आयपीएलमधील सट्टेबाजी आणि ‘फिक्सिंग’प्रकरणी भारताचा कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीने सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या मुद्गल समितीसमोर नेमके काय सांगितले, याची उत्सुकता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) लागलेली आहे. त्यासाठीच बीसीसीआयने धोनीची जबानी तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे.
धोनी, सध्या बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झालेले एन. श्रीनिवासन आणि आयपीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर रमन यांच्यामधील झालेले संभाषणाचे ध्वनिमुद्रण बीसीसीआयचे तपासायचे आहे. याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी देणार आहे.
वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांना बिहार क्रिकेट असोसिएशनच्या आदित्य वर्मा यांनी बीसीसीआयविरुद्धच्या याचिकेसाठी नियुक्त केले आहे. साळवे यांनी काही दिवसांपूर्वी चेन्नई सुपर किंग्ज संघाचा कर्णधार धोनी हा श्रीनिवासन यांचा जावई गुरुनाथ मयप्पन याच्या संघातील भूमिकेबाबत आणि सट्टेबाजी व फिक्सिंगबाबत खोटे सांगत असल्याचा आरोप केला होता.
‘‘गुरुनाथ मयप्पनच्या संघातील भूमिकेबद्दल धोनी खोटे बोलत असल्याचे मला वाटते. धोनीला खरे तर खोटे बोलण्याची काहीच गरज नाही. आयपीएलच्या अनियमित गोष्टींबद्दल स्वतंत्रपणे जबानी घ्यायला हवी,’’ असे साळवे यांनी सांगितले.
साळवे यांनी आरोप केल्यावर बीसीसीआयने धोनीची बाजी घेतली होती आणि धोनीचा बचाव करताना त्याने चुकीचे काहीही केलेले नसून तो निर्दोष आहे, असे म्हटले होते.
आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणातील याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण नियमानुसार बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून धोनीला पायउतार व्हावे लागले आहे आणि आयपीएलपर्यंत ही जबाबदारी भारताचे माजी क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांच्यावर देण्यात आली आहे.
