काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय माहिती आयोगाने, जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड अशी ओळख असलेल्या बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेखाली आणण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयानंतरही बीसीसीआयने आपली आडमूठी भूमिका कायम ठेवली आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाला दिलेल्या उत्तरात बीसीसीआयने, या प्रकरणी मद्रास हायकोर्टात याचिकेवर सुनावणी सुरु असल्यामुळे सध्या आपण माहिती अधिकाराच्या कक्षेत कोणत्याही विषयातली माहिती देणं शक्य होणार नसल्याचं म्हटलं आहे.
सोमवारी केंद्रीय माहिती आयोगाने, बीसीसीआयने भारतीय जनतेला उत्तर देण्यासाठी बांधील असल्याचं म्हणत सर्वात श्रीमंत बोर्डाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणलं होतं. मात्र बीसीसीआय ही स्वायत्त संस्था असुन माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येण्यासाठी बीसीसीआय सुरुवातीपासून आडमुठेपणा करत होती. यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्त्या गीता राणी यांनी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडे बीसीसीआयच्या धोरणांसंदर्भात माहिती मागितली होती. मात्र समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने गीता राणी यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दाद मागितली, ज्यावर आयोगाने बीसीसीआयच्या विरोधात निकाल दिला होता.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली क्रिकेट प्रशासकीय समिती बीसीसीआयचा कारभार सांभाळते आहे. विनोद राय यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दुर्लक्ष केल्यामुळेच केंद्रीय माहिती आयोगाचा निर्ण हा बीसीसीआयविरोधात गेल्याचा आरोप काही अधिकाऱ्यांनी केला होता. त्यामुळे या प्रकरणात आगामी काळामध्ये नेमक्या काय घडामोडी घडतायत हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
