भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) समांतर संघटना स्थापन करण्याची धमकी दिल्यामुळेच इंग्लंड व ऑस्ट्रेलिया यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेची (आयसीसी) पुनर्बाधणी करण्यास मान्यता दिली, असे बीसीसीआयचे चिटणीस संजय पटेल यांनी सांगितले.
आयसीसीला मिळणाऱ्या उत्पन्नात भारताचा मोठा वाटा असल्यामुळे आम्हाला परिषेदच्या हक्कांमध्येही अधिक वाटा मिळाला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका आम्ही घेतल्यामुळेच इंग्लंड व ऑस्ट्रेलियाच्या पदाधिकाऱ्यांना नमते घ्यावे लागले असे सांगून पटेल म्हणाले, आम्ही ही भूमिका घेतल्यानंतर अनेक प्रसारमाध्यमांनी आमच्यावर टीका केली. मात्र आम्ही त्यामागील कारणे समजावून सांगितल्यानंतर त्यांनाही आमचे म्हणणे मान्य झाले. २७ जूनपासून नवीन पुनर्रचनेनुसार आयसीसीचे कामकाज चालणार आहे. आम्हाला अधिक अधिकार देण्याच्या ठरावावर परिषदेच्या दहा पूर्ण सदस्यांनी स्वाक्षरी केल्या आहेत.
बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून बाजूला झालेले एन.श्रीनिवासन यांचा आयसीसीचे अध्यक्षपदी विराजमान होण्याचा मार्ग मोकळा आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना हे पद स्वीकारण्यापासून मज्जाव केलेला नाही, त्यामुळे ते हे पद स्वीकारू शकतात असे पटेल यांनी स्पष्ट केले.
आयसीसीच्या कामकाजात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. आयसीसीच्या निधीउभारणापैकी ६८ ते ७२ % वाटा भारताचा आहे. त्यामुळे भारताला त्यानुसार आर्थिक लाभ मिळणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत हे होत नव्हते. मात्र नवीन संरचनेनुसार भारताला न्याय वाटा मिळणार आहे असे त्यांनी पुढे सांगितले.
