ललित मोदींविरोधात अटक वॉरंट

२००९ मध्ये प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांनी मोदी हे भारत सोडून ब्रिटनला गेले. त्यानंतर चौकशीसाठी हजर राहण्याबाबत वारंवार समन्स बजावूनही मोदी यांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्याची विनंती करणारा अर्ज ‘ईडी’ने गेल्या आठवडय़ात केला होता. त्यावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. आर. भावके यांनी आज निर्णय देताना मोदी यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले.

विशेष म्हणजे न्यायालयाने हे अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्यापूर्वी सुरुवातीला ‘ईडी’ने अर्ज करण्यास केलेल्या विलंबाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता; तसेच अधिकारक्षेत्राचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. एवढेच नव्हे, तर मोदी यांना अटक करण्याऐवजी ‘ईडी’ त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याची मागणी का करत आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती. मोदी हे भारतात उपलब्ध नाहीत. २००९ पासून वारंवार समन्स पाठवूनही त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याची विनंती ‘ईडी’तर्फे अ‍ॅड्. हितेन वेणेगावकर यांनी मंगळवारी युक्तिवाद  करताना केली होती. त्यावर याप्रकरणी अद्याप आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. शिवाय आरोपी असलेल्या व्यक्तिविरोधातच अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले.

२००८ मध्ये आयपीएल सामन्यांच्या प्रक्षेपणाचे अधिकार देण्याबाबत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. २००९ मध्ये ‘ईडी’ने ‘फेमा’अंतर्गत प्रकरणाच्या तपासाला सुरुवात केली. त्यानंतर बीसीसीआयने २०१० मध्ये मोदी यांच्यावर चेन्नई येथे याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला.