बीसीसीआयने देशांतर्गत क्रिकेट फीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. खरेतर, खेळाडू आणि राज्य संघटनांना फी देणे आणि प्रसार सुनिश्चित करण्यासाठी मोठ्या प्रोत्साहन म्हणून, बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांनी नवीन डिजिटल इंटरफेस स्वीकारण्याची आणि अपग्रेड करण्याची घोषणा केली आहे.
तसेच या अपग्रेडद्वारे, खेळाडू आणि राज्य संघटनांना आता किमान कागदपत्रे आणि इनवॉइस प्रक्रिया करण्यासाठी कमी कालावधीची हमी दिली जाईल.
बीसीसीआयचे डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम (ओडीएसएस) चे काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेत-
स्पर्धा पूर्ण करण्याऐवजी सर्व वयोगटातील (पुरुष आणि महिला) खेळाडूंचे चलन मासिक जमा केले जातील. या आधारावर, खेळाडूंना एका महिन्यात खेळल्या गेलेल्या सामन्यांच्या संख्येवर आधारित मासिक पेआउट मिळू शकतात.
खेळाडू आता ऑनलाइन पोर्टलद्वारे कोणत्याही ठिकाणाहून त्यांच्या सोयीनुसार चलन तयार करू शकतात. राज्य संघटना बीसीसीआयला डिजीटल माध्यमातून खेळाडूंना फी जारी करण्यासाठी मान्यता देऊ शकतील आणि शिफारस करू शकतील. राज्य संघटनांना सर्व खेळाडूंनी स्पर्धेसाठी चलन जमा करेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. संघांना नियमितपणे खेळाडूंचे दावे मंजूर करण्याची लवचिकता असते.
कोणत्याही मॅन्युअल हस्तक्षेपाची खात्री केली गेली नाही. ज्यामुळे चुका कमी होण्यास मदत होईल, विशेषत: रणजी ट्रॉफीसह पेमेंटसाठी ज्यामध्ये वेगवेगळ्या खेळाडूंनी खेळलेल्या सामन्यांच्या संख्येनुसार भिन्न सामना शुल्क आहे.
तसेच बीसीसीआय/राज्य संघटना/खेळाडू त्यांचे चलन तपशील आणि पेमेंट स्थिती ऑनलाइन ट्रॅक करू शकतात
होस्टिंग फी आणि पार्टिसिपेशन फी स्टेट असोसिएशन ऑनलाइन प्रणालीद्वारे त्यांचे चलन वाढवू शकतात आणि ई-पोर्टलवर पेमेंट प्रक्रियेचा मागोवा घेऊ शकतात.
हे सर्व स्तरांवर पारदर्शकता सुनिश्चित करून राज्य संघटना आणि बीसीसीआयसाठी रेकॉर्डची देखभाल सुलभ करेल.
एमआयएस/ऑडिट करण्यायोग्य दस्तऐवज आता ई-पोर्टलद्वारे ऍक्सेस केले जाऊ शकतात. बीसीसीआयने यापूर्वी नव्याने अर्ज मागवताना चेतन शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय निवड समिती बरखास्त केली होती.
