नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) तिजोरी २०२३ ते २०२७ या कालावधीत आणखी भरभरून वाहणार आहे. ‘बीसीसीआय’ला २०२३ ते २०२७ या पाच वर्षांसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून (आयसीसी) महसुलातील वाटा म्हणून तब्बल ९ अब्ज रुपये अपेक्षित आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अर्थात, ही आकडेवारी अजून निश्चित नाही. मात्र, ‘आयसीसी’च्या एका अधिकृत सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार ‘बीसीसीआय’ला ‘आयसीसी’च्या वार्षिक महसूलातील ३८.५० टक्के इतका वाटा मिळतो. ‘आयसीसी’ला या कालावधीत ६ कोटी डॉलर महसूल अपेक्षित असून, या टक्केवारीनुसार जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळ असणाऱ्या ‘बीसीसीआय’ला २ कोटी ३१ लाख डॉलर इतके उत्पन्न अपेक्षित आहे.

हा एक प्रस्तावित आराखडा आहे. ते क्रिकेट मानांकन,‘आयसीसी’ स्पर्धामधील कामगिरी आणि व्यावसायिक खेळातील योगदानावर अवलंबून असते. यामध्ये व्यावसायिक विभागात ‘आयसीसी’ला मोठा महसूल मिळवून देण्यात ‘बीसीसीआय’चा महत्त्वाचा वाटा आहे, असे ‘बीसीसीआय’च्या सूत्राने सांगितले. एका संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार ‘आयसीसी’च्या महसूल वाटपातील इंग्लंडचा वाटा ६.८९ टक्के, ऑस्ट्रेलियाचा ६.२५ टक्के, तर, पाकिस्तानचा ५.७५ टक्के इतका आहे. या वेळी सहयोगी सदस्यांसाठी आयसीसी ११ टक्के वाटप करणार आहे. नव्या प्रस्तावापूर्वी हे वाटप १४ टक्के होते.

अर्थात, ही आकडेवारी अजून निश्चित नाही. मात्र, ‘आयसीसी’च्या एका अधिकृत सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार ‘बीसीसीआय’ला ‘आयसीसी’च्या वार्षिक महसूलातील ३८.५० टक्के इतका वाटा मिळतो. ‘आयसीसी’ला या कालावधीत ६ कोटी डॉलर महसूल अपेक्षित असून, या टक्केवारीनुसार जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळ असणाऱ्या ‘बीसीसीआय’ला २ कोटी ३१ लाख डॉलर इतके उत्पन्न अपेक्षित आहे.

हा एक प्रस्तावित आराखडा आहे. ते क्रिकेट मानांकन,‘आयसीसी’ स्पर्धामधील कामगिरी आणि व्यावसायिक खेळातील योगदानावर अवलंबून असते. यामध्ये व्यावसायिक विभागात ‘आयसीसी’ला मोठा महसूल मिळवून देण्यात ‘बीसीसीआय’चा महत्त्वाचा वाटा आहे, असे ‘बीसीसीआय’च्या सूत्राने सांगितले. एका संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार ‘आयसीसी’च्या महसूल वाटपातील इंग्लंडचा वाटा ६.८९ टक्के, ऑस्ट्रेलियाचा ६.२५ टक्के, तर, पाकिस्तानचा ५.७५ टक्के इतका आहे. या वेळी सहयोगी सदस्यांसाठी आयसीसी ११ टक्के वाटप करणार आहे. नव्या प्रस्तावापूर्वी हे वाटप १४ टक्के होते.