सर्व राज्य क्रिकेट संघटनांनी लोढा समितीने दिलेल्या शिफारशींचे पालन करावे. या शिफारशींचे पालन केल्यावर सारे काही सुरळीत होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा म्हटले आहे.
‘‘एकदा बीसीसीआयमध्ये लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार बदल झाले तर राज्य संघटनांमध्येही ते आपसूकच होतील, कारण राज्य संघटनांना बीसीसीआयशी संलग्न राहावे लागेल. स्पॉट-फिक्सिंग आणि सामनानिश्चितींसारखे प्रकार रोखण्याबाबत लोढा समितीने महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहे आणि त्यांचे कटाक्षाने पालन करणे बंधनकारक आहे,’’ असे सरन्यायाधूश टी. एस. ठाकूर यांनी सांगितले.
खेळाशी संबंधित जाणकार व्यक्तींशी चर्चा करुनच संघटनेत संरचनात्मक बदलाचा आराखडा मांडण्यात आला आहे. या फक्त शिफारशी नसून पारदर्शक कारभारासाठीच्या उपाययोजना आहेत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पदाधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा ७० करण्याच्या सूचनेची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या हरयाणा क्रिकेट संघटनेच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. योग्यवेळी थांबण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे असेही न्यायालयाने नमूद केले.
