भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) स्वत:च तयार केलेले नियम उघडउघड धाब्यावर बसवून आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी द्विसदस्यीय समिती स्थापन केल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने ही समिती बेकायदा आणि घटनाबाह्य ठरवली आहे.
चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा आणि समितीतील तिसरा सदस्य हा आयपीएल शिस्तपालन समितीचा सदस्य असण्याचा नियम खुद्द बीसीसीआयनेच केलेला आहे. परंतु बीसीसीआयने या नियमाचे सर्रास उल्लंघन करून द्विसदस्यीय समिती स्थापन केली. त्यामुळेच आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीसाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती बेकायदा आणि घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
बिहार क्रिकेट असोसिएशन आणि त्याचे सचिव आदित्य वर्मा यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. जे. वझिफदार आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी निकाल देताना बीसीसीआयने स्थापन केलेली समिती ही घटनाबाह्य व बेकायदा असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत बुधवारी उपलब्ध झाली. या निकालात न्यायालयाने ही समिती बेकायदा व घटनाबाह्य ठरविण्यामागील कारणमीमांसा करताना बीसीसीआयला चांगलीच चपराक लगावली आहे. बीसीसीआयच्या नियम २.२ नुसार चौकशी समितीत तीन सदस्य असणे बंधनकारक आहे. त्यातील एक सदस्य आयपीएलच्या शिस्तपालन समितीचा सदस्य असणेही बंधनकारक आहे. या सदस्याशिवाय ही समिती स्थापनच केली जाऊ शकत नाही आणि बीसीसीआयला तसे करण्याचा अधिकारही नाही.
सध्या आयपीएलच्या शिस्तपालन समितीमध्ये संजय जगदाळे, अजय शिर्के, राजीव शुक्ला, रवी शास्त्री आणि अरुण जेटली या पाच सदस्यांचा समावेश आहे. परंतु यापैकी एकही सदस्य उपलब्ध न झाल्याने चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीत त्यापैकी एकाचाही समावेश करण्यात आला नाही, हा बीसीसीआयचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.
जगदाळे आणि हे सदस्य उपलब्ध नसण्यामागील कारण बीसीसीआयने दिले आहे. शुक्लाही काही कारणास्तव उपलब्ध नव्हते हेही समजू शकते. परंतु शास्त्री आणि जेटली हे दोन सदस्य उपलब्ध असतानाही त्यांच्यापैकी एकाची समितीवर नियुक्ती का करण्यात आली नाही, यामागील कारण कुठेच नमूद करण्यात आलेले नाही. त्याचे बीसीसीआयने स्पष्टीकरणही दिलेले नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.
शास्त्री क्रिकेटसमालोचकाच्या कामानिमित्त सतत प्रवास करीत असतात, असा दावा बीसीसीआयतर्फे करण्यात आला होता. मात्र असे असले तरी ते आपल्या जबाबदारीपासून हात झटकू शकत नसल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने बीसीसीआयच्या या दाव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले . समितीने केवळ एका दिवसातच चौकशी पूर्ण केली. हेही पटण्यासारखे नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
श्रीशांत आणि अन्य आरोपींना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश
जामीन रद्द करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या अर्जावर श्रीशांत आणि अन्य आरोपींना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणी श्रीशांत आणि अन्य आरोपींविरोधात ‘मोक्का’ कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यायोग्य पुरावे असल्याचा दावा करीत दिल्ली पोलिसांनी श्रीशांत, राजस्थान रॉयल्सचा खेळाडू अंकित चव्हाण आणि अन्य १९ आरोपींचा जामीन रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. आता पोलिसांकडे कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम आणि छोटा शकील यांच्या इशाऱ्यावरून ‘स्पॉट-फिक्सिंग’ करीत होते, हे सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे असल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला आणि त्यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
