भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) माहिती अधिकाराच्या कक्षेत घेण्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (सीआयसी) कार्यवाहीला बीसीसीआयने आव्हान दिल्याची याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने मंजूर केली आहे. आयोगाची कार्यवाही स्थगित करण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आयोगानेही या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराखाली येण्यापासून बीसीसीआयला तूर्तास तरी दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाने स्थापन केलेल्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्यासाठी बीसीसीआय आणि बीसीसीआयशी संलग्न असलेल्या क्रिकेट असोसिएशन्सना त्या-त्या राज्य सरकारकडून देण्यात आलेली जमीन, इमारत, स्टेडियम याबाबतची माहिती सादर करण्याबाबत आयोगाकडून नोटिस जारी करण्यात आली आहे. तसेच आयकरामध्ये सवलत मिळणारी पत्रेही सादर करण्यास बीसीसीआयला सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी दुपारी ४ वाजता होणार होती. पण मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेशपत्र बीसीसीआयने सादर केल्यानंतर आयोगाच्या खंडपीठाने ही सुनावणी पुढे ढकलली. स्थगिती आदेश उठेपर्यंत किंवा उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्च खंडपीठाकडून योग्य तो आदेश मिळेपर्यंत ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्याआधी मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. के. शशीधरन यांनी स्थगितीआदेश दिला होता.
‘‘बीसीसीआय आपल्या संघाचे नाव ‘भारतीय संघ’ असे वापरत असल्यामुळे तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून बीसीसीआयला सर्व सुविधा मिळत असल्यामुळे बीसीसीआयला माहिती अधिकाराखाली आणणे महत्त्वाचे आहे,’’ अशी मागणी माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ता मधू अगरवाल यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे केली आहे.
