशिक्षण शिबीर घेतील. या देशांमधील संघटकांनी यापूर्वीच खो-खो प्रशिक्षणांसंबंधी विविध सीडीज मागवून घेतल्या आहेत, असेही शर्मा यांनी सांगितले.शर्मा यांची नुकतीच भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाच्या (आयओए) कार्यकारिणी सदस्यपदी निवड झाली आहे. आयओए व आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीमधील मतभेद लवकरच दूर होतील व आयओएवरील बंदीची कारवाई मागे घेतली जाईल, असा विश्वास व्यक्त करीत शर्मा म्हणाले, खो-खो महासंघाची निवडणूक या महिन्यात घेतली जाणार होती, मात्र आता ही निवडणूक आयओएवरील बंदी मागे घेतल्यानंतरच होईल. आयओए, आयओसी व केंद्रीय क्रीडा नियमावली या सर्वाचा मेळ घालूनच घेतली जाईल.
