पुणे : राष्ट्रीय पातळीवर राज्याचा लौकिक उंचावणाऱ्या खेळाडू, संघटना आणि प्रशिक्षकांना प्रोत्साहन म्हणून या वर्षीपासून महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेकडून (एमओए) राज्य क्रीडा पुरस्कार दिले जाणार आहेत. याबाबतची घोषणा महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेने रविवारी केली.
महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेच्या बोट क्लब येथे पार पडलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेममध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार, क्रीडामंत्री संजय बनसोडे, क्रीडा आयुक्त राजेश देशमुख यांच्यासह राज्य ऑलिम्पिक संघटनेचे सर्व पदाधिकारी आणि सदस्य बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान अजित पवार यांनी क्रीडाक्षेत्रात गेल्या वर्षभरात यशस्वी कामगिरी करणाऱ्या खेळाडू आणि प्रशिक्षकांचे अभिनंदन केले. महाराष्ट्रात क्रीडा संस्कृती चांगल्या प्रकारने नांदत असून, ती आणखी कशी सशक्त होईल यासाठी राज्य शासन, क्रीडा आयुक्तालय आणि क्रीडा संघटना यांच्यात समन्वय राहून काम करण्याची सूचनाही पवार यांनी केली. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक भवनाचा उपयोग कसा केला जावा, तेथे काय असावे याबाबतही पवार यांनी मार्गदर्शन केले. त्याच वेळी लक्ष्यवेध ही योजना योग्य पद्धतीने राबवली जाईल आणि यातून संघटना दूर राहणार नाहीत याची काळजी घेण्याचेही पवार यांनी सूचित केले.
हेही वाचा >>> १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेतले किती खेळाडू पुढे वरिष्ठ संघाकडून खेळतात? भारतासह जगभरातल्या देशांची स्थिती काय?
बैठकीनंतर महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे सरचिटणीस नामदेव शिरगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या वर्षीपासून सर्वोत्कृष्ट जिल्हा संघटना, राज्य संघटना, सर्वोत्कृष्ट खेळाडू (पुरुष व महिला), क्रीडा मार्गदर्शक (पुरुष व महिला) असे पुरस्कार दिले जातील. यासाठी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेकडून प्रायोजक शोधला जाईल किंवा कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधी यासाठी कसा वर्ग करता येईल यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सांगितले.
त्याच बरोबर राज्यातील क्रीडा गुणवत्तेला अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी राज्यातील क्रीडा प्रशिक्षकांना प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ स्पोर्ट कोचिंग’ या संस्थेशी करार करण्यात आला असून, यामार्फत विविध खेळांतील ६० प्रशिक्षकांना मोफत मार्गदर्शन देण्यात येणार असल्याचेही शिरगावकर यांनी सांगितले.
पुरस्काराचा वाद चर्चेने मिटवा
गेल्या वर्षी श्री शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारापासून वंचित राहिलेल्या खेळाडूंना बोलावून क्रीडा आयुक्तांच्या उपस्थितीत त्यांच्याशी चर्चा करावी आणि हा वाद मिटवावा अशी महत्त्वाची सूचनाही अजित पवार यांनी या वेळी केली. पुरस्कारापासून वंचित ठेवल्यामुळे तीन खेळाडूंनी न्यायालयाची पायरी चढली होती. या संदर्भात दोनच दिवसांपूर्वी न्यायालयाने या पुरस्कारार्थीना सामावून घ्यावे अन्यथा सर्वच पुरस्कार परत घेण्याचे आदेश देऊ असा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेच्या बोट क्लब येथे पार पडलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेममध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार, क्रीडामंत्री संजय बनसोडे, क्रीडा आयुक्त राजेश देशमुख यांच्यासह राज्य ऑलिम्पिक संघटनेचे सर्व पदाधिकारी आणि सदस्य बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान अजित पवार यांनी क्रीडाक्षेत्रात गेल्या वर्षभरात यशस्वी कामगिरी करणाऱ्या खेळाडू आणि प्रशिक्षकांचे अभिनंदन केले. महाराष्ट्रात क्रीडा संस्कृती चांगल्या प्रकारने नांदत असून, ती आणखी कशी सशक्त होईल यासाठी राज्य शासन, क्रीडा आयुक्तालय आणि क्रीडा संघटना यांच्यात समन्वय राहून काम करण्याची सूचनाही पवार यांनी केली. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक भवनाचा उपयोग कसा केला जावा, तेथे काय असावे याबाबतही पवार यांनी मार्गदर्शन केले. त्याच वेळी लक्ष्यवेध ही योजना योग्य पद्धतीने राबवली जाईल आणि यातून संघटना दूर राहणार नाहीत याची काळजी घेण्याचेही पवार यांनी सूचित केले.
हेही वाचा >>> १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेतले किती खेळाडू पुढे वरिष्ठ संघाकडून खेळतात? भारतासह जगभरातल्या देशांची स्थिती काय?
बैठकीनंतर महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे सरचिटणीस नामदेव शिरगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या वर्षीपासून सर्वोत्कृष्ट जिल्हा संघटना, राज्य संघटना, सर्वोत्कृष्ट खेळाडू (पुरुष व महिला), क्रीडा मार्गदर्शक (पुरुष व महिला) असे पुरस्कार दिले जातील. यासाठी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेकडून प्रायोजक शोधला जाईल किंवा कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधी यासाठी कसा वर्ग करता येईल यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सांगितले.
त्याच बरोबर राज्यातील क्रीडा गुणवत्तेला अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी राज्यातील क्रीडा प्रशिक्षकांना प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ स्पोर्ट कोचिंग’ या संस्थेशी करार करण्यात आला असून, यामार्फत विविध खेळांतील ६० प्रशिक्षकांना मोफत मार्गदर्शन देण्यात येणार असल्याचेही शिरगावकर यांनी सांगितले.
पुरस्काराचा वाद चर्चेने मिटवा
गेल्या वर्षी श्री शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारापासून वंचित राहिलेल्या खेळाडूंना बोलावून क्रीडा आयुक्तांच्या उपस्थितीत त्यांच्याशी चर्चा करावी आणि हा वाद मिटवावा अशी महत्त्वाची सूचनाही अजित पवार यांनी या वेळी केली. पुरस्कारापासून वंचित ठेवल्यामुळे तीन खेळाडूंनी न्यायालयाची पायरी चढली होती. या संदर्भात दोनच दिवसांपूर्वी न्यायालयाने या पुरस्कारार्थीना सामावून घ्यावे अन्यथा सर्वच पुरस्कार परत घेण्याचे आदेश देऊ असा इशारा दिला आहे.
