‘बीसीसीआय’चे हंगामी अध्यक्ष म्हणून सुनिल गावस्कर यांनी पदभार स्विकारावा असा नवा प्रस्ताव आज (गुरूवार) सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बीसीसीआय’समोर ठेवला. यावर विचार करण्यासाठी न्यायालयाने 24 तासांची मुदत दिली असून उद्या (शुक्रवार) साडेदहा वाजता यावर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स या दोन्ही संघांना यावर्षी होणा-या सातव्या मोसमातून तूर्तास वगळावे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, या प्रकरणाती चौकशी पूर्ण होईपर्यंत इंडिया सिमेंटचा कोणताही कर्मचारी बीसीसीआयच्या कारभारात हस्तक्षेप करू शकणार नाही, असाही महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासन यांना अध्यक्षपदावरून पायउतार होण्यासाठी दिलेली ४८ तासांची मुदत गुरूवारी संपल्यानंतर आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणाची मुक्त आणि नि:पक्षपाती चौकशी होण्यासाठी एन. श्रीनिवासन काही काळापर्यंत आपल्या पदापासून दूर राहतील असा प्रस्ताव बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता, हा प्रस्ताव न्यायालयाने मान्य केला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘बीसीसीआय’ने न्यायालयाला या प्रकरणाची चौकशी एका विशिष्ट कालावधीत पूर्ण करण्याची तसेच ‘आयसीसी’मध्ये श्रीनिवासन यांचे पद कायम ठेवण्याचीही मागणी केली आहे.
मुदगल समितीमध्ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. नागेश्वर राव आणि आसाम क्रिकेट असोसिएशनचे सदस्य निलय दत्ता यांचा समावेश आहे. या समितीने सादर केलेल्या १०० पानी अहवालात फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीत सहा भारतीय खेळाडूंचा संशयास्पद सहभाग, राजस्थान रॉयल्सच्या मालकासंदर्भात सट्टेबाजीचे आरोप आणि खेळाडूंसाठी नियमावली आदी उल्लेख आहेत. या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालातील सहा भारतीय खेळाडूंचा सट्टेबाजीतील सहभाग खळबळजनक असून, यापैकी एक खेळाडू सध्याच्या भारतीय संघात आहे.
फ्रेंचायझींचे करार आणि आयपीएलचे भ्रष्टाचारविरोधी नियम यानुसार चेन्नई सुपर किंग्जवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. याचप्रमाणे चेन्नई सुपर किंग्जचा टिम प्रिन्सिपल मयप्पनने खेळाची प्रतिमा डागळल्यामुळे हा संघच आयपीएलमधून बाद होऊ शकतो. समितीकडे उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांआधारे मयप्पन हा चेन्नई सुपर किंग्जचा अधिकारी होता, हे सिद्ध होते, असे अहवालात म्हटले आहे.
