कबड्डी, खो-खो, कुस्ती हे मराठमोळ्या मातीमधील खेळ. मात्र ज्याप्रमाणे कबड्डी व कुस्तीला आपल्या देशात जेवढे महत्त्व आणि वलय प्राप्त झाले तेवढे खो-खोला मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एकेकाळी या खेळाच्या राष्ट्रीय स्पर्धामध्ये व राष्ट्रीय संघटनेवरही महाराष्ट्राचे वर्चस्व होते. आता मात्र हे वर्चस्व कमी झाले 
आहे. त्यामुळे की काय, या खेळासाठी महाराष्ट्रात विपुल नैपुण्य असूनही अपेक्षेइतका त्याचा विकास होत नाही. त्यामुळे खो-खोवरील पकड ढिली होत असल्याचे चित्र सध्या आहे.
काही वर्षांपूर्वी पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, सोलापूर आदी शहरांमध्ये दरवर्षी अखिल भारतीय किंवा राज्यस्तरावर खो-खोच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जात असत. या स्पर्धामुळे खेळाडूंना सामन्यांचा भरपूर अनुभव मिळत असे. त्यामुळे त्यांचा दर्जा उंचावत असे. पूर्वी महाराष्ट्र बँक, बँक ऑफ इंडिया, रिझव्‍‌र्ह बँक आदी संघही स्पर्धात्मक खो-खोमध्ये कार्यरत होते. आता बँकांमधील खेळाडूंची भरती जवळजवळ होतच नाही असे म्हटले तर ते फारसे वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे बँकांचे संघच नसतात. खेळाडूंना जर अर्थार्जनाची हमी मिळाली तरच ते एखाद्या खेळात दीर्घकाळ कारकीर्द करण्याचे धाडस दाखवू शकतात.
शालेय स्तरावरील खो-खो स्पर्धामध्ये भाग घेणाऱ्या संघांची संख्या भरपूर असते. मात्र शालेय स्पर्धापुरतीच ही संख्या असते. एरवी नियमित मैदानावर येणाऱ्या खेळाडूंची संख्या कमी होत चालली आहे. शाळांशाळांमध्ये वरिष्ठ खेळाडूंमार्फत प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. कारण शाळेतील क्रीडा शिक्षकावरही अनेक अन्य जबाबदाऱ्या असतात. त्याला विश्वासात घेऊन नवीन संघबांधणी निश्चित होऊ शकते. मुळातच शैक्षणिक कारकिर्दीला दिले जाणारे झुकते माप, विविध चॅनेल्स, नेटसर्फिग आदी विविध आकर्षणांमुळे मैदाने ओस पडत चालली आहेत. खो-खोही त्याला अपवाद नाही. फक्त शालेय स्पर्धापुरतेच खेळायचे असा दृष्टिकोन बऱ्याच संघटकांमध्ये दिसून येत आहे.
लंगडी व गोल खो-खो हे दोन्ही खेळ खो-खो खेळाचे प्राथमिक खेळ मानले जातात. अलीकडेच लंगडीचे राज्यस्तरावरही सामने आयोजित करण्यास सुरुवात झाली असून त्यास खेळाडूंचा व प्रेक्षकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. गोल खो-खोच्या सामन्यांनाही खेळाडू व प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हे लक्षात घेतले तर खो-खो या खेळाकरिता विपुल नैपुण्य उपलब्ध आहे. मात्र हे नैपुण्य राखण्याची गरज आहे. खो-खो खेळात एखाद्या खेळाडूने कारकीर्द करायची म्हटली तर पालकांचा मुख्य प्रश्न असतो तो म्हणजे या खेळावर नोकरी मिळेल काय? सुदैवाने कबड्डी, खो-खो, कुस्ती या मराठी मातीमधील खेळांना राज्य शासनाचे भक्कम पाठबळ आहे. ज्याप्रमाणे कबड्डी व कुस्तीच्या खेळाडूंना रेल्वे, सेनादल किंवा अन्य शासकीय विभागात नोकरीसाठी प्राधान्य मिळते तशी हमी खो-खो खेळाडूंना मिळाली पाहिजे. त्यासाठी खो-खो संघटकांनी शासनदरबारी आपले वजन वापरण्याची आवश्यकता आहे. खेळाडूंसाठी शासकीय नोक ऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण असते, त्याचा फायदा खो-खो खेळाडूंना कसा मिळेल याचा संघटकांनी विचार केला पाहिजे.
आता अनेक ठिकाणी महापौर चषकासाठी सामने पुन्हा सुरू झाले आहेत. जर हा खेळ खरोखरीच वाढवायचा असेल तर आहे त्याच अंदाजपत्रकात पुरुष व महिला या दोन्ही गटांचे सामने आयोजित केले पाहिजेत. एकीकडे महिलांचे संघ नसतात असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे महिलांकरिता स्पर्धाच घ्यायची नाही असे दुटप्पी धोरण चुकीचे आहे. जर महिलांचे संघ कमी असतील तर कुमार मुलींच्या गटाचे सामने आयोजित करावेत. त्यामुळे या मुलींमधूनच महिलांचे संघ उभे राहतील. कुमार गटातील खेळाडूंचेही सामने रंगतदार होत असतात. खरं तर या खेळाडूंनाच अधिकाधिक स्पर्धामध्ये भाग घेण्याची संधी दिली पाहिजे.
खो-खो हा महाराष्ट्राचा आत्मा आहे. आपल्या राज्यात या खेळाचे वैभव पुन्हा निर्माण करण्यासाठी संघटकांनी एकमेकांमधील मतभेद विसरून एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, तरच या खेळाला गतवैभव मिळवता येईल, अन्य खो-खोचीच पकड होण्याची भीती आहे.
