सरिता देवीवर निलंबनाचा बडगा

इन्चॉन येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेदरम्यान पदक नाकारल्याबद्दल भारताची महिला बॉक्सर एल. सरिता देवी हिच्यावर आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग महासंघाने (एआयबीए) कडक कारवाई केली आहे. कांस्यपदक न स्वीकारता ते प्रतिस्पध्र्याला बहाल केल्याबद्दल सरिता देवीवर एआयबीएने तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई केली आहे.
५७-६० किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीच्या लढतीत यजमान कोरियाच्या जीना पार्क हिच्याविरुद्धच्या लढतीवर सरिता देवीने वर्चस्व गाजवले होते. मात्र पंचांनी तिला पराभूत ठरवले. त्यामुळे पदक वितरण सोहळ्यादरम्यान सरिताने हे पदक गळ्यात घालण्याऐवजी पार्क हिला सुपूर्द केले. ‘‘सरिता देवीपाठोपाठ भारताचे प्रशिक्षक गुरबक्ष सिंग संधू, परदेशी प्रशिक्षक इग्लेशियस फर्नाडेझ तसेच मसाजिस्ट सागरमल दयाल आणि भारतीय पथकाचे प्रमुख आदिल सुमारीवाला यांनाही एआयबीएने तात्पुरते निलंबित केले आहे. त्यांना पुढील नोटीस मिळेपर्यंत एआयबीएच्या कोणत्याही स्पर्धा, बैठका तसेच कार्यक्रमांना उपस्थित राहता येणार नाही,’’ असे एआयबीएच्या पत्रकात म्हटले आहे.
एआयबीएच्या शिस्तपालन आयोगाने सरिता देवीबाबतचा अहवाल एआयबीएकडे पाठवल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सरिताला या वर्षी कोरियात होणाऱ्या एआयबीए महिला जागतिक बॉक्सिंग अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी होता येणार नाही. सरिताने याबाबत लेखी माफी मागूनही तिच्यासह भारतीय प्रशिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई आली, या एआयबीएच्या निर्णयाबाबत सर्वानीच आश्चर्य व्यक्त केले. ‘‘या घडामोडींची मला कल्पना होती. पण एआयबीएकडून मला कोणतेही पत्र मिळाले नाही. पत्र मिळाल्यानंतर पुढे काय करायचे, याबाबत ठरवण्यात येईल,’’ असे सरिताने सांगितले.
भारताचे प्रशिक्षक संधू म्हणाले, ‘‘हे प्रकरण लवकरच मार्गी लागेल, असा विश्वास आहे. एआयबीएकडून आम्हाला नोटीस मिळाली असून आम्हाला सात दिवसांच्या आत नोटिशीला उत्तर द्यावे लागणार आहे.’’
हा निर्णय दुर्दैवी -माकेन
नवी दिल्ली : भारताची महिला बॉक्सर एल. सरिता देवीला निलंबित करण्याचा एआयबीएचा निर्णय दुर्दैवी असून आता केंद्र सरकारने उच्च पातळीवर हे प्रकरण सोडवायला हवे, असे माजी क्रीडा मंत्री अजय माकेन यांनी सांगितले. ‘‘हे फारच दुर्दैवी आहे. भारताच्या बाबतीत हे पहिल्यांदा घडलेले नाही. लंडन ऑलम्पिकदरम्यानही असाच प्रकार घडला होता. त्यामुळे सरिता देवीसह प्रशिक्षकांच्या पाठीशी बॉक्सिंग इंडिया, क्रीडा मंत्रालय आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन या प्रकरणी तोडगा काढायला हवा. गरज पडल्यास, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीची मदत घेण्यास काहीही हरकत नाही,’’ असे माकेन म्हणाले.