बीसीसीआयने माहिती अधिकाराच्या कक्षेत यावे

आयपीएलमध्ये स्पॉट फिक्सिंगचे वादळ घोंघावत असताना, केंद्रीय मंत्री अजय माकन यांनी ट्विटरद्वारे परखड विचार व्यक्त केले आहेत. राष्ट्रीय क्रिकेट नियंत्रित करणाऱ्या बीसीसीआयने माहिती अधिकाऱ्याच्या कक्षेत यावे, अशी सूचना माकन यांनी केली आहे.
कुठल्याही खेळाचा राष्ट्रीय संघ निवडण्याची जबाबदारी असलेल्या संघटना स्वत:ला खासगी ठरवू शकत नाही. त्यामुळे बीसीसीआयने माहिती अधिकाराच्या कार्यक्षेत्रात येण्यास मान्यता द्यावी, असे माकन यांनी म्हटले आहे. जितेंद्र सिंग यांच्याआधी अजय माकन केंद्रीय क्रीडामंत्री होते.  
बीसीसीआयने माहिती अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्राखाली यावे अशी भूमिका केंद्र सरकारने केंद्रीय माहिती आयोगापुढे मांडली आहे. क्रीडामंत्री म्हणून कार्यरत असताना क्रीडा संघटनेच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी यासाठी माकन यांनी क्रीडा विधेयकाचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र याप्रकरणी कॅबिनेट समितीशी मतभेद असल्याने क्रीडा विधेयकात सुधारणा कराव्यात अशी सूचना माकन यांना करण्यात आली
होती.
बीसीसीआयने माहिती अधिकाराखाली येण्यासाठी पुरेसे मुद्दे असल्याचे क्रीडा मंत्रालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाला कळवले होते.
बीसीसीआयला सरकारच्या माध्यमातून थेट निधी उपलब्ध होत नसला तरी करसवलती तसेच कस्टम्स डय़ुटीवर मिळणारी सवलत तसेच नाममात्र दरात उपलब्ध होणारी मैदाने यांच्या माध्यमातून बीसीसीआयला अप्रत्यक्षरीत्या निधी उपलब्ध होत आहे. भारताचा राष्ट्रीय संघ निवडीचे आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने बीसीसीआय देशाप्रती काम करत असल्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाला सादर केलेल्या सात पानी निवेदनात क्रीडा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
माहिती अधिकाराच्या कलम दोननुसार बिगरसरकारी संघटनाही या अधिकारांतर्गत येतात. या संघटनांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सरकारद्वारे निधी उपलब्ध होत असेल तर या संघटनांना माहिती अधिकार लागू होतो.