वानखेडे स्टेडियम किंवा देशातील अन्य कोणत्याही स्टेडियमवर नीरस सामना सुरू आहे.. जिंकण्याच्या ईर्षेपेक्षा दिवस खेळून काढायचा आहे.. फलंदाजीचा किंवा गोलंदाजीचा पूर्णत: सराव करून घ्यायचा आहे.. 
सामना निकाली ठरवण्याची जोखीम पत्करण्यापेक्षा पहिल्या डावातील आघाडीचे गुण पदरात पाडून घेणे योग्य, ही फलंदाजी करणाऱ्या संघाने खूणगाठ बांधली आहे.. धावफलकावर धावसंख्येचे डोंगर उभे राहिले आहेत.. पण ते पाहायला स्टेडियममध्ये तुरळक ५०-१०० क्रिकेटरसिकांची उपस्थिती आहे.. अगदी यजमान क्रिकेट संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनीसुद्धा स्टेडियमपर्यंत येण्याची उत्सुकता दर्शवलेली नाही.. हे चित्र आहे गेल्या काही वर्षांतील देशातील कोणत्याही रणजी क्रिकेट सामन्यांचे. हो, एखाद्या सामन्यात दिग्गज खेळाडू खेळले तर क्रिकेटरसिकांचा आकडा पाचशे-हजापर्यंत वाढतो. एकेकाळी रणजी सामने पाहण्यासाठी प्रेक्षकवर्ग मैदानापर्यंत यायचा. वानखेडेवरील सचिनच्या रणजी सामन्यांनाही थोडीफार गर्दी व्हायची. पण तो काळ इतिहासजमा झाला आहे. रणजी करंडक क्रिकेट स्पध्रेला नवसंजीवनी देण्याच्या हेतूने अनिल कुंबळेच्या नेतृत्वाखालील भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) तांत्रिक समितीने सुचवलेले ताजे बदल सध्या ऐरणीवर आहेत.
मागील स्थानिक हंगामात ११५ रणजी सामने झाले. यापैकी ६२ सामने निर्णायक ठरले. बाद फेरीचे ७ सामने वगळल्यास १०८ सामन्यांपैकी ५५ सामने निकाली ठरले. म्हणजे निकालाचे प्रमाण हे ५० टक्क्यांचे. अनिर्णीत आणि कंटाळवाणे सामने पाहायला प्रेक्षकवर्ग येणार तरी कशाला? हे प्रमाण बदलण्यासाठी आता पहिल्या डावातील आघाडीचे ३ गुण देण्याऐवजी अनिर्णीत सामन्यासाठी दोन्ही संघांना एकेक गुण देण्याचे या समितीने सुचवले आहे. याशिवाय प्रत्येक दिवशी ९० षटकांऐवजी ९५ षटकांचा खेळ करून २० ते २५ षटकांचा अतिरिक्त खेळ होऊ शकतो, अशा सूचना केल्या आहेत. हे बदल प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले तर सामने निकाली होण्याचे प्रमाण वाढेल.
१९३४पासून रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धा अस्तित्वात आहे. २००७-०८मध्ये पहिल्यांदा रणजीच्या रचनेत बदल करण्यात आले. त्यानुसार विजयी संघाला चारऐवजी पाच गुण दिले गेले आणि सामना वाचवल्यास एक गुण, तर पहिल्या डावात आघाडी घेणाऱ्या संघाला तीन गुण देण्याची प्रथा सुरू झाली. २०१२-१३मध्ये या रचनेत पुन्हा बदल झाले. विजयी संघाला सात गुण तसेच डावाने किंवा १० विकेट्स राखून विजय मिळवणाऱ्या संघाला एक अतिरिक्त बोनस गुण दिला जाऊ लागला. ही स्पर्धा आधी विभागीय पातळीवर व्हायची, नंतर २००२-०३पासून एलिट आणि प्लेट अशा दोन गटांमध्ये संघांची विभागणी करण्यात आली. मग २०१२-१३मध्ये अ, ब आणि क अशा तीन गटांमध्ये संघांची विभागणी करून रणजीला नवसंजीवनी देण्याचा आणखी एक प्रयोग करण्यात आला. परंतु त्यामुळे रणजीचा चेहरामोहरा बदलेल, ही आशा फोल ठरली.
एके काळी रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेत राष्ट्रीय संघातील सर्व खेळाडू खेळायचे. मुंबई, दिल्लीसारख्या संघांमधून अनेक रथी-महारथी खेळाडू खेळायचे. त्यामुळे या सामन्यांकडे दर्दी क्रिकेटरसिकांची सहजपणे पावले वळायची. भारतीय क्रिकेटला पैसे कमवण्याचा नाद लागला आणि रणजी क्रिकेटचा दर्जा घसरू लागला. रणजी क्रिकेट स्पध्रेला निवड चाचणीचा दर्जा असेल, तर त्या काळात अन्य कोणतीही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा किंवा दौरा नसेल, याची काळजी बीसीसीआयने घ्यायला हवी. जेणेकरून भारतीय संघातून खेळणारे सर्व खेळाडू रणजीमध्ये स्वत:ला आजमावू शकतील. त्यांचा खेळ पाहायची संधी क्रिकेटरसिकांना मिळू शकेल. सध्या रणजी स्पध्रेचा कार्यक्रम तीन महिने चालतो. त्यात काटकसर करून तो दीड ते दोन महिन्यांपर्यंत आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सुरुवातीच्या काळात रणजी बाद पद्धतीने खेळवली जायची, स्पध्रेची कार्यक्रमपत्रिका कमी करण्यासाठी आणि स्पध्रेतील रंगत वाढण्यासाठी हासुद्धा एक पर्याय उपलब्ध असेल.
कोणत्याही राज्याच्या क्रिकेट संघटनेला दरवर्षी प्रेक्षक नसलेल्या रणजी सामन्यांच्या आयोजनासाठी कोटय़वधी रुपयांचा भरुदड पडतो. त्याकरिता बीसीसीआयकडून संघटनेला अध्रेच पैसे मिळतात. मात्र हा तोटा सहन करावा लागतो राज्य संघटनांना. सुदैवाने गर्भश्रीमंत बीसीसीआय आपल्या नफ्यातील भरघोस वाटा दरवर्षी संघटनांना देते. या आर्थिक मदतीमुळे रणजी सामन्यांचा तोटा राज्यांना मोठा वाटत नाही.
बीसीसीआय आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेत रणजी, दुलीप, इराणी किंवा मुश्ताक अली यांसारख्या स्पर्धाना जितके महत्त्व देते, त्यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक महत्त्व इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) आणि चॅम्पियन्स लीग ट्वेन्टी-२० क्रिकेट स्पर्धाना देते. या स्पर्धाकरिता वर्षांतील अडीच महिने भारताचे अव्वल क्रिकेटपटू बांधील राहतात. परंतु हीच बांधिलकी रणजी स्पध्रेबाबतही जपली गेली, तर नामांकित क्रिकेटपटू रणजी सामन्यांमध्ये खेळू शकतील. स्वाभाविकपणे रणजीचा दर्जा उंचावेल आणि मैदानावर प्रेक्षक फिरकतील. चॅम्पियन्स लीग स्पर्धा बंद पडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे एक महिना अतिरिक्त कार्यक्रम आखणीसाठी मिळू शकेल.
जी गत रणजीची, तीच मुश्ताक अली ट्वेन्टी-२० स्पध्रेची. आयपीएलच्या तोंडावर या स्पध्रेला मारूनमुटकून बसवण्याचा घाट घालण्यात येतो. सर्व महत्त्वाच्या खेळाडूंना आयपीएलच्या सरावासाठी हजर राहण्याची परवानगी बीसीसीआय देते. मग मुश्ताक अली ट्वेन्टी-२० स्पध्रेत कसला थरार आणि आकर्षण उरणार? जर आयपीएल ही बीसीसीआयचीच मान्यता असलेली स्पर्धा आहे आणि प्रत्येक संघाकडून ११ पैकी ७ भारतीय खेळाडू प्रत्यक्ष सामन्यात खेळत असतील. तर या दीड महिन्यात जवळपास १०० भारतीय खेळाडूंना खेळता येते. याशिवाय प्रत्येक संघाकडे किमान २६ ते ३० खेळाडूंचा चमू आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात सामन्यात खेळायची संधी मिळाली नाही, तरी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंसोबत सरावाची संधी मिळणाऱ्या खेळाडूंची संख्यासुद्धा दरवर्षी मोठी असते. मग वेगळ्या मुश्ताक अली स्पध्रेचे आयोजन कशासाठी?
भारतीय क्रिकेटमध्ये क्रिकेटपेक्षा जास्त राजकारणाला महत्त्व आहे. दररोज नवे शह-काटशह इथे पाहायला मिळतात. भारतीय क्रिकेटवर राज्य करणारे धूर्त नेते, उद्योगपती केवळ स्वत:ची प्रतिष्ठा, बीसीसीआयची तिजोरी आणि हितसंबंध यांनाच महत्त्व देताना पाहायला मिळतात. क्रिकेटचे शुद्धीकरण अद्याप पूर्णत: झालेले नाही. तूर्तास, कुंबळे यांच्या तांत्रिक समितीच्या ताज्या शिफारशींमुळे रणजी क्रिकेटची रणरण संपेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. हे बदल प्रत्यक्षात आले आणि बीसीसीआयने या स्पध्रेला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी गंभीर पावले उचलली, तर रणजी स्पर्धा पाहण्यासाठी देशातील कोणतेही स्टेडियम खच्चून भरलेले असेल. दर्दी क्रिकेटरसिक त्याची चर्चा करतील आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय क्रिकेटचा दर्जा उंचावेल.
