५२ कोटींचा दंड माफ करून घेण्याची धडपड?
समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर (बीसीसीआय) बुधवारी सिनेअभिनेता शाहरुख खानचे पाय धरण्याची वेळ आली. स्पर्धा आयोगाने केलेला ५२ कोटींचा दंड माफ करून घेण्यासाठी शाहरुखचे ‘दिल्ली कनेक्शन’ वापरण्याची पाळी बलाढय़ समजल्या जाणाऱ्या बीसीसीआयवर आली आहे.
गेल्याच वर्षी वानखेडे स्टेडिअममध्ये दांडगाई केल्याप्रकरणी शाहरुखवर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने पाच वर्षांची बंदी घातली होती, मात्र आता अब्जावधी रुपयांची तिजोरी सांभाळणाऱ्या बीसीसीआयने ५२ कोटी वाचवण्यासाठी त्याचेच पाय धरले आहेत. बुधवारी बीसीसीआयचे अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला आणि सचिव संजय जगदाळे यांनी शाहरुखची भेट घेऊन त्याला साकडे घातले. शाहरुख खानचे गांधी परिवाराशी अत्यंत जवळचे संबंध आहेत. या संबंधांचा उपयोग करून सरकारची बीसीसीआयवर खप्पा मर्जी होऊ नये यासाठी त्यांची ही धडपड सुरू आहे. गतवर्षी शाहरुखवर बंदी घालण्याचा निर्णय झाला तेव्हा राजीव शुक्ला यांनी त्याच्यावर कारवाई होऊ नये, अशी विनंती केली होती.
गेल्या वर्षी आयपीएलला पुरेशी लोकप्रियता मिळाली नव्हती. त्यामुळे यंदाचे आयपीएल मोठय़ा झोकात करण्याचा बीसीसीआयचा विचार आहे. त्याच वेळी स्पर्धा आयोगाने दंड आकारल्यामुळे बीसीसीआयच्या गोटात चिंतेचे वातावरण होते. स्पर्धा आयोगाच्या या आदेशानंतर बीसीसीआयच्या विरोधातील वातावरणही तापत चालले आहे. येत्या संसद अधिवेशनात यावर पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. त्या वेळी सरकार पाठीशी असणे बीसीसीआयला गरजेचे वाटते. यासंदर्भात शाहरुख खान मदत करील, अशी बीसीसीआयची अपेक्षा आहे.
प्रकरण काय? नोव्हेंबर २०१२ मध्ये दिल्लीतील उद्योजक सुरिंदर सिंग बार्मी यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाविरोधात भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार केली होती. आयपीएल आणि मंडळातर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या अन्य मालिकांबाबत बार्मी यांनी काही आक्षेप नोंदविले होते. आयपीएलमधील संघांच्या मालकांना मिळणारे हक्क, स्पर्धेचे प्रसारण हक्क, प्रसारमाध्यमांविषयक हक्क, प्रायोजकत्वाचे हक्क आदी बाबींबद्दल तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीवर निर्णय देताना आयोगाने, मंडळाने आयपीएल स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमावला असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. तसेच भारतात क्रिकेटच्या स्पर्धा भरविण्यासाठी भारतीय क्रिकेट मंडळाला कोणताही स्पर्धक नसल्याचे किंवा स्पर्धक निर्माणही होऊ न देण्याचे मंडळाचे धोरण असल्याचे मत आयोगाने व्यक्त केले. व्यवसायातील प्रथा-धोरणांच्या योग्यायोग्यतेबाबत निर्णय घेणाऱ्या ‘काँपिटिशन कमिशन’ अर्थात स्पर्धा आयोगाने हा निर्णय दिला होता.