नवी दिल्ली : पुढील वर्षी भारतात होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेसाठी केंद्र सरकारने कर सवलत न दिल्यास ‘बीसीसीआय’ला ९५५ कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो.
पुढील वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये भारतात एकदिवसीय विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला (आयसीसी) प्रसारणातून मिळणाऱ्या महसुलावर केंद्र सरकारने २१.८४ टक्के कर लावला आहे. या अटीवर सरकार कायम राहिल्यास ‘बीसीसीआय’ला ९५५ कोटी रुपयांपासून वंचित रहावे लागेल.
‘आयसीसी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धाच्या आयोजनासाठी ‘आयसीसी’ला यजमान देशाकडून करात सवलत मिळणे आवश्यक असते. ‘बीसीसीआय’ला याच कारणाने यापूर्वी २०१६ ट्वेन्टी-२० विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचे यजमानपद असताना १९३ कोटी रुपयांचा फटका बसला होता.
आता एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेसाठी कर सवलतीबाबत माहितीसाठी ‘बीसीसीआय’ला मे महिन्यापर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत ‘बीसीसीआय’ने १० टक्के कर भरावा लागेल असे सूचित केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ‘आयसीसी’ला आता २० टक्के कर भरण्याची सूचना मिळाली आहे. ‘आयसीसी’ला या स्पर्धेसाठी २१.८४ टक्के कर भरावा लागला, तर ‘बीसीसीआय’ला ९५५ कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.